प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोखराको लेकसाइड नजिकै पार्दीमा पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको छ।
नेपाल प्रहरीको ‘कल्याण महाशाखा’ ले ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रूपैयाँमा पेट्रोल पम्प बनाउन काभ्रेको ‘एनसी अल्फा–हेक्स तेजस्वी जेभी’ कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ।
तर स्थानीयले भने यो पेट्रोल पम्पको विरोध गरेका छन्।
प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदा तीनवटा विषयमा विरोध भएको छ। एक त कानुनी प्रकृया पूरा नगरी पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न लागेको छ। दोस्रो संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। तेस्रो, पेट्रोल पम्प बनाउँदा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन मिचेको पनि कतिपयको आरोप छ।
पहिलो कुरा, प्रहरीले इन्धन बिक्रि गर्नका लागि प्रहरी कार्यालयको पुरानो भवन भत्काएर पेट्रोलपम्म बनाउन लाग्दा महानगरको स्वीकृति लिएको छैन। नक्सापास समेत गरेको छैन। सरकारी, सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै संरचना बनाउन महानगरबाट नक्सापाससहित स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उक्त कानुनअनुसार प्रहरीले महानगरबाट स्वीकृति नलिएको मेयर धनराज आचार्यले बताए।
‘प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन हामीसँग कुनै किसिमको स्वीकृति लिएको छैन। सरकारी संरचना भनेर स्वीकृति नलिएको होला,’ उनले भने, 'तर सरकारी संरचना बनाउँदा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।'
दोस्रो, वरिपरि सरकारी कार्यालयहरू रहेको उक्त क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प राख्नु सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील छ भन्ने विषय।
पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोल पम्प बनाउन नहुने भन्दै आएका छन्।
पेट्रोल पम्प बन्दै गरेको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग जोडिएको छ। सामुन्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय छ।आसपासमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, सरकारका प्रदेश कार्यालयहरू र जिल्लास्तरका कार्यालयहरू पनि छन्।
‘पेट्रोल पम्प नचलाइ नहुने भए अर्को ठाउँमा जग्गा देखाउन सक्छौं। अहिले बनाउन थालेको ठाउँ उपयुक्त होइन, संवेदनशील छ। भोलि कसैगरी पेट्रोल पम्पमा आगलागी भयो भने वरिपरिका सरकारी कार्यालयहरूलाई हानि हुने जोखिम उच्च छ,’ मेयर आचार्यले भने।
एक वर्षमा सक्नुपर्ने गरी गएको असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थाहा पाएपछि संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोल पम्प बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले प्रहरीले बनाउन लागेको पेट्रोल पम्प वरिपरिको बस्तीका लागि समेत जोखिम हुन सक्ने बताए। त्यसैले आफूसहितको टोलीले पेट्रोल पम्प निर्माणको काम रोक्न गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई निवेदन दिएको बताए।
तर गृहसचिवले निवेदन बेवास्ता गरेको पौडेलको आरोप छ।
‘हामीले यहाँ पेट्रोल पम्प बनाउँदा जोखिम हुन्छ त्यसैले रोक्नुपर्यो भनेर गृहसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं, उहाँले हेरौंला भन्नुभयो,’ उनले भने,‘काम रोकिएको छैन, धमाधम अघि बढेको छ।’
तेस्रो कुरा, पेट्रोल पम्प बनाउने कार्यले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन समेत मिचेको देखिन्छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले व्यक्तिको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो त्यसबाहेकका काममा प्रयोग गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदा उक्त व्यवस्थाको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ।
प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन सुरू गरेको जग्गा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले २०३१ सालमा स्थानीयवासीबाट अधिग्रहण गरेको थियो। तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले बनाएको ‘पोखराको भौतिक विकास योजना–२०३१’ गुरूयोजना अन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरू बनाउन भनेर पार्दीमा स्थानीयको निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
उक्त ऐनले जुन कामका लागि जग्गा प्राप्त गरेको हो, सो कामलाई आवश्यक नपरेमा वा प्रयोग गरेर बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले अन्य कुनै सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर पेट्रोल पम्प खोल्ने कार्य सार्वजनिक भन्दा पनि व्यापारिक देखिएको अधिवक्ता भगवती पहारीले बताइन्।
उनका अनुसार ‘सरकारी कार्यालय क्षेत्र’ भनेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रहरीले व्यावसायिक प्रयोजनमा पेट्रोल पम्प चलाउनु कानून विपरीतको काम हो। सोही ऐनमा जुन कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो, सो कामका लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ।
सरकारले नागरिकबाट जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको थियो सोही प्रयोजनका लागि नगरी त्यसमा नाफामूलक व्यवसाय गरिएमा शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग हुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भएको अधिवक्ता पहारीले बताइन्।
अधिवक्ता पहारी भन्छिन्, ‘सोही व्याख्याअनुसार पनि सरकारी कार्यालय भवन बनाउने प्रयोजनमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रहरीले नाफामूलक व्यवसाय गर्नु शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग हो।’
पेट्रोल पम्प बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीयवासीसँग सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कुनै पनि काम नगरेकाले अरू कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि प्रहरीको पेट्रोल पम्प गैरकानुनी ठहर्ने पहारीको भनाइ छ।
हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई महानगरको स्वीकृति नलिइ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत कुनैपनि कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा नगरी पोखरामा किन पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको भनेर सोधेका थियौँ।
उनले कानुनबमोजिम नै पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको दाबी गरे।
'सरकारले अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको जग्गामा नेपाल आयल निगमसँग स्वीकृति लिएर पेट्रोल पम्प बनाउन लागिएको हो। हामीले कानुनअनुसारै काम गरेका छौँ,' उनले भने।
हामीले उनलाई सोध्यौँ- महानगरबाट त नक्सापास/ स्वीकृति लिनुभएको छैन भन्नुहुन्छ मेयर?
प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले त्यो कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए।
'त्यो त मलाई थाहा भएन,' उनले भने।
प्रहरी कार्यालय बनाउन स्थानीयबाट प्राप्ति गरेको जग्गामा इन्धन किनेबच वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कानुनले दिन्छ त भनेर पनि हामीले सोधेका छौँ।
उनले 'क्राइसिस रेस्पोन्स' (संकट व्यवस्थापन) अन्तर्गत इन्धन पर्ने भएकाले पेट्रोल पम्प खोलेको बताए।
‘क्राइसिस रेस्पोन्स प्रहरीको काम हुन्छ। क्राइसिस रेस्पोन्स गर्ने विषयभित्र इन्धन पनि आउँछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाल आयल निगमसँग स्वीकृति लिएर बनाउन लागिएको हो। स्वीकृति नलिइ त्यसै काम गरेको होइन।’
प्रहरी कार्यालय बनाउन ५० वर्षअघि सरकारलाई जग्गा दिएका स्थानीयहरूसमेत पेट्रोल पम्प बन्न थालेपछि असन्तुष्ट छन्।
प्रहरी कार्यालय रहेको जग्गा आफ्नो परिवारले सरकारलाई दिएको ७६ वर्षीय टीकानिधि बराल बताउँछन्।
टीकानिधिका अनुसार त्यतिबेला सरकारी कार्यालयहरू राख्दा आफ्नो ठाउँमा छिटो विकास हुने आशामा छिनेडाँडा र मझेरीपाटनका बासिन्दाले सित्तैमा जग्गा दिन्छौं भनेका थिए। सट्टा जग्गा वा नगद मुआब्जा पाइने भएपछि पार्दीका बासिन्दाले जग्गा दिएका थिए।
‘सरकारी कार्यालय क्षेत्र’ का लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा किसानहरू बदाम खेती गर्थे। फिर्के खोला थुनेर धान रोप्थे।
कृषि विकास बैंकका पूर्वअधिकृत रहेका टीकानिधिले विकास आउँछ भनेर पार्दीका बासिन्दाले सरकारलाई जग्गा दिएको बताए। हाल प्रहरी कार्यालय रहेको ठाउँमा आफ्नो सात रोपनी जग्गा सरकारले लिएर मुआब्जा नदिएको कुरा टीकानिधिलाई उनका बुबाले बताएका थिए।
'अहिले फेरि वरिपरि वस्ती रहेको र संवेनशील ठाउँमा पेट्रोलपम्ब बनाउन लागेको देखेपछि चित्त बुझेको छैन,' उनले भने।
प्रहरीले इन्धनको व्यापार गर्न लागेको भन्दै स्थानीय पृथ्वी पौडेलले आश्चर्य व्यक्त गरे।
‘प्रहरी व्यापारको काममा लाग्ने होइन। व्यापार त दुनियाँले गर्छ नि! प्रहरीले शान्तिसुरक्षा दिने हो,’ पार्दीका बासिन्दा पृथ्वी पौडेल भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरीले मालेपाटनमा र सेनाले खैरेनीटारमा पेट्रोल पम्प चलाएका छन्। अब नेपाल प्रहरीले पनि पेट्रोल बेच्ने भयो! अचम्म छ!’
