राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसपालिको मनसुनजन्य विपदबाट १८ लाख जना नागरिक प्रभावित हुने आकलन गरेको छ।
प्राधिकरणले ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।
सोमबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औं बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित गरेको छ।
यसबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले भने, ‘यसपालिको मनसुनमा १८ लाख एक हजार मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आकलन भएको छ।’
मनसुनजन्य विपदबाट सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा प्रभावित हुने अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष पनि मनसुन सुरू हुनेबित्तिकै ताप्लेजुङ, संखुवासभा र पाँचथरमा बाढीले क्षति पुर्याएको थियो। प्रकोपमा परेर ३० जनाको मृत्यु भएको थियो।
कोशी प्रदेशमा ४ लाख ९५ हजार ३५२ जना प्रभावित हुने अनुमान छ। एक लाख १३ हजार ३५३ घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ। जसमध्ये २२ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित र ५ हजार घरधुरीलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने अनुमान छ।
मधेसमा ४ लाख २९ हजार ४०४ जना र ९८ हजार २६२ घरधुरी प्रभावित हुने आकलन छ। जसमा २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र ४ हजार घर–परिवारलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मनसुनजन्य विपदबाट ३ लाख ३६ हजार ५५८ जना प्रभावित हुने आकलन छ। ७७ हजार १६ घरधुरी र १५ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आकलन छ। ३ हजार घरपरिवारलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने उल्लेख छ।
बागमतीमा १ लाख ४५ हजार ८८३ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा ३३ हजार ३७१ घरधुरी प्रभावित हुने आकलन छ। जसमध्ये ७ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १ हजार ५ सय घरलाई राहत दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
गण्डकीमा १ लाख १० हजार ५५४ जना र २५ हजार २९८ घरधुरी प्रभावित हुने आकलन छ। ५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित र १ हजारलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा ५० हजार ४६४ जना प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ। ११ हजार ५४८ घरधुरी प्रभावित हुने र ५ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आकलन छ।
२ हजार ५ सय घरपरिवारलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने उल्लेख छ। गत कात्तिकमा जाजरकोटको बारेकोट केन्द्र गरी भूकम्प गएको, प्रभावितहरू अझै अस्थायी आवासमै रहेकाले विशेष ध्यान दिन पनि कार्ययोजनामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सुदूरपश्चिममा मनसुनजन्य विपदबाट २ लाख ३३ हजार १९० जना र ५३ हजार ३६२ घरधुरी प्रभावित हुने आकलन छ।
सुदूरपश्चिम ५ हजार ५ सय परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र १ हजार ५ सय घर परिवारलाई उद्धार र राहत दिनुपर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कति छ जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम?
७७ जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ४९८ रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
जसमध्ये कोशीका १४ जिल्लामा ४ करोड ३२ लाख ५५ हजार ६३९ रुपैयाँ मौज्दात छ। मधेसका ८ जिल्लामा ३३ करोड ४८ लाख ४० हजार ९३० रुपैयाँ मौज्दात छ।
बागमतीका १३ जिल्लामा १२ करोड ३८ लाख ७० हजार ६१२ रुपैयाँ मौज्दात छ।
गण्डकी अन्तर्गतका ११ जिल्लामा २ करोड ३३ लाख २४ हजार २१९ रुपैयाँ रहेको छ।
लुम्बिनीका १२ जिल्लामा २ करोड ७९ लाख ७७ हजार १९८ रुपैयाँ रहेको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५२ करोड ४ लाख ६९ हजार ४४५ रुपैयाँ रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका कोषमा १८ करोड २२ लाख ४५ हजार ३४३ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
विपद प्रतिकार्यका लागि यस वर्ष ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख बजेट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
विपद व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा छुट्टै ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ।
४४० वटा स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छन्। जहाँ २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि गत वर्ष नेपाली १० हजार ५१८ जना जनशक्ति परिचालन भएका थिए। नेपाल प्रहरीबाट ११ हजार ६६१, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ९ हजार ४९० जना जनशक्ति परिचालित भएका थिए।
यस वर्ष सेनाबाट १० हजार ८४७, प्रहरीबाट १० हजार ५८५, सशस्त्र प्रहरीबाट ९९२४ जना परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित भएको छ।
यी हुन् पहिराको उच्च जोखिमका बस्ती
प्राधिकरणले सात प्रदेशमा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू पहिचान गरेको छ।
कोशी प्रदेशका छ बस्ती पहिचान भएको छ।
ताप्लेजुङको मेवाखोला गाउँपालिकाका दुई बस्ती, सिदिङ्वा गाउँपालिकाको ७ बस्ती, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका ६ बस्ती, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका १, तुम्बेबा गाउँपालिकाका २ बस्ती उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणले औंल्याएको छ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशकै ओखलढुंगामा पनि एक बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत् दोलखाको ताकाकोशी गाउँपालिकाका ७ बस्ती, बिगु, गौरीशंकर र कालिञ्चोक गाउँपालिकाका केही बस्ती पहिचान भएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ४ बस्ती, सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिकाको ३१ बस्ती, भोटेकोशी गाउँपालिको केही बस्ती, बलेफी गाउँपालिकाको एक बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याएको छ।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा ९ बस्ती, काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपालिकाको एक बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ।
गण्डकीको गोरखामा चुमनुब्री गाउँपालिकामा २ बस्ती, आरुघाट गाउँपालिकामा पनि बस्ती जोखिममा देखिएको छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा ८ घर रहेको १ बस्ती, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको ५ बस्ती जोखिममा छन्। तनहुँको भिमाद गाउँपालिका, व्यास नगरपालिकाका १–१ बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत् पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको १ बस्ती जोखिममा छ। कर्णालीको जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित ७ पालिकाका २ सय बस्ती जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ।
रुकुम पश्चिमका १३० बस्ती पनि जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराको आलितालका ८ बस्ती र जगन्नाथ गाउँपालिकाको १ बस्ती जोखिममा रहेको छ।
जसमध्ये धाँजा फाटेर पानी भित्र छिर्ने, पहिरो जाने सम्भावना रहेका ठाउँमा स्थानीय तहको समन्वयमा वर्षाअगावै धाँजा पुर्न लगाउने उल्लेख छ। यस कार्यलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्न पनि सुझाइएको छ।
नेपालमा सामान्यतया जुन १३ बाट मनसुन भित्रने गर्छ। अघिल्लो वर्ष जुन १४ मा भित्रिएको थियो।
भारतको केरलामा मे ३१ मा मनसुन भित्रिएको त्यहाँको मनसुन विभागले बताएको छ। त्यहाँ भित्रिएको भनिएको मनसुन भारतकै सिक्किसम्म विस्तार भएको र नेपाल प्रवेश गर्न समय लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागले यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
गत वैशाख ३१ गते जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने आकलन गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विश्व मौसम संगठन, दक्षिण एसियाली मौसमविद्हरूको संगठनले अध्ययन गरेर सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशत देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले बताएको थियो।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिमी भू–भाग, बागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भू–भाग, मधेश प्रदेशको मध्य भू–भाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्य–पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरेको छ।
अघिल्लो वर्षा मनसुन याममा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको थियो।
अघिल्लो वर्ष जेठ १८ गतेदेखि असोज १३ गतेसम्मको अवधिमा १ हजार ३०३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। विभागकाअनुसार त्यो अवधिमा १ हजार ४७२ मिलिमिटर औसत वर्षा हुनुपर्नेमा ८८.५ प्रतिशतमात्रै वर्षा भएको थियो।
यस वर्ष हिउँद याममा पनि न्यून वर्षा भएको थियो। सरदर ६०.१ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा यस वर्ष १२.५ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।
५६ वर्षको तथ्यांक नियाल्दा अहिलेसम्म २०६३ सालमा छिटो मनसुन भित्रिएको पाइन्छ।
त्यो वर्ष जेठ १८ गते मनसुन भित्रिएर असोज १२ गते बाहिरिएको थियो।
त्यस्तै मनसुन लामो अवधि २०७९ सालमा रहेको थियो। त्यसबेला जेठ २२ गते मनसुन भित्रिएर असोज ३० गतेमात्रै बाहिरिएको थियो।
