उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दाको फैसला भएका छन्।
गएका वर्षहरूमा दुई वर्ष नाघेका समेत मुद्दाहरू फैसला गर्न बाँकी रहने अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्य रहेको अदालतका रजिष्ट्रार प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ वर्ष अवधि नाघेका ३०४ र १८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रका ७४ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी थिए। त्यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ वर्ष अवधि नाघेका २२८, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ७५ र २ वर्ष अवधि नाघेका १५ वटा मुद्दा फैसला हुन सकेका थिएनन्।
गत आर्थिक वर्षमा अभियान नै चलाएर १ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू फैसला गर्न सकिएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले जानकारी बताए। पुरानो र जिर्ण भौतिक संरचनाका बीचमा पनि टिमवर्कका कारण अदालतबाट लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्न सकिएको तिवारीले दावी गरे।
२०७३ साल भदौदेखि पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास स्थापना गरिएको भए पनि अदालतको काम कारवाही भने २०४३ सालमा निर्माण गरिएको पुरानो र साँघुरो भवनबाटै भइरहेको छ।यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा २२.९ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गरिएको मुख्य न्यायाधीश तिवारीले बताए।
तिवारीका अनुसार अब गत वर्षका ८५७ वटा फैसला गर्न बाँकी रहेको र ती सबै ६ महिना भित्रका छन्। गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ४८० मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले लक्ष्य लिएको थियो। लिएको लक्ष्यभन्दा ५६९ मुद्दा बढी फैसला भएका छन्।
‘गत साउनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका १ हजार ५४१ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो, गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ३६५ वटा मुद्दा दर्ता भएपछि हाम्रो जिम्मेवारीमा ३ हजार ९०६ वटा मुद्दा थिए। तीमध्ये अघिल्लो वर्षका १ हजार ५४१ र गत वर्षका १ हजार ५०८ मुद्दा फैसला भएका छन्,’ तिवारीले भने।
मुख्य न्यायाधीश तिवारी अदालतको कार्यप्रगतिले अदातलप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सकारात्मक सन्देश दिने बताउँछन्।
‘अदालतमा वर्षौंसम्म पनि मुद्दाहरूको फैसला हुँदैन भन्ने जनताको बुझाई छ। तर, यहाँबाट भएको कार्यप्रगतिले जनताको बुझाईलाई परिवर्तन गर्न सक्छ,’ उनले भने।
१ वर्ष भन्दा बढी अवधिका मुद्दा शून्य भएको मात्र होइन गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो आठ वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा मुद्दा फैसला भएका छन्।
पछिल्लो आठ वर्षमा यति धेरै संख्यामा मुद्दाको फैसला हुन सकेको थिएन। पौडेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ हजार ८८९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २ हजार ३ सय ४८ वटा मात्रै फैसला भएका थिए।
दर्ता भएका मुद्दाको प्रतिशतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७६.१९ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए। तर, संख्याको हिसाबले भने जम्मा १ हजार ६७७ मुद्दा फैसला भएका थिए।
बुटवल इजलास गत आर्थिक वर्षको मुद्दा फैसलातर्फ मातहतका जिल्ला अदालतमा मात्रै देशभरका सबै अदालतमध्ये अगाडि रहेको मुख्य न्यायाधीश तिवारीले दावी गरे।
‘मुद्दा फैसलामा यस मातहत रहेका जिल्ला अदालत मात्र होइन देशभरका सबै अदालतमध्ये अगाडि छौं भन्ने हाम्रो दावी हो,’ तिवारीले भने।
गत आर्थिक वर्षमा बुटवल इजलास मातहत रहेका अन्य अदालतहरू कसैले पनि १ वर्ष भन्दा बढी अवधिका मुद्दा फैसलालाई शून्य बनाउन सकेका छैनन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका ४४९, १८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रका ११२ र २ वर्ष नाघेका ३९ मुद्दा बाँकी छन्।
त्यस्तै, कपिलवस्तुमा १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका ३३१, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ७४ र २ वर्ष नाघेका ३७ मुद्दा छन्। पश्चिम नवलपरासीमा १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका २५४, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ४२ र २ वर्ष नाघेका ३३ मुद्दा छन्।
पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका केहि संख्याका मुद्दा रहे पनि त्यसभन्दा माथि अवधि नाघेका मुद्दा भने शून्य छन्। मुद्दा फैसलामा तराईका जिल्लाभन्दा पहाडी क्षेत्रका जिल्ला अदालतहरू अगाडि देखिएको मुख्य न्यायाधीश तिवारीले बताए।
सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीबाट ७६.२७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् भने सबैभन्दा कम रूपन्देहीबाट ५४.८० प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन्। संख्याका हिसाबले भने सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीबाट ५ हजार ३३ र सबैभन्दा कम गुल्मीबाट ४८० मुद्दा फैसला भएका छन्।
