गिरीबन्धु टी इस्टेटले चियाखेती गर्न हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा किन्न पैसा लगानी गरेका व्यक्तिहरूले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि व्यवस्थापन समूहले ‘दुई वर्षभित्र जग्गा नै दिलाउने अन्यथा ब्याजसहित पैसा फर्काउने’ आश्वासन बाँड्न थालेको पाइएको छ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटको जमिन किन्न पाइने आशामा बैना बुझाएकाहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पैसा फिर्ता माग्दै हारगुहार गर्न थालेका छन्। चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि धेरै व्यक्तिको ठूलो आकारको पैसा निर्ब्याजी चलाइरहेको व्यवस्थापन समूहले भने नयाँनयाँ आश्वासन थमाइरहेको हो।
झापा बिर्तामोडका जीवन श्रेष्ठले आफूले पनि यस्तो आश्वासन पाएको बताए।
गिरीबन्धुको जमिनमा तपाईंको पनि रकम लगानी भएको रहेछ सर्वोच्चले त यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी सरकारले दिएको स्वीकृति नै बदर गरिदियो नि अब के गर्नुहुन्छ भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘जग्गा किन्न पाइने भएपछि हामीले पैसा हालेका थियौं। अब जग्गा नपाइने भएपछि पैसा फिर्ता मागिहालिन्छ नि कुन ठूलो कुरा भयो र?’
सुनसरीको इटहरीमा ढुवानी व्यवसाय गरिरहेका उनले लगानी डुब्ने चिन्ता भने नरहेको बताए।
‘जग्गा नपाइने भएपछि पैसा फिर्ता माग्दा उहाँहरूले दुई वर्षभित्र कि जग्गा नै दिलाउने, कि ब्याजसहित पैसा दिने भन्नुभएको छ,’ उनले भने ‘यही असारभित्र त्यस्तो कागज गर्ने भनेपछि म चाहिँ ढुक्क भएर बसेको छु।’
आफूले ‘झापाका विश्वासिलो र उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएका’ व्यक्तिहरूसित कारोबार गरेका कारण कुनै चिन्ता नभएको बताए।
‘जग्गा पाए पनि मैले पाउने हो, पैसा डुबे पनि मेरै डुब्ने हो। तपाईंहरूले किन चिन्ता लिनु?’, उनले रोष मिश्रित प्रश्न गरे।
श्रेष्ठले पैसा बुझाएका व्यक्तिहरूको नाम लिन नमाने पनि गिरीबन्धु चिया बगानका सञ्चालकहरूसँग शर्तनामा गरेर जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको समूहमा झापाका चार जना व्यवसायीहरू छन्। काठमाडौंका चर्चित व्यापारी दीपक मल्होत्रा पनि एक जना व्यवस्थापक हुन्।
झापाको व्यवस्थापन समूहको नेतृत्व बिर्तामोडका विष्णुबहादुर राईले र काठमाडौंमा मल्होत्राले गरेका थिए। झापाका धेरैजसोले राई नेतृत्वको टिमलाई नै पैसा बुझाएको थियो।
गिरीबन्धु टी इस्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीसहितको टीमसँग कागज गरेरै अन्य लगानीकर्ताबाट झापामा जग्गाको बैनास्वरूप पैसा उठाउने समूहको नेतृत्व गरेका विष्णुबहादुर राई बेलायती सेनाका अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्। कुनैबेला बिर्तामोड बजारमै घरबास भएका राई पछिल्लो समय बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा सरेका छन्।
लामो समयदेखि घरजग्गाको कारोबारका सक्रिय राईले बिर्तामोडमा सञ्चार उद्यममा समेत हात हालेका छन्। दैनिक अखबार, एफएमहरूमा लगानी गरेका उनी सामाजिक संघसंस्थाहरूमा पनि सक्रिय नै छन्। उनको ‘भरपर्दो व्यक्तिगत छविकै आधारमा धेरैले भर गरेर लगानी गरेको,’ गिरीबन्धु प्रकरणका जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसो त राईको टिममा बिर्तामोड क्षेत्र र झापामा चिनिएका अरू व्यक्तिहरू पनि साझेदार छन्। बिर्तामोड क्षेत्रकै पुराना र स्थापित व्यापारी राजेन्द्र थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद उप्रेती र घरजग्गा व्यवसायी मणिकुमार प्रसाईं (मनोज) गिरीबन्धुमा राईका प्रमुख साझेदार हुन्।
चार जनाको यही समूहले गिरीबन्धुको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरमा रहेको बगानको जग्गा साटफेर हुने र त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि किन्न पाइने भन्दै झापामा पैसा उठाउने कामको नेतृत्व गरेका थिए।
यही समूहले अहिले बैना वापत रकम बुझाएकाहरूलाई दुई वर्ष पर्खिदिन आग्रह गरिरहेको हो। त्यसबेलासम्ममा सके जग्गा नत्र पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा सट्टापट्टा तत्कालका लागि रोके पनि भविष्यका लागि नरोकेको, शर्तहरू पूरा गरेर सट्टापट्टा गर्ने विकल्प बाँकी नै राखिदिएको भन्दै उनीहरूले बैनाकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्।
चिया बगानको जमिनमा पैसा लगानी गरेका सर्वसाधारणका अनुसार गिरीबन्धुको जमिनबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआइन्जेल उनीहरूले पैसा फिर्ता मागेका थिएनन्।
गएको (२०८०) माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा साटफेरमा रोक लगाएको थियो। वैशाख २८ (२०८१) मा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा आशावादी रहेका बैनाकर्ताहरू बताउँछन्। पूर्ण पाठ आएपछि भने जग्गा सट्टापट्टा हुने सम्भावना कमजोर देखेर पैसा फिर्ता माग्न थालेको झापा बुधबारेकी अनिता निरौलाले बताइन्।
‘अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म जग्गा पाइएला भन्ने आशा बाँकी नै थियो,’ उनले भनिन् ‘तर, पूर्णपाठ आएपछि चाहिँ आशा मर्यो। पैसा डुब्ने चिन्ताले सताएपछि श्रीमानलाई केही नभनी म पैसा फिर्ता माग्न गएकी थिएँ। उनीहरूले दुई वर्षभित्र गिरीबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौं नत्र ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्छौं भनेका छन्।’
अनिताका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मकाउमा छन्। झण्डै चार वर्षअघि पारिवारिक सल्लाहमै अरू चार जना साथीसित मिलेर उनीहरूले गिरीबन्धुमा ‘एक शेयर’ अर्थात एक करोड रूपैयाँ लगानी गरेका थिए। सबै पैसा आफूसित नभएपछि साथीहरूसँग मिलेर एक करोड रूपैयाँ बुझाएको अनिताले जानकारी दिइन्।
बैंकबाट ऋण लिएर जग्गामा बैना बुझाए पनि अनिताका पतिले गिरीबन्धु जग्गाको ‘व्यवस्थापन समूह’ लाई केही नभन्न आफूलाई बारम्बार भन्ने गरेको उनले बताइन्। ‘उहाँका साथीहरू र गिरीबन्धुका सरहरूबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको मलाइ थाहा छ। त्यही भएर उहाँ त आत्तिनु भएको छैन,’ अनिताले भनिन् ‘तर, मलाई भने पैसा डुब्यो भन्ने लागिरहेको छ। त्यही भएर जेठ ४ गते बिर्तामोड गएर मैले उहाँहरूलाई भेटेकी हुँ।’
त्यसक्रममा उनीहरूले जग्गा साटफेर गर्ने सम्भावना कायमै रहेकाले आफूहरू त्यतातिर लागेको, यदि दुई वर्षभित्र साटफेर सम्भव नभए ब्याजसहित पैसा दिने आश्वासन दिएको अनिताले सुनाइन् ‘त्यसैका लागि मेरो श्रीमान असार १० मा मकाउबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ।’
गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन किन्न पाइने आशामा लगानी गरेकाहरू पैसा डुब्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताउँछन्। तर, खुलेर बोल्न भने अझै पनि हच्किइरहेका छन्। लगानी डुब्ला कि भन्ने त्रास एकातिर पालेर बसेका उनीहरू पैसा बुझाएका व्यक्तिहरू चिढिएलान् कि भन्ने अर्को चिन्तामा पनि छन्।
‘कसैले सञ्चयकोषको पैसा हालेका छन्, कसैले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन्। त्यत्रो पैसा डुब्यो भने तपाइँहरू जिम्मा लिनुहुन्छ?,’ गिरीबन्धुको जमिनमा बैना बुझाएका बिर्तामोडकै एक जना शिक्षकले भने ‘आवश्यक परेछ भने तपाईंहरूसँग खुलेरै बोलौंला।’
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमले निरन्तर पछ्याइरहेको गिरीबन्धु प्रकरणमा आफ्नो लगानी फसेकोबारे खुलेर बोल्न नचाहे पनि बैनाकर्ताहरूमा बेचैनी भने उच्च देखिन्छ। यसको पुष्टि बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले पनि गरे।
उनका अनुसार अचेल दैनिक दर्जनौं व्यक्तिले फोन गरेर उद्योग वाणिज्य संघले पैसा फिर्ताका लागि अग्रसरता देखाउन पर्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छन्।
गिरीबन्धुमा तपाईंले पनि लगानी गर्नुभएको छ ? भन्ने प्रश्नसहित कुराकानी सुरू गर्दा उनले भने ‘अहिले त्यतातिर नजाउँ। त्यो दोस्रो कुरा हो। तर, आजकल बिर्तामोड क्षेत्रका धेरै व्यवसायीहरूले भेटेर, फोन गरेर पैसा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता लिन थाल्नुभएको छ।’
अध्यक्ष न्यौपानेलाई हामीले सोधेको अर्को प्रश्न हो, गिरीबन्धुमा मुख्यतः क–कसको लगानी होला?
‘कस–कसको नभन्नु न, बिर्तामोड र आसपासका कसको चाहिँ लगानी छैन भन्नुस् न,’ न्यौपानेले थपे ‘बिर्तामोड क्षेत्रका सयौं व्यवसायीले लगानी गरेका छन्। सानोतिनो व्यवसाय गर्नेदेखि ठूलो व्यवसाय गर्नेहरूसम्मकै लगानी परेको छ। सरकारले जग्गा किनबेचको अनुमति दिएपछि सर्वसाधारणले लगानी गर्नु नाजायज कुरा पनि भएन।’ उनका अनुसार ठूला लगानीकर्ताहरूले एक्लाएक्लै करोड–करोड रकम लगानी गरेको जमिनमा अरू सर्वसाधारणले टिम बनाएर लगानी गरेका छन्।
गिरीबन्धुको जमिन सट्टापट्टाको चलखेल सुरू भएपछि पहिल्यैदेखि जग्गाको कारोबार गरिरहेकाहरू र व्यापारी वर्गको नजर त पर्ने नै भयो, शिक्षक, वकिल, पत्रकार, राजनीतिज्ञहरूले समेत टिम बनाएर अथवा एक्लाएक्लै जग्गामा बैना बुझाएको पाइएको छ।
‘जिन्दगीमा राम्रो ठाउँमा जग्गा किनौं भन्ने सपना हरेकलाई हुन्छ, मैले पनि त्यही सपना पूरा गर्न पैसा हालेको हो,’ झापाका एक शिक्षकले भने ‘तर, पैसा डुब्ला भन्ने चिन्ता सुरू भएको छ। तैपनि अब दुई वर्षको भाखा देखाउँदैछन्। हेरौं केही होला कि।’
झापामा केही यस्ता बैनाकर्ताहरू पनि भेटिए, जसले आफूले पैसा फिर्ता पाइसकेको पनि बताएका छन्।
‘मैले ५५ लाख रूपैयाँ दिएको थिएँ त्यो फिर्ता पाइसकेको छु,’ बिर्तामोडमा गाडीको कारोबार गर्ने एक व्यवसायीले भने। त्यस्तै टिममा मिलेर १८ लाख लगानी गरेका एक जना सञ्चारकर्मीले पनि तीन किस्तामा आफूले पैसा फिर्ता पाइसकेको जानकारी दिए।
विष्णु राई नेतृत्वको व्यवस्थापन टिममा रहेका एक जना सदस्यलाई हामीले सोधेका छौं- गिरीबन्धुमा उठेको त्यति ठूलो पैसा कहाँ गयो?
‘अरूको व्यक्तिगत पैसा कहाँ गयो भनेर मिडियाले खोज्न मिल्छ र?’, उनले भने, ‘मिडियाले धेरै हल्ला गर्ने विषय नै हो जस्तो लाग्दैन।’
सुरूमा रिसाए पनि उनले पैसा लगानी गरेकाहरूको रकम नडुब्ने, सके जग्गा नत्र पैसा ब्याजसहित फिर्ता हुने चाहिँ बताए।
‘अहिलेसम्म जे जति रकम उठ्यो भनिएको छ त्यो बजार हल्ला मात्रै हो,’ उनको दाबी थियो ‘हल्ला भएको जस्तो अर्बौं रकम उठेकै होइन। केही करोड उठेको हो। त्यो पैसा गिरीबन्धुको वाणिज्य बैंकको ऋण तिर्न प्रयोग भएको छ।’
उनका अनुसार बैंकले गिरीबन्धुलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। आफूहरूको रकमले ऋण तिरेको र अब फिर्ता पनि गिरीबन्धुहरूले नै गर्ने उनले बताए।
‘पैसा फिर्ता नगरी त कहाँ हुन्छ र ’, उनले भने ‘तर, जग्गा नै दिने योजना छ भन्ने मैले बुझेको छु।’
व्यवस्थापन टिमका ती सदस्यले उठेको पैसा ऋण तिर्न मात्रै प्रयोग भएको दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको आम बुझाइ छ। धेरैले राजनीतिक सेटिङ मिलाउन पनि त्यही पैसा प्रयोग भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
कुन जग्गा दिने योजना भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘त्यही बगानको जग्गा। सर्वोच्च अदालतले सदाका लागि साटफेर रोकेको होइन, तत्कालका लागि हो। शर्तहरू पूरा गरेर जग्गा सट्टापट्टा हुने सम्भावना खुला नै छ।’
यही सम्भावना देखाएर व्यवस्थापन टिमले अहिले बैनाकर्ताहरूलाई नआत्तिन भनेर आश्वासन दिइरहेको छ। बैनाकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न व्यवस्थापन टिमले गिरीबन्धुकै जमिन दिने भनिरहे पनि गिरीबन्धुको जमिन सट्टापट्टा अब त्यति सहज भने देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तोकिदिएका कडा शर्तहरू पूरा गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद् २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर मात्रै गरेको छैन, कानुन अनुसार हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने पनि चाहिने शर्तहरू तोकिदिएको छ।
‘सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेखित शर्तहरू निकै कडा छन्,’ अर्यालको भनाइ छ ‘जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र प्रर्याप्त कारण तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) हुनुपर्ने शर्त फैसलामा तोकिएको छ।’
उनका अनुसार सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिँदा सरकारले यी शर्त हेर्नुपर्ने हुन्छ। ‘यी शर्त पालना गरेर सट्टापट्टा गर्न अब हम्मेहम्मे पर्ने छ,’ अर्यालले भने।
त्यसो त गिरीबन्धुकोको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाइएको छ भने त्यसलाई सरकारका नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। २०६० सालमा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट टी इस्टेटको नामको ५१ बिघा जग्गा अन्यन्त्र हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसलाई पनि गिरीबन्धुकै हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। गिरीबन्धुले छुट पाएको जग्गामा चिया उत्पादन नभई अरू नै कामको लागि प्रयोग भएको रहेछ भने सरकारको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको छ। बिर्तामोड र अर्जुनधारामा गिरीबन्धुको अर्बौं मूल्यको ३ बिगाहा र नाज टी इस्टेटको १३ बिघा जमिनमा अहिले पनि चिया खेती छैन।
यो पनि:
गिरीबन्धुको अर्बौंको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन बनाउन गरिएको तिकडमको इतिवृत्तान्त
गिरीबन्धुले चिया खेती नगरी खाली राखेको करिब दुई अर्बको जग्गा
