केही दिनयता नारायणी नदी उर्लिएको छ। नारायणघाट बजारको आडमा ठूलो लगानी गरेर बनाइँदै गरेको ‘सि बिच’ लाई नदीले खण्डहर बनाइदिएको छ।
केही दिनअघिको बाढीले गैंडाकोटसँग जोड्ने पक्की पुलदेखि पश्चिमतर्फ रहेको झोलुंगे पुल पनि भत्काइदियो। हिउँदमा लगभग सुक्खा देखिने नगरवनपूर्वको भंगालोमामात्रै होइन यसपाली बस्तीमै नदीको पानी पुगेको थियो। नारायणीले झोलुंगे पुलमात्रै भत्काएन, नदी किनारमा थुपार्ने, पुर्ने गरिएको फोहोर पनि बगाएर लग्यो।
जब नदी शान्त हुँदै गयो, किनारमा फेरि नयाँ फोहोर थुप्रिन थालेको छ। केही दिन बिश्राम लिएकी अनु चेपाङ फेरि छोराछोरीलाई साथ लिएर फोहोरको डंगुर खोतल्न पुगेकी छन्। उनीहरूजस्ता दर्जनौं सरसफाइकर्मीहरू भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट ल्याएर थुपोरिएको फोहोरबाट पुनःउपयोग हुनसक्ने सामग्री निकाल्न नदी किनारमा संघर्ष गर्दै गरेका भेटिन्छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न २०७५ सालमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने साझेदार फेला पारेको थियो। दक्षिण कोरियाको सुडोनोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनका प्रमुख सियो जु वन र महानगरकी मेयर रेनु दाहालबीच २०७५ भदौ २८ गते ल्याण्डफिल साइट निर्माणको सम्झौता भयो। सोही दिनबाट लागू हुनेगरी १५ महिना भित्रमा गुरूयोजना तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने घोषणासमेत गरिएको थियो। यसका लागि आवश्यक बजेट कोरियाली सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति थियो। तर वर्षौंसम्म त्यो योजना अघि बढ्न सकेन। पछि कोरियन कम्पनीले त्यो योजना नै छाड्यो।
भरतपुरको ओरालो र व्यस्त बजार नारायणगढको पुल्चोकबाट भित्र नारायणी नदी किनारमा भरतपुर महानगरबाट उठाइएको फोहोर फाल्न थालिएको करिब २० वर्ष भयो।
त्यसयता नारायणीले भरतपुरबाट निस्किएको फोहोर निरन्तर बगाइरहेको छ। भरतपुर–३ को पुल्चोकबाट सुरू गरेर वडा प्रहरी कार्यालय, सन्सारीमाई टोल क्षेत्र हुँदै भरतपुर–४ को नारायणी दोभान टोल नजिकको किनारसम्म ७ किलोमिटर बढी क्षेत्र फोहोरले भरिएको छ।
ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि नेपाल सरकारले भरतपुर–२ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वन अन्तर्गतको १५ बिघा वन क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराएको करिब डेढ दसक भयो। उक्त जमिनको सट्टामा तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले करिब दुई करोड रूपैयाँ खर्च गरेर माडी नगरपालिकामा १५ बिगाहा जमिन खरिद गरेको पनि ९ वर्ष भयो। एक करोड ८० लाख रूपैयाँमा किनेको जमिन अहिले व्यर्थ बनेको छ। सरकारी वन उपयोग गर्दा सोही बराबरको अर्को जमिनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत यसो गरिएको हो। तर वन कार्यालयले त्यो जमिन राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएको भन्दै अड्को थापेपछि महानगर नयाँ प्रकृयामा लागेको मेयर रेनु दाहालले बताइन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले २०८० असोज ११ गते डिभिजन वन कार्यालयलाई माडीमा खरिद गरेको जमिनको सट्टाभर्ना लिन आग्रह गरेर पत्र पठाएको थियो। कार्यालयले मंसिर ८ गते उक्त जमिन राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएकाले वन विकास गर्न मिल्दैन, सट्टाभर्ना गर्न सकिँदैन भनेर जवाफ पठायो।
त्यसपछि महानगरको मंसिर २१ गते बसेको कार्यपालिकाको वैठकले उपमेयर चित्रशेन अधिकारीलाई संयोजक बनाएर माडीमा खरिद गरिएको जमिनको विषयमा अध्ययन गर्न लगायो। अधिकारीको समितिले चैत १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कार्यपालिकाको वैठकले माडीको जमिनले काम नगर्ने अवस्थामा वन कार्यालयलाई पैसा बुझाएर जलदेवी वनको १५ विघा जमिनको सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गर्यो।
वन ऐन २०७६ को दफा ४२, उपदफा ५ मा सट्टा भर्ना गर्न नसकिए पैसा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई उल्लेख गरेर वैशाख १७ गते महानगरले वन कार्यालयलाई पत्र पठाएको इन्जिनियर साकार लामाले बताए। वनले वन नियमावली २०७९ को दफा ९२ बोमोजिम उक्त विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला सहजीकरण समितिमा पेश गर्नुपर्ने बतायो। महानगरपालिकाले जेठ २ गते वन कार्यालयले खोजेको जस्तो जमिन पाइन्छ कि भनेर सात दिनको सार्वजनिक सूचना पनि निकालेको थियो। त्यो संभव नभएपछि जेठ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा दिनेगरी निर्णय गरिदिन आग्रह गरिएको लामाले बताए। असार १० गते निर्णय भएपछि महानगरले ११ गते वन विभागलाई उक्त निर्णयसहित पत्र पठाएको थियो।
इन्जिनियर लामाकाअनुसार जलदेवी सामुदायिक वनमा महानगरले ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेबापत वनलाई ४ करोड २० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। वन विभागले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर निर्णय गरेपछि रूखमा टाँचा लगाउने र काट्ने काम सुरू हुन्छ।
‘काटिएको रूखको दश गुणा बढी बिरूवा रोप्ने, हुर्काउने काम पनि महानगरकै हुन्छ,’ लामाले भने।
उनकाअनुसार ल्याण्डफिल साइटको डिपिआर निर्माण भइसकेको छ। डिपिआरको आधारमा इआइए भएपछि अन्य प्रकृया अघि बढ्ने उनले बताए।
‘जमिन पाएपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छैन। जमिन प्राप्तिमै सबैभन्दा धेरै समस्या भयो,’ लामाले भने, ‘ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्छौं भन्ने धेरै आएका छन्। केही विदेशी कम्पनी पनि आएका छन्। उनीहरूले लगानी बोर्डबाट अनुमतीसमेत लिइसकेका छन्।’
महानगरकी मेयर रेनु दाहालले आगामी तीन वर्षभित्रमा महानगरको व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट बनिसक्ने दाहालको दाबी गरिन्।
‘मलाई पनि फोहोर नदीको किनारमा फाल्न हुन्न भन्ने थाहा छ। तर हामीले यसको विकल्प तयार गर्नै सकेनौं,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर म सुरूबाटै लागेको हुँ। कोरियन कम्पनीले काम गर्न सकेन अनि नयाँ योजना बनाउने विषयमा कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन्।’
महानगरपालिकाले पहिलो नगरसभादेखि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याण्डफिल साइटलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
प्रस्तावित ल्याण्डफिल साइटका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर लामाले फाहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका लागि आगामी वर्षका लागि ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको बताए।
यस वर्षदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरणमा कडाइ गर्ने पनि उनले बताए।
‘अहिले जति फोहोर डम्पिङ साइटमा पुग्ने गरेको छ त्यसको ८० प्रतिशत घरधनीले नै व्यवस्थापन गर्न सक्छ। १५ टन फोहोरमात्रै डम्पिङ साइटमा पुग्नेगरी हामी काम गर्छौं,’ लामाले भने, ‘बिस्तारै ल्याण्डफिल साइट पनि बन्दैगर्छ।’
अहिले महानगरबाट दैनिक ७० टन भन्दा बढी फोहोर डम्पिङ साइटमा पुग्ने गरेको छ।
महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ३ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सरसफाई मजदुरसहित वातावरण शाखाका २५ जना कर्मचारीको तलब सुविधा तथा अन्य कामका लागि उक्त रकम खर्च भइरहेको उक्त शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
फोहोर व्यवस्थापनकै लागि भनेर महानगरले स्थानीयबासीसँग शुल्क उठाउँछ। २९ वडा मध्ये १२ वटा वडाका घरहरूबाट शुल्क उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। सामान्य घरबाट मासिक तीस रूपैयाँ सरसफाइ शुल्क भनेर उठाउने गरिएको छ। पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग बढी उठाउँछ। यसबाट महानगरले वार्षिक २ करोेड ३६ लाख रूपैयाँ पाउँछ। त्यसको केही हिस्सा टोल विकास समितिले पनि लिन्छ। यसबाहेक प्रति ट्याक्टर फोहोरको २५ सय रूपैयाँ महानगरले लिन्छ। ठेकेदारले भने फोहोर बेचेर पनि पैसा लिन्छ।
यति गर्दा पनि शहरी क्षेत्र दुर्गन्धित भएको, समयमै फोहोर नउठ्नेलगायतका गुनासा महानगरका लागि नौलो होइन। बेला–बेलामा मूख्य बजारको चोक चोकमा फोहोरको डंगुर देख्न सकिन्छ।
घरबाट निस्कने फोहोरलाई कम गर्न महानगरले केही वर्ष देखि रिंग कम्पोष्ट च्याम्बरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत घरमा उत्पादन हुने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरले ५० प्रतिशत अनुदानमा कंक्रिटको रिंगहरू उपलब्ध गराउँछ।
महानगरले केही वर्ष अघि यस्तो फोहोरलाई प्रशोधन गरेर कम्पोष्ट मल र ग्याँस निकाल्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। निजी संस्थासँग मिलेर प्रतिदिन चार हजार केजी कम्पोष्ट मल र ३८ सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्ने भनि तीन वर्ष अघिको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको यो योजना यत्तिकै तुहियो।
करिब ७ लाख जनसंख्या रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र ३ लाख भन्दा बढीको बसोबास रहेको छ। जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय तहहरूको पनि आफ्नो ल्याण्डफिल साइट छैन। योजनाहरू बन्दै गरेपनि बजेटको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
खाली हात, खुट्टा फोहोरसँग खेल्छन् सरसफाइ मजदुर
नारायणी नदीको किनारमा बसेर फोहोर छानिरहेकी अनुलेभन्दा पहिले उनका श्रीमानले यो काम थालेका थिए। यही काम गर्दागर्दै उनका श्रीमान बिरामी पर्न थालेछन्।
‘छाती दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्याले उनी पहिलेजस्तो काम गर्न सक्दैनन्। मेरो पनि छाती खराब भएको छ, खोकी लागेको लाग्यै गर्छ। एक पटक टिबी भइसक्यो तैपनी सकिनसकी यी केटाकेटीलाई पनि लिएर काम गरिरहेकी छु,’ अनुले सुनाइन्।
अनु यहाँबाट निकालेका पुनःउपयोगी सामान बेचेर दैनिक पाँच सय रूपैयाँ भन्दा बढी कमाउँछिन्। कहिलेकाहीँ एक हजार रूपैयाँ भन्दा बढी पनि कमाई हुने गरेको उनले सुनाइन्।
‘पहिले त कमाएको अलीअली बचाउन सक्थें। घर खर्च यसैले चल्थ्यो। अचेल त कमाउने अस्पतालमा खर्च गर्ने भइरहेको छ। विहान बेलुकाको छाक टार्न पनि सकस छ,’ ४२ वर्षीया अनु चेपाङले भनिन्, ‘बुढा थला परिसके, म पनि कुन दिन थला पर्ने हो थाहा छैन।’
छोरा, छोरीलाई स्कुल पठाउन धेरै प्रयास गरेपनि नमानेर यही काम गर्न आइपुगेको उनले बताइन्। छोरा करण १५ र छोरी करूणा १३ वर्षका भए। उनीहरूले ८ वर्षको उमेरदेखि नै यहाँ काम गर्न थालेका हुन्।
यो चेपाङ परिवारले जस्तै नारायणी नदीको किनारको डम्पिङ साइटबाट पुनःउपयोगी सामान छानेर बिक्री गरी जीवन चलाउनेको संख्या करिब ३ दर्जन छ। यहाँ काम गर्नेहरू बालबालिकादेखि गर्भवती महिलासम्म छन्। उनीहरू सुरक्षाको कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी फोहोरको थुप्रोमा जीवन खोजिरहेका छन्।
‘कहिले काहीँ मान्छेहरू आएर पञ्जा, माक्स दिन्छन्। त्यसले पुगिन्जेल त लगाइन्छ, त्यसपछि फेरि खाली हात, खुट्टा काम गर्ने हो,’ ७ वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेका अजय नामका युवकले भने, ‘फोहोरको थुप्रोभित्र हात हाल्दा कहिले सुईले घोच्छ, कहिले फलामले काट्छ। यो त हाम्रो लागि सामान्य भइसक्यो।’
भरतपुर महानगरपालिका र महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेका संस्थाले राखेकासमेत गरेर डेढ सय बढी सरसफाइ मजदुरहरू भरतपुरका सडकदेखि डम्पिङ साइटसम्म काम गर्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले नियमितरूपमा सुरक्षाका साधनबिना काम गरिरहेका छन्। साबधानीबिना काम गर्दा उनीहरूमा विभिन्न रोगको समस्या देखिन थालेको छ।
१५ वर्षदेखि सडकमा रहेको फोहोर लोड गरेर डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका ट्याक्टरका चालक मनोज मल्लिक फोक्सोमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि भारतको रक्सौल पुगेका थिए। करिब ६ महिना आराम गरेर उपचार गरेपछि उनी फेरि यही काममा फर्किएका छन्।
‘फोक्सोको समस्याले निकै दुःख दियो। उपचारका लागि भारत नै जानुपर्यो। अल्ली निको भएपछि फेरि यही काममा फर्किएको छु,’ उनले भने, ‘जानेको, पाएको काम यही छ। परिवार पाल्नका लागि भने पनि काम त गर्नै पर्यो।’
उनले काम गर्ने बेलामा सामान्य मास्क र पञ्जासमेत प्रयोग नगर्ने गरेको बताए।
‘लेबर केटाहरू आएनन् भने आफैंले फोहोर उठाउनुपर्छ। त्यतीखेर आफूसँग न हातमा लगाउने कुरा हुन्छ, न खुट्टामा। मास्कसमेत नलगाई काम गरिन्छ,’ उनले भने।
उनका छोरा पनि यहीँ ट्याक्टर चालकको काम गर्छन्।
अहिलेसम्म सड्ने, नसड्ने फोहोर एकै ठाउँमा राखेर डम्पिङ साइटमा पुर्याउने चलन छ। अस्पतालबाट निस्किएका फोहोरलाईसमेत निर्वाधरूपमा नदी किनारमै पुर्याइन्छ। किनारमा ढुंगा, माटोले पुर्ने गरिएपनि बर्खामा नदी बढ्दा फोहोर पनि नदीसँगै बग्ने गरेको देख्न सकिन्छ। नदीमा बग्ने फोहोरले मानव, जलचर तथा वन्यजन्तु सबैलाई असर गरिरहेको छ। भरतपुर वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष विकास थापाले नदी किनारलाई वर्षौंदेखि फोहोर थुपार्ने थलो बनाइँदा वडाबासीहरूमा आक्रोश बढिरहेको बताए।
‘सहरभरीको फोहोर अव्यवस्थितरूपमा फालिँदा जनस्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। जैविक विविधतामा त्यस्तै असर परेको छ,’ वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘यी कुराले वडाबासीमा आक्रोश पनि बढ्दै गएको छ। व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न धेरै ढिला भइसक्यो।’
सबै तस्बिरहरूः राजेश घिमिरे/सेतोपाटी
