चारवर्ष अघि नेपालका संरक्षित वन र वरपरका क्षेत्रमा ५५३ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांकानुसार तीमध्ये १३० वटा (२३ प्रतिशत) सडकमा सवारी साधनसँग ठोक्किएर मरेका थिए। चार प्रतिशत नहरमा डुबेर र २ प्रतिशत तारजालीमा परेर मरेका थिए।
त्यसपछिको वर्ष ४५८ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएकोमा २४ प्रतिशत सडकमा सवारी साधनसँग ठोक्किएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५५६ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको विवरण विभागसँग छ। तीमध्ये १४१ वटा (२५.३५ प्रतिशत) सडक दुर्घटनामा मरेका थिए। ३.६ प्रतिशतको नहरमा डुबेर र २.५२ प्रतिशतको तारजालीमा परेर मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
उमेर पुगेर, एक आपसमा जुधेर, बिरामी परेर, प्राकृतिक विपद्हरूमा परेर वन्यजन्तुको मृत्यु हुनुलाई स्वभाविक मानिन्छ। तर मानव निर्मित संरचनाका कारण वन्यजन्तुको मृत्युको दर बढ्नु भने चिन्ताको विषय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
संरक्षण विज्ञ रोशन शेरचन नेपालमा रेखीय पूर्वाधार (लामो भएर जाने स्वरूपका पूर्वाधार) निर्माणकाक्रममा वन्यजन्तुलाई ध्यान नदिँदा दुर्घटनाहरू बढिरहेको बताउँछन्। सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका संरचनाहरू वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा दुर्घटना बढेको उनको भनाइ छ।
‘वन विनास बढिरहेको छ। यसले वन्यजन्तुको वासस्थानमा ह्रास आइरहेको छ। भएको वासस्थान पनि विभिन्न संरचना निर्माण गरेर खण्डिकरण भएपछि सबैभन्दा बढी असर वन्यजन्तुलाई परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी रहेको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्ने हो भने आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। वन क्षेत्रसँगै जोडिने सबै पूर्वाधारहरू वन्यजन्तुमैत्री निर्माण गर्नुपर्छ।’
उनले वन्यजन्तुको विचरण खाना, पानी, वास र प्रजननका लागि हुने भएकाले उनीहरूलाई अवरोध नहुनेगरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। तर नेपालमा अधिकांश संरचना वन्यजन्तुमैत्री छैनन्। वन्यजन्तुमैत्री भनेर बनाइएका संरचना पनि नाम मात्रैका छन्।
नेपालमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ २०७९ वैशाख ५ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। उक्त निर्देशिकामा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया र स्तरोन्नति, अनुमति लिने प्रक्रिया, कार्ययोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अवलोकन, सञ्चालन र यी पूर्वाधारको आधारभूत आवश्यकता सहितको मर्मत, सम्भार र स्थायित्वको रूपरेखा उल्लेख गरिएको छ।
शेरचन आगामी दिनमा यो निर्देशिकालाई टेकेर पूर्वाधारहरू निर्माण भए जैविक विधिधता संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्।
नेपाल सरकारले अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार गरिरहेको छ। राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड अहिले विस्तार भइरहेको छ। भरतपुरदेखि पथलैयासम्मको खण्ड पनि विस्तारको तयारी हुँदैछ।
नारायणघाट–बुटवल खण्ड ३५ वटा अण्डरपास निर्माण गरिँदैछ। यसमार्फत वन्यजन्तु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज–उत्तरी क्षेत्रका जंगल वारपार गर्न सक्छन्। यहाँ केही ठूला पुल र कल्भर्टहरूलाई अण्डरपासकारूपमा विकास गरिएको छ। पुलहरू नभएको ठाउँमा अण्डरपासकै संरचना बनाइँदैछ।
तीनदेखि बाह्र मिटर उचाइ र सोह्र मिटरसम्म फराकिलो अण्डरपासमा वन्यजन्तुको निगरानीका लागि क्यामेरा पनि जडान गर्ने तयारी छ।
नेपालमा पहिलो पटक नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारकोरूपमा अण्डरपास बनाइएको थियो। आँपटारी र रामनगरमा बनाइएको अण्डरपासमार्फत चितुवा, बँदेल, मृगहरू, बाँदर, जंगली बिरालोहरू वारपार गर्ने गरेको त्यहाँ राखिएको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको थियो। तर क्यामेराबाट निगरानी गर्न छाडिएसँगै केही वर्ष पछि त्यो ठाउँ मान्छेले फोहोर फाल्ने ठाउँ बनिरहेको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुन भरतपुरदेखि पथलैयासम्म राजमार्ग विस्तार हुँदा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो खण्डको सुरूको विन्दु वरण्डाभार क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माण गर्नुपर्ने राय निकुञ्जले दिएको छ। वरण्डाभार क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको चुरेलाई उत्तरको महाभारत श्रृंखलासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण करिडोर हो। भरतपुर महानगरपालिकाको गोन्द्राङदेखि रत्ननगर नगरपालिकाको टिकौलीसम्म करिब ४ किलोमिटर वन क्षेत्र छ। २०७८ माघ ९ गते गोन्द्राङमा बन्दै गरेको ६ लेन सडकको नालीमा फसेर एक सिंगे गैंडा मरेको थियो। यही स्थानबाट पथलैयासम्मको सडक बिस्तार गर्ने प्रकृया केही वर्षदेखि सुरू भएको हो।
वरण्डाभार क्षेत्रको सडकमा अन्य समयमा पनि दुर्घटनामा परेर वन्यजन्तुहरूको मृत्यु हुने गरेको छ।
‘यो महत्वपूर्ण खण्डमा वन्यजन्तुलाई क्षति पुग्न नदिन हामीले राजमार्ग विस्तारकाक्रममा फ्लाइओभर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ पुनले भने, ‘४ हजार मिटर लामो सडकमा २६ सय मिटर फ्लाइओभर बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो छ।’
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आधारभार क्षेत्र वन्यजन्तुका लागि जोखिपूर्ण अर्को खण्ड हो। यहाँ २०७७ पुस १८ गते कारको ठक्करबाट पाटेबाघ मरेको थियो। त्यसयता पनि यो सडकमा दुर्घटना भएर धेरै वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडा राजमार्गले वन्यजन्तुको विचरणमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताउँछन्।
‘एकातिर सवारी साधनले वन्यजन्तुलाई असर गरेको छ। अर्कोतर्फ वन्यजन्तुले मान्छेलाई असर पुर्याइरहेको छ। वन्यजन्तु उत्तरतिरबाट दक्षिण प्रवेश गर्न राजमार्ग पार गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘राजमार्ग वन्यजन्तु विचरणका लागि पर्खाल बनेर खडा भएको छ।’
केही महिनाअघि यमगज नामको हात्तीले अमलेखगञ्जस्थित राजमार्ग नछाडेर निकै अप्ठेरो पारेको अनुभव उनले सुनाए। ‘मान्छेलाई त जोगाउनैपर्यो भनेर हामीले धेरैबेर मोटराइकल र पैदलयात्रीलाई रोक्यौं। केही घण्टा ठूला सवारी साधन पनि रोक्नुपर्यो। राजमार्ग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने,‘साना जनावर पनि बाटो काटिरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूको ख्याल मान्छेलाई कम हुन्छ। दुर्घटना भइराख्छ।’
उनले अमलेखगञ्जदेखि पथलैयासम्मको पूरै भागमा फ्लाइओभर आवश्यक रहेको बताए। यो खण्ड करिब ८ किलोमिटर लामो छ।
‘हामीले सकेसम्म पुरै फ्लाइओभर बनाएर वन्यजन्तुलाई अण्डर पास गरौं। नसके कम्तीमा ३ किलोमिटरको फ्लाइओभर बनाउनुपर्छ भनेर राय दिएका छौं। यसो भयो भने बाँकी भागलाई हामी तारबार गर्छौं। वन्यजन्तु फ्लाइओभरकै तल आएर बाटो कट्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ,’ खतिवडाले भने।
तर सडक विभागले करिब २ किलोमिटरमात्रै फ्लाइओभर बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए। फ्लाइओभरको अलावा दुई ठाउँमा हात्ती क्रस गर्ने संरचना बनाउने र फ्लाइओभर रहने क्षेत्रबाहेकमा हरेक ५०० मिटरमा घस्रने प्रजातिका लागि क्रसगर्न मिल्ने संरचना आवश्यक पर्ने खतिवडा बताउँछन्।
‘हात्तीहरू पुर्खाको बाटो पछ्याउँदै पूर्वदेखि यहाँ आउँछन्। चितवनसम्म पुग्छन्। उनीहरूलाई आफ्नै बाटोमा क्रसिङ बनाइदिनुपर्छ। ठूला जनावरमात्रै होइन साना र घस्रने प्राणीका लागि पनि आवश्यक संरचना बनाउनुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘वासस्थानको खण्डिकरणले गर्दा संरक्षणमा धेरै असर परिरहेको छ। अब बन्ने संरचना पनि वन्यजन्तुमैत्री बनेन भने संरक्षणमा चुनौती थप बढेर जान्छ।’
पर्सा निकुञ्जमा ६५ वटा जंगली हात्ती रहेको अनुमान छ। सन् २०२२ को गणनामा यहाँ ४१ वटा पाटेबाघ भेटिएका थिए। यहाँ सन् २०१८ मा १८ वटामात्रै पाटेबाघ भेटिएका थिए।
खतिवडाले राजमार्गबाहेक दुईवटा विद्युत् हाइटेन्सन लाइनले चराहरूलाई, बनिरहेको फाष्ट ट्रयाक र करिब ३० किलोमिटर लामो स्थानीय सडकले अन्य वन्यजन्तुलाई असर परिरहेको बताए।
‘सडक सय किमि प्रतिघण्टा कुदाउने जस्तो छ, हामी ४० किमि प्रतिघण्टा भन्दा कुदाउन पाइँदैन भनिरहेका छौं। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? हामीले निकुञ्जले टाइम कार्ड लागू गरेर, सिसिटिभी क्यामेराबाट निगरानी गरेर आधारभार क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका थियौं। तर सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भनेर हामीलाई त्यो गर्न दिइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘निकुञ्ज स्थापना भइसकेपछि बनेको भएर बर्दियाको राजमार्गमा निकुञ्जले भनेअनुसार हुन्छ। यहाँ राजमार्ग बनेपछिमात्रै निकुञ्ज स्थापना गरिएकाले हाम्रो चलिरहेको छैन। अब विस्तार हुने सडकमा हाम्रो सर्त लाग्छ। त्यसले संरक्षणलाई पनि राम्रै गर्ला।’
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हुलाकी राजमार्गको भरतपुरबाट–माडी खण्डमा पनि फ्लाइओभर निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। यो खण्डको कसरादेखि वनकट्टासम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ। निकुञ्जले कसराबाट नभई ध्रूबबाट सडक निर्माण गर्न र निकुञ्जभित्र २ किलोमिटर लामो फ्लाइओभर निर्माण गर्न सुझाव दिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुनले बताए।
‘हामीले वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्न सिफारिस गर्ने हो। त्यसैले अहिले चलिरहेको कसरा–वनकट्टा सडकलाई ध्रूब–वनकट्टा बनाइयो भने सडकको लम्बाई ४ किलोमिटरले घट्छ। त्यसमा २ किलोमिटर फ्लाइओभर बनाइयो भने बाँकीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेका छौं,’ पुनले भने।
उनले हुलाकी राजमार्गकै माडीको बगहीदेखि अमुवाहुँदै पर्साको ठोरीसम्म हाल रहेको १४ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक नै परिवर्तन गरी बगही–बाँदरझुला–ठोरी निर्माण गर्न सुझाव दिइएको बताए।
‘यो खण्डमा पनि ट्रयाक परिवर्तन गर्दा कोर क्षेत्र जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार वन्यजन्तु वारपार गर्न मिल्ने संरचना बनाएर संरक्षण र विकासलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ।’
बर्दियामा पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै २०७३ पुस ६ गते बसको ठक्करबाट बाघको मृत्यु भएको थियो। २ वर्षपछि फेरि राजमार्गमै हायलक्स गाडीले अर्को बाघलाई ठक्कर दियो। त्यो बाघको २०७७ वैशाख १३ गते मृत्यु भएको थियो। २०७७ सालमै बर्दियास्थित राजमार्गमै छोराको मोटरसाइकलमा पछाडि बसेकी एक महिलालाई गुडिरहेकै बेला बाघले झम्टेर मारेको थियो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २७ किलोमिटर बर्दिया निकुञ्जभित्र पर्छ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९३ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएकोमा ६६ वटा (७१ प्रतिशत) सडकमा सवारी साधनसँग ठोक्किएका थिए। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७० किलोमिटर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत सडकको ३० किलोमिटर भाग पनि निकुञ्जसँग जोडिएको छ।
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नहुँदा बाँके र बर्दियामा सवारी साधनको ठक्करबाट वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेको मृत्युका घटना भइरहेका छन्।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ७ हजार ६७५ किलोमिटर दुई लेनसम्म कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्ग, २३० किलोमिटर दुई लेनभन्दा बढी कालोपत्रे भएको राजमार्ग निर्माण भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा दुई लेनसम्मको राजमार्ग १३ हजार ६७५ किलोमिटर र दुई लेनभन्दा माथिको राजमार्ग १ हजार ८० किलोमिटर तयार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
हाल बनिरहेको काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको निजगढ खण्डमा पनि वन्यजन्तुका लागि अण्डरपास निर्माण गरिँदैछ। पूर्वबाट हात्तीलगायतका वन्यजन्तुहरू पश्चिमतर्फ आउन फास्ट ट्रयाक पार गर्नुपर्छ।
यसबाहेक नेपालमा अहिले रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, सिँचाइ आयोजनाका नहरलगायतका रेखीय संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन अधिकृत सुरेन्द्र अधिकारीले आगामी दिनमा बन्ने संरचनाहरू वन्यजन्तुमैत्री बनाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने बताए।
‘छिमेकी देशहरूले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो प्रगति गरिरहेका छन्। जैविक विविधता संरक्षणका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिरहेका छन्। यो त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वलाई जैविक विविधताको महत्त्व बुझाउन सक्दाको परिणाम हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि हाम्रो नेतृत्वलाई यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ। हामीले जति पैसा खर्च गरेर पनि बाघ, गैंडा निर्माण गर्न सक्दैनौं। त्यसलाई प्रकृतिमै जोगाउनुपर्छ भन्ने बुझेपछि समस्या कम हुन्छ।’
भारतले दिल्ली–देहरादुन एक्सप्रेस वेका लागि उत्तराखण्डस्थित राजाजी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १२ किलोमिटर लामो ६ लेनको एलेभेटेड रोड (जमिनबाट पिल्लर उठाएर पुल) निर्माण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने करिब १९.५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको एक्सप्रेस वेलाई एसियाकै सबैभन्दा लामो ६ लेनको एलेभेटेड रोड दाबी गरिएको छ।
राजाजी निकुञ्ज जंगली हात्तीका लागि प्रख्यात छ। यहाँ करिब ६०० वटा जंगली हात्ती, ५० बढी पाटेबाघ रहेको अनुमान छ।
वन्यजन्तुको विचरणमा असर पर्न नदिनेगरी उत्तर प्रदेशको सहरनपुरदेखि देहरादुनको सीमासम्मको निकुञ्जक्षेत्रमा १४ सय करोड रूपैयाँ खर्च गरेर ५७५ वटा पिल्लरसहितको एलिभेटेड रोड बनाइएको हो। साथै निकुञ्जभित्रै ३ वटा सुरूङहरू पनि बनाइएको छ। ७ मिटर उचाइको सुरूङको माथिल्लो भागबाट वन्यजन्तु विचरण गर्न सक्छन्।
हात्तीलाई वारपार गर्न २०० मिटर लामा दुईवटा ‘एलिफेन्ट करिडोर’ निर्माण गरिएको छ। अन्य वन्यजन्तुका लागि ६ वटा अण्डर पास र सरीसृप जीवका लागि १२ वटा माइनर अण्डरपास पनि बनाइएको छ। माइनर अण्डरपासले वर्खामा पानीको निकास गर्न पनि सघाउँछ।
निकुञ्जका विभिन्न स्थानमा लामो समय क्यामेरा ट्रयाप गरेर अध्ययन गरेपछि निकुञ्जले एलेभेटेड रोड, अण्डरपासलगायतका संरचना निर्माण गर्न स्वीकृती दिएको थियो।
‘उनीहरूले निकुञ्जभित्र मात्रै होइन नदी माथि, सहर, घना बस्ती रहेको स्थानमा पनि एलेभेटेड रोड बनाएका छन्। हामीले कम्तीमा संरक्षित क्षेत्रमा त्यस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘यतिमात्रै गर्न सक्यौं भने पनि संरक्षणमा धेरै गर्न सक्छौं।’
