संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।
छलफलमा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले महत्वपूर्ण विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘कर्मचारीतन्त्रलाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक छिटो पारित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुनै पनि राजनीतिक दलको झल्को नदिइकन सबैको एकतामा विधेयक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकमा सांसद दुर्गा राईले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीको हातमा रहेको भन्दै समयमा विधायन संशोधन हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले कर्मचारीमा देखिएका असमझदारीको बीचमा पनि छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
सांसद प्रकाश अधिकारी निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्याका कारण कर्मचारीतन्त्र धेरै अस्तव्यस्त भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सांसद चित्रबहादुर केसीले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सङ्घीय व्यवस्था केका लागि ? तल्लो तहलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न किन सकिएको छैन?,’ उनले प्रश्न गरे।
सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिकरण अन्त्य गरी समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
सांसद अशोक राईले कर्मचारीमा वैचारिक आस्था रहे पनि दलको भातृ सङ्गठनको रुपमा जाने विषयलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद हृदयराम थानीले ऐन बनाएर मात्रै होइन कार्यन्वयनको पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने बताए।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले परिस्थिति अनुकूल सुहाउने कर्मचारीतन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले विधेयक ल्याउनका लागि ढिला भइसकेको भन्दै छिटो विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले सहकार्य, समझदारी र सहकारितामा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रशासनिक सेवालाई प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री बनाउन जनताले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्र लागू गर्न विधायिकाले काम गर्नुपर्ने मुख्य सचिव अर्यालको भनाइ छ।
‘सेवाग्राहीमैत्री निजामती सेवा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने।
समस्या समाधानतर्फ सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
