जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेका संख्यामा न्यून देखिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका अनुसार जिल्लामा सूचीकृत र अनूमतिप्राप्त गरेका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्यामा न्यून देखिएको हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत मीना यादवले अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य सस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या न्यून रहेको बताए।
पर्सामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका मध्ये ३१ जनाले मात्रै औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्।
त्यसैगरी सोही उमेर समूहका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका ९१ जनाले ‘सर्जिकल’मार्फत गर्भपतन गराएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्षमाथिका र १२ हप्तामाथिको मेडिकल औषधिमार्फत ५३१ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् भने ९७३ जनाले सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्।
नारायणी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. मञ्जु रोयले पर्सामा सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित जानकारी नपाएर सेवाग्राही निकै न्यून मात्रामा मात्रै अस्पतालमा गर्भपतन सेवा लिन आउने बताइन्।
‘बाहिर असुरक्षित ढङ्गले गर्भपतनको औषधि सेवन गरेपछि गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मात्रै अस्पताल आउने परिपाटी विकास हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘निश्चित अवधिसम्मको गर्भपतन गर्नु जोखिमयुक्त कार्य होइन। तर सूचीकृत र अनुमति नपाएका संस्थामा गएर गर्भपतन गर्दा भने स्वास्थ्य नै ठूलो जोखिममा पर्ने गर्छ।’
प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रोयले पर्सा जिल्लामा भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने गलत परम्पराको विकास भइरहेको गुनासो गरिन्।
‘कानुनतः गर्भमा भएका भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अनुमतिप्राप्त नभएका दक्ष जनशक्तिले यस्तो खालको गलत अभ्यास गरिरहेका छन्। यो निन्दनीय कार्य हो।’
सामान्यतया गर्भमा रहेको १४ हप्तापछि गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्न सकिन्छ। दश हप्तासम्मको गर्भपतन अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधिको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भने १२ हप्तासम्मको गर्भपतन दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले सीमावर्ती जिल्ला भएकाले पनि गर्भपतनका औषधि खुलमखुला बिक्री वितरण हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको बताए।
‘महानगरले गर्भपतनसँग सम्बन्धित जनचेतनाको कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार्दै सबै निकायले एकापसमा समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गर्भपतन सम्बन्धित जनचेतना एक निकायले अर्कालाई दोषारोपण गरेर नभई एकापसमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिका स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका अधिकृत इन्दिरा लोहनी सरकारी स्वास्थ्य निकायमा निकै कम मात्रामा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउने बताउँछिन्।
‘सरकारी स्वास्थ संस्थामा निकै कम मात्रामा मात्रै सेवाग्राही गर्भपतन सेवा लिन आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले गर्भपतनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको हो।’
वीरगञ्ज महानगरभित्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने निकायमा नारायणी अस्पताल, सुनौलो परिवार नेपाल, मेरिस्टोप्स, ओम हस्पिटल र बगही प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ।
वीरगञ्ज महानगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका २३ जनाले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए। सोही अवधिमा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मका गर्भ रहेका ९१ जनाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन सेवा लिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वीरगञ्ज महानगरमा २० वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका दुई सय ४५ जनाले १२ हप्तामाथिका गर्भवतीले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा छन्।
त्यस्तै २० वर्षभन्दा माथिका नौ सय ७३ जनाले १२ हप्ताभन्दा धेरै समयको गर्भ सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए।
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका नर्सिङ अधिकृत आरती ठाकुरले गर्भपतनलाई अस्थायी परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताइन्।
‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा अस्थायी परिवार नियोजनको माध्यम होइन,’ उनले भनिन्।
सेवा छ, जानकारी छैन
विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन्।
अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या ५७ प्रतिशत छ। असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ।
अर्कातर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन। सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको संख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम रोकिएको छैन। अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ। गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ। गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलार्ई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ।
यसैगरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
गर्भवतीको मञ्जुरी बिना कुनै करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिंग पहिचान गरी लिंगका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
यसैबीच ‘सुरक्षित गर्भपतनका लागी : अधिकार, पहुँच र ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही असोज १० मा दशौँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा जनचेतना मूलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइँदैछ।
