धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीमा ११ वर्षदेखि पुल बनिरहेको छ। निर्माण गरिरहेको कम्पनीलाई करोडौं भुक्तानी पनि भइसकेको छ। तर पुल छेवैमा नयाँ पुल निर्माण गर्न माग गर्दै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि मंगलबारदेखि आमरण अनसनमा छन्।
सिरहा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रवीणकुमार यादवको नेतृत्वमा सिरहा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाका १० जना स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरू अनसनमा छन्। उनीहरू तुरन्तै बजेट विनियोजन गरी नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने मागसहित अनसनमा बसेका हुन्।
त्यहाँका स्थानीयवासीले पहिलेदेखि नै कमलामाथि नयाँ पुल बनाउन माग गर्दै आएका थिए। तर साउन ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्माणधीन कमला पुल यथाशीघ्र निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो।
त्यसपछि आफूहरू अनसन बसेको इन्जिनियर यादव बताउँछन्।
‘पुरानो पुल कहिले बन्छ कि बन्दैन कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो पुलमा धेरै प्राविधिक त्रुटि पनि छन्। पाइल, स्कोरको डेप्थ पुगेको छैन। रिपेयर गर्न मात्रै १५ करोड खर्च हुन्छ। त्रुटिका कारण बनिसकेपछि पनि पुल नटिक्ने ग्यारेन्टी छ। त्यो पुलमा मुद्दा मामिला पनि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको १४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भयो। यति बजेटले त कमलामा १४ वटा पुल बन्छ। एउटा पुलको लागि पनि संघीय सरकार नै धाउनुपर्ने हो भने प्रदेशको औचित्य के? यो सरकार कल गाड्न र मन्दिर बनाउन मात्रै हो? यो पुल नबन्दा २० लाख मान्छे प्रभावित छन्।’
मुख्यमन्त्री सिंह भने अहिले नयाँ पुल माग गर्दै अनसन बस्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्।
‘कमला पुल जसरी पनि बन्नुपर्छ भनेर हामीले संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं। तर यो बीचमा उहाँहरूले स्टन्टबाजी गरिरहेको फिल भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘अहिले बजेटको सिजन पनि होइन। संघीय सरकारले पुल बनाउन काम गरेन भने अगामी बजेटबाट हामी आफै त्यहाँ नयाँ पुल बनाउने भनेकै छौं। अहिले कुन हिसाबले पैसा छुट्याइदिने हो?’
कमला नदीमा पुल नहुँदा सिरहा र धनुषा आसपासका बासिन्दाका लागि संकाटकालजस्तै अवस्था रहेकाे त्यहाँका नागरिक बताउँछन्। यस्तो परिस्थिति बुझेर सरकारले बजेट संशोधन गरी त्रिवर्षीय योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने इन्जिनियर यादवको तर्क छ।
हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत कमला नदीमा २०६८ सालदेखि निर्माण सुरू भएको पुल अहिलेसम्म बन्न नबन्दा सिरहा तथा सप्तरीका व्यक्ति महेन्द्र राजमार्ग हुँदै तेब्बर बढी दुरी घुमेर मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुर आउनु परेको छ।
यो पुल निर्माणका लागि सुरूमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०६८ सालमा ४२ महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। ४७० मिटर लम्बाइ र ९ मिटर चौडा यो पुल बनाउनुपर्ने सम्झौता छ। उसले सात वर्षसम्म सुस्त गतिमा काम गरेपछि हुलाकी सडक निर्देशनालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता तोड्यो।
२०७८ असार १३ मा निर्माण कार्य सक्नेगरी लुम्बिनी बिल्डर्सले ठेक्का पायो। अन्तिमपल्ट म्याद थप गर्दा ०७८ फागुन ३० सम्म निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि निर्माण पूरा नहुँदै ०७८ असार १७ मा पुलको पायर (पाया) भासिन पुग्यो। त्यसको तीन महिनापछि कात्तिक ३ मा अर्को पायर पनि भासियो।
जसले गर्दा यो पुल कहिले बनेर सकिन्छ भन्ने अलमल बढेको छ।
पुरानो पुल भासिएयता चारजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री फेरिएका छन। उनीहरूमध्ये रघुवीर महासेठ, नरायणकाजी श्रेष्ठले पुल निरीक्षण गरी कैयन् पटक तुरन्त निर्माण सुरू गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन नै दिएका छन्। यहाँसम्मकी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत छिट्टै पुल बन्ने आश्वासन दिएका थिए। तै पनि निर्माणाधीन पुल कहिले बन्ने टुंगो छैन।
निर्माण कम्पनीले भने सम्झौता गरेअनुसार २३ करोड १९ लाख बढी रुपैयाँ भुक्तानी समेत पाइसकेका छन्।
हामीले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख सिडिई कृष्ण महतोलाई पुल निर्माणमा किन ढिलाइ भएको हो भनेर सोध्यौं।
उनले निर्माण कम्पनी र इन्स्युरेन्स कम्पनीबीचको विवादले पुल निर्माण एवं मर्मतमा ढिलाइ भएको बताए।
‘अगामी अषाढसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ,’ उनले भने, 'तर निर्माण कम्पनी र बिमाको विवादले पुलको मर्मत र निर्माण ढिलो भएको हो।'
अनसनमा बसेका इन्जिनियर लगायत स्थानीयबासीले पुलको डिजाइनमै त्रुटि रहेको आरोप लगाएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो आरोपमा सत्यता नभएको जवाफ दिए।
‘ज्ञान अभावमा त्यस्तो भनेका हुन्। टेष्टमा त्यस्तो केही त्रुटि देखिएको छैन। यदि केही फल्ट छ भने पनि निर्माण कम्पनीले नै सच्चाएर पुल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलदलका कारणले दुवै पिलर भासिएका हुन। जुन पिलर भासिएको हो त्यसको १७ मिटर वरिपरि दलदल थियो । त्यसैले त्यो ठाउँ छोडेर नयाँ पिलर बनाइदैछ।’
वर्षाको मौसम समेत रहेकाले तत्काल निर्माण कार्य रोकिएको र वर्षा सकिएलगत्तै काम सुरू हुने महतोले दावी गरे।
लुम्बिनी बिलडर्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु शर्माले बिमा कम्पनीले क्षति भए बमोजिमको पैसा नदिए काम अघि नबढ्ने बताएका छन्। पप्पु‒लुम्बिनी जेभी, सडक विभागले पुल निर्माण गर्दा निको बिमा कम्पनीसँग विमा गरेको थियो । २०७८ सालको बाढीमा पुल भासिँदा कम्पनीलाई १२ करोड ७० लाख रूपैयाँ क्षति भएको निर्देशक शर्माको दाबी छ। तर बिमा कम्पनीले १ करोड ९३ लाख रूपैयाँ मात्रै दिएको उनको भनाइ छ। बिमा कम्पनीले क्षति बमोजिमको रकम नदिएको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्स, सडक विभाग भने करिब दुई वर्षअघि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दिएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
‘बिमा कम्पनीलाई हाइ प्रिमियम तिरेर म्याद थप गरेर हामीले काम गरेको हो। तर उसले पैसा नदिँदा हामीले काम रोकेका छौं। सरकारले पनि बिमा लागि राजस्वबाट पैसा तिरेको छ। बिमा कम्पनीले पैसा नदिँदा सरकारले सहजीकरण गरेर पैसा दिलाउनुपर्यो नि,’ शर्माले भने, ‘पुल नबन्दा स्थानीयले असुविधा खेप्नुपर्दा हामी पनि दु:खी छौं। तर नेताहरूले विचार गर्नु पर्यो। असारसम्म म्याद छ। पैसा दिएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं।’
उनका अनुसार कमला नदीको निर्माणाधीन पुलको सिरहातर्फ फाउन्डेशनको काम सकिएको छ। अब स्ट्रक्चर र सुपरस्ट्रक्चर बनाउन बाँकी छ। धनुषातर्फ भने रेट्रो फिटिङ गरेर जगबाट स्ल्याब उठाउन बाँकी छ।
पप्पु कन्सट्रक्सनले फाउन्डेसन, सब स्ट्रक्चरको काम गरेको र आफूहरूले सुपरस्ट्रक्चरको काम गरेको शर्माको भनाइ छ। सुपरस्ट्रक्चरको काम भनेको पुलको मुख्य भाग निर्माण गर्नु हो। जसमा बिम, डेक स्ल्याब, र बलिस्टर्स राखिन्छन्। यसका साथै स्टिल वा कंक्रिटको गार्डर, आर्च, वा केबल संरचनासमेत तयार गरिन्छ।
पुल भासिएपछि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको डिजाइनमा आफूहरूले काम गरिरहेको उनले बताए।
‘यो पुलको डिजाइन गर्ने कन्सलटेन्ट आरके मल्लिकले पन्ध्र सय बढी पुल डिजाइन गरेका छन्। सरकारका इन्जिनियरहरूले समेत हेरर स्वीकृत गरेको हो।हामीले त्यही डिजाइन अनुसार काम गर्ने हो, अहिले पनि गरिहेका छौं,’ उनले भने।
यहीँ पुल निर्माण कार्य हेरिरहेका लुम्बिनी बिल्डर्सका प्राविधिकले भने पुलको डिजाइनमा धेरै त्रुटि रहेको बताए। ती प्राविधिकले अहिलेकै डिजाइन अनुसार पुल निर्माण गरिए फेरि पनि भत्किने दाबी गरे।
‘पुल भासिएपछि अध्ययन गर्न आएका जापानी विज्ञले स्पाम कम भएको भनेका छन्। सिरहातिर अझै दुईवटा स्पाम नथप्ने हो भने फेरि पानीले थेग्न सक्दैन। जनकपुर तिर पनि तीन/चारवटा स्पाम थप्नुपर्ने उनले रिपोर्ट दिएका छन्। तर सडक विभाग त्यो मान्न तयार छैन। उनीहरूले यतिमै राम्रोसँग गर भन्ने तर्क गर्छन्।’
