चितवन जिल्ला अदालतले २ वर्ष कटेको मुद्दा शून्य बनाएको छ। अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ वर्ष कटेको एउटा मुद्दा पनि बाँकी नरहनेगरी काम भएको जानकारी दिए।
यो वर्ष विगत पाँच वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको उनले बताए। ‘आ.व. २०८०/०८१ मा ६८.८२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा ६५४ बढी मुद्दा थिए। तर काम बढी गर्न सकियो। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १९ सय ८७ मुद्दा थिए। त्यो पनि घटाएका छौं,’ स्रेस्तेदार आचार्यले भने, ‘२ वर्ष नाघेको मुद्दा त शून्यमै झारेका छौं।’ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ वर्ष नाघेका मुद्दा ६ वटा थिए।
अहिले एक वर्ष नाघेका मुद्दाहरु २३७ वटामात्रै बाँकी रहेको आचार्यले बताए। गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ७८७ मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य राखिएकोमा ४
हजार ३०४ वटा फछ्र्यौट गरिएका थिए। सबैभन्दा बढी (७५० वटा) न्यायाधीश निर्मला शर्मा सुवेदीको इजलासबाट फछ्र्यौट भएको थियो।
‘हामीले पुराना मुद्दाहरू फछ्र्यौट गर्नका लागि विशेष अभियाननै चलाएका थियौं। यो अभियानले काम गरेको छ,’ जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘यसले जिल्ला अदालतको साखलाई अझै उचो बनाएको छ।’
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले भौतिक अवस्था तथा जनशक्ति अभावका बाबजुत आवश्यक व्यवस्थापन गरि कार्यसम्पादन गरेको बताए।
चितवन जिल्ला अदालत २०५३ सालको पुसमा उद्घाटन गरिएको पुरानो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। उद्घाटनको बेलामा भन्दा कामको चाप निकै बढे पनि पुरानै भवनबाट सेवा दिनुपर्दा समस्या भइरहेको स्रेस्तेदार आचार्य बताउँछन्।
‘भौतिक स्थान तथा जनशक्ति अभावका कारण छिटो छरितो, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौती रहेको छ। हाल ७ वटा इजलास सञ्चालन भइरहेकोमा स्थान अभावका कारण थप इजलासको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘स्थान अभावका कारण फाँटहरुलाई एउटै सानो कोठामा व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। छुट्टै बाल इजलास, बालमैत्री कक्ष व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।’
चितवन जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। तर ७ जना न्यायाधीशलेमात्रै काम गरिरहेका छन्।
‘नयाँ न्यायाधीश आइहाले इजलास सञ्चालन गर्न भनेर एउटा टहरो बनाएका छौं। तर व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज छैन,’ स्रेस्तेदार आचार्य भन्छन्, ‘अहिले चलिरहेकै इजलास पनि व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन। ७ नम्बर इजलास त पुस्तकालयमा बनाइएको छ। पुस्तकालय र इजलास एउटै कोठामा छन्।’
उनले ३ वटामात्रै इजलास संरचना रहेको पुरानो भवनमा ठाउँ अभावका कारण टिनका टहरामा इजलास, तहसिल शाखा र कर्मचारीको कार्यकक्ष निर्माण गरिएको बताए। नयाँ भवन निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरिएपनि प्राप्त नभएको उनी बताउँछन्।
‘पुँजीगत बजेट असाध्यै कम आउँछ। गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै बजेट थियो। यति बजेटले के नै गर्न सकिन्छ र,’ उनले भने, ‘तैपनी जेनतेन काम चलाउ संरचना खडा गरेर काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छ। कम्तीमा आधारभूत सेवा दिन पर्याप्त संरचना चाहिन्छ भनेर धेरै निकायहरुसँग अनुरोध गरेका छौं।’
आचार्यले अभिलेखमा मिसिल राख्ने स्थान नभएकाले मिसिल व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको, ढोका अगाडिको प्यासेजमा अभिलेख फाँट राखिएको बताए।
अदालतमा अहिले ७८ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ। हाल भएका जनशक्ति पर्याप्त नभएको यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
जनशक्ति अभावका कारण अभिलेख मिसिल ‘डिजिटलाइज’ को काममा छुट्टै कर्मचारी खटाउन नसकिएको अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले बताए। सबै मिसिलहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने भनिएपनि कर्मचारीको अभावमा यो काम सुस्त भइरहेको उनले बताए। अदालतमा हाल ५५ हजार २६६ मिसिल संख्या रहेकोमा १५३ वटालाईमात्रै ‘स्क्यानिङ’ गर्न सकिएको उनी बताउँछन्।
‘इन्टरनेट क्षमता पर्याप्त छैन। कम्प्युटरलगायतका सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरु पर्याप्त छैनन्, व्यवस्थित मिटिङ/सेमिनार हलको अभाव छ, बन्दीलाई राख्ने ठाउँ साँघुरो छ। मेलमिलापकर्तालाई छलफलका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
अदालतका शाखा अधिकृत नवराज सापकोटा पुरानो भौतिक संरचनाका कारण अदालत अपांगमैत्री, अशक्त सेवाग्राहीको लागि सहज हुन नसकेको, सेवाग्राहीका लागि बस्ने उचित प्रतिक्षालयलगायत संरचना बनाउन नसकिएको बताउँछन्। ‘यति हुँदाहुँदै पनि भएको संरचनालाई उचित व्यवस्थापन गरेर कार्य सम्पादन गरिएको छ,’ उनले भने।
चितवन जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरु पुग्ने गरेका छन्। त्यसपछि चेक अनादार र बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरु छन्।
‘समयानुसार मुद्दाको संख्या बढ्दै जान्छन्। बैंकिङ कसुर र साइबर क्राइमको मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्न सक्ने भएपछि थप बढेको छ,’ न्यायाधीश दयाराम ढकालले भने, ‘सम्बन्ध विच्छेद त देशभरी नै बढी छ। यसबाट समाज कतातिर जाँदैछ भनेर हेर्न सकिन्छ।’
उनले मुद्दाको चाप बढेपनि कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर सकेसम्म छिटो फछ्र्यौट गर्ने गरिएको बताए। ‘पेशी व्यवस्थापनलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त गर्न स्वचालित पेशी तारेख व्यवस्थापन ‘अटोमेसन’ लागु गर्न लागिएको छ। यो प्रणालीले अदालतको सेवालाई थप पारदर्शी बनाउँछ,’ न्यायाधीश ढकालले भने।
चितवन जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि साउन १४ गते पहिलो पेशी तोकिएको छ। उक्त पेशी ‘अटोमेसन’ प्रणालीमार्फत तोकिने स्रेस्तेदार आचार्यले बताए।
