सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिलाई स्वानुभूतिको आधारमा लैंगिक पहिचानको अधिकार दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
नेपालको कानुनले अहिलेसम्म लिंगको पहिचान तीन किसिमले दिँदै आएको छ- महिला, पुरूष र अन्य। जन्मिँदै महिला र पुरूषको रूपमा जन्मिए पनि हुर्किंदै जाँदा फरक अनुभूति गर्नेहरूलाई ‘तेस्रो’ वा ‘अन्य’ लिंगी भन्ने व्यवस्था कानुनले गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने एउटा लिंगमा जन्मिए पनि हुर्किँदै जाँदा अर्कै लिंगी भएको अनुभूति हुन्छ र त्यसरी नै परिचित हुन चाहन्छ भने राज्यले मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
ललितपुरको पाटनकी रूक्सना कपालीले आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरूमा संशोधन गरी स्वानुभूति गर्ने लैंगिक पहिचान लेखाउन सरकारका विभिन्न निकायले नमानेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
उनको रिटमा फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वाभ्मर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उनकै स्वानुभूतिको आधारमा रूक्सनाका सबै प्रमाणपत्रहरूमा लैंगिक पहिचान ‘महिला’ लेखिदिन सम्बन्धित निकायहरूलाई परमादेश दिएको छ।
पहिलाको उनको लैंगिक विवरणको गोपनीयता कायम गरिदिन पनि परमादेश दिएको छ।
‘रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैंगिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी 'महिला' कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यी निवेदकको पहिलाको नाम र लैंगिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराउनू, गोप्य राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
संविधान तथा कानुनले व्यक्तिलाई लैंगिक पहिचानको अधिकार दिएको सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले आफू कुन लिंगको हुँ भनेर चिनाउने अधिकार व्यक्ति स्वयंको हुने व्याख्या गरेको हो।
‘व्यक्तिले आफूलाई कुन लिंगीको हो भनि आफैले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरि घोषणा गरिएको नाम र लिंग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिंग मान्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
लैंगिक पहिचान व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न अधिकारभित्र पर्ने पनि सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुको अर्थ केवल बाँच्न पाउनुमात्र नभइ व्यक्तिले आत्मसम्मानको अनुभूतिसहित जीवन जिउन पाउने अधिकार पनि समाहित हुन्छ। व्यक्तिको आत्मसम्मानभित्र लैंगिक पहिचान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
कुनै व्यक्ति पुरुषको यौनांग लिएर जन्मिने र पछि आफूलाई महिला भएको स्वअनुभूत गरी सोही बमोजिमको पहिचानको पहिरन, बोलिचाली र व्यवहार महिलाको गर्दछ।
यसैगरी कुनै व्यक्ति महिलाको यौनांग लिएर जन्मन्छ र पछि आफूलाई पुरुष भएको स्वअनुभूत गर्दछ र सोही बमोजिमको पहिचानको पहिरन, बोलिचाली वा व्यवहार गर्दछ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला अनुसार उनीहरूको यस्तो स्वानुभूतिलाई नमानेर जन्मिँदैको पहिचानमात्र निरन्तरता दिन भनेको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार उल्लंघन गर्नु हो।
‘त्यस्ता व्यक्तिहरूको जैविक लिङ्ग (जन्मिदाकै लिंग) कै आधारमा रहेको लैंगिक पहिचानलाई निरन्तरता दिँदा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था हुन्न र उक्त हकको उल्लघंन हुन जान्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
यस्तो व्याख्या गरेपछि सर्वोच्चले रूक्सनाका वैयक्तिक विवरण उनको लैंगिक पहिचानका कारणले संशोधन हुन नसक्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेसन फारम नै नलिनू भन्नु उनको शिक्षाको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लंघन गर्नु हो भनेर सम्झाएको छ।
‘रिट निवेदकले आफ्नो स्वानुभूत गरेको लैंगिक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता तथा नागरिकता लगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा संशोधन हुन नसक्दा विपक्षी मध्येका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन फारम दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट समेत वञ्चित हुनु भनेको निजको नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकारको उल्लंघन हुनु हो,’ फैसलामा भनिएको छ।
यो फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले निलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निवेदनमा १५ वर्षअघिको फैसलाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त उद्धृत गरेको छ।
उक्त फैसलाले भनेको थियो, ‘बच्चा जन्मँदा एउटा लिंगीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार अर्को लिंगीमा विकास भई लैंगिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन्।’
संविधान कानुन अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन हेर्दा रूक्सनाले वैयक्तिक विवरणहरू आफूले अनुभूति गर्ने लिंगको पहिचान खुलाउन पाउने अधिकार राख्ने सर्वोच्चको ठहर हो।
‘आफू जन्मदाको भन्दा फरक लिंगीमा अर्थात महिलाको रूपमा विकास भएको कारण निजलाई स्वानुभूतिको आधारमा आत्मनिर्णय गरी आफ्नो लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुने नै देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकले आफ्नो स्वानुभूत गरेको लैंगिक पहिचानको आधारमा आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लिंग संकेत गर्ने महलमा महिला लेख्न र लेखाउन पाउनु निजको मौलिक अधिकार र मानवअधिकारकै विषयको रूपमा रहेको मान्नुपर्ने देखियो।’
