योजना बनाउनु, योजनाअनुसार काम नगर्नु र त्यसलाई ढाकछोप गर्न फेरि अर्को योजना बनाउनु हाम्रो पुरानो रोग हो। यही रोगले ग्रस्त छ — काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको परिमाण बर्सेनि सय टन हाराहारीले बढिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटको बेथिति यस्तो छ, अबको पाँच वर्षमै यो ठाउँ फोहोरले भरिएर अर्को साइट खाँचो पर्ने अवस्था आउँदैछ।
सरकारले बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण गर्दा २० वर्षसम्म फोहोर थुपार्न मिल्ने भनेको थियो। तर सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको अक्षमताका कारण यहाँ पनि सिसडोलजस्तै फोहोरको उरूङ लाग्दैछ।
फोहोर थुपार्न थालेको २० महिना नपुग्दै बञ्चरेडाँडा साइटको सेल-१ भरिइसकेको छ भने सेल-२ को अवस्था पनि उस्तै छ।
बञ्चरेडाँडामा २०७२ साउनदेखि फोहोर फाल्न थालिएको हो। त्यति बेला उपत्यकाबाट दैनिक ११ सय टन हाराहारी फोहोर निस्कन्थ्यो। अहिले १४ सय टन पुगेको छ। स्रोतमै फोहोर छुट्टयाउने र नकुहिने फोहोर मात्र बञ्चरे लैजाने योजना थियो। त्यसअनुरूप काम नहुँदा र पहिलेजस्तै कुहिने-नकुहिने सबै खालका फोहोर बञ्चरे लगिँदा पाँच वर्षमै भरिने अवस्था आएको फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरे बताउँछन्।
'बञ्चरेडाँडामा पनि सिसडोलकै नियति दोहोरिँदैछ,' उनले भने, 'फोहोरको थुप्रोबाट प्लास्टिक, लुगा र धातुजन्य सामग्री छानेर बेचबिखन गर्नेहरू निर्वाध छिरिरहेका छन्। ल्यान्डफिल साइट वरपर चिल-गिद्धले फेरो मारिरहेका छन्। ती चिलगिद्धले घरका कौसी र आँगनसम्म सिनो घिसार्ने समस्या उस्तै छ।'
त्योभन्दा डरलाग्दो समस्या अर्को छ — बञ्चरेडाँडामा थुप्रिएको फोहोरको रस (लिचेड) ले कोल्पुखोला प्रदूषित हुँदैछ।
लिचेड जम्मा गर्न कोल्पुखोला नजिकै दुइटा पोखरी बनाइएका थिए, तर ती पोखरी भरिइसकेका छन्। पोखरी भरिएपछि लिचेड खोलामै मिसिँदै छ।
काठमाडौं महानगरले कतिसम्म छल गरेको छ भने, लिचेडले खोला प्रदूषित भएको कसैले नदेखून् भनेर पाइपबाट तलसम्म पुर्याएको छ। तर जति तल पुर्याए पनि अन्तत: मिसिने खोलामै हो। यसबाट जनताको आँखामा छारो हाल्न तारजाली बनाएर छोपिएको छ। ल्यान्डफिल साइटभित्र कसैलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन।
हामी आइतबार बिहान बञ्चरेडाँडा पुग्दा त्यहाँ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले गेटैमा रोके। उनीहरूले फोटो र भिडिओ खिच्न निषेध गरे र हामीलाई गेटैबाट फर्काइदिए।
यसरी प्रवेश निषेध गरिएको बञ्चरेडाँडा साइटमा फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे कसैलाई थाहा छैन। फोहोरको चुली अग्लिँदै गएको र अनुमान गरिएभन्दा निकै चाँडै भरिने हालतमा पुगेको भने बाहिरबाटै प्रस्ट देखिन्छ।
यसबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरसँग कुरा गर्दा उनले २०८२ वैशाखभित्र फोहोर स्रोतमा छुट्टयाउने योजना सबै वडामा लागू गरिसक्ने दाबी गरे। वर्गीकरण नगरिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्दा बञ्चरे क्षेत्र भरिँदै गएकोमा महानगर जानकार भएको पनि उनले बताए।
'अबको चार-पाँच वर्षभित्र बञ्चरे क्षेत्रमा फोहोर नै नपठाउने गरी योजना बनाइरहेका छौं,' उनले भने।
हामीले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौं। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुरेशकुमार वाग्लेले धेरैवटा स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुँदा बञ्चरेडाँडा भद्रगोल बन्न पुगेको स्वीकार गरे।
'हामीले वर्गीकरण गरिएको २० प्रतिशत फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्ने गरी यो ल्यान्डफिल साइट बनाएका थियौं। तर वर्गीकरणको काम हुन सकेन,' उनले भने, 'जैविक र चक्रिय प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्लास्टिकसमेत त्यहीँ पुग्यो। केही दिनअघि यसबारे स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छौं।'
फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले समन्वय गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरले लिएको छ। तर त्यहाँ महानगरको मात्र फोहोर जाँदैन। अरू स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसनिम्ति संयन्त्रको अभाव देखिन्छ।'
आफ्नो अकर्मण्यता छल्न एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्या छिट्टै दुई वर्षअघि फर्किने छाँट देखिँदैछ। यो स्टोरीमा हामी कहिल्यै सुल्झन नसकेको यही दुर्दशा र समाधानका उपायबारे चर्चा गर्दैछौं।
-1711968987.jpg)
बञ्चरेडाँडामा अव्यवस्थित ढंगले थुपारिएको फोहोरले सिसडोलकै नियति दोहोर्याउँदैछ। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटीसबभन्दा पहिला कुरा गरौं, सिसडोल दुर्दान्तको।
२०७८ असारतिरको कुरा हो। काठमाडौंका सडक, चोक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिएका बेला हामी कन्टेनर पछ्याउँदै सिसडोल पुगेका थियौं। सिसडोलमा त झन् ठूलो फोहोरको चुली अग्लिएको रहेछ। तिनै चुलीबाट लिचेडका ठुल्ठूला झाँगा झरिरहेका थिए। त्यो झाँगा कोल्पुखोला हुँदै गण्डकी जलाधार क्षेत्रको धमनीतुल्य त्रिशूलीमा मिसिएको थियो।
यही समस्याले आजित भएर स्थानीयले सिसडोलमा फोहोरको कन्टेनर छिर्न रोक लगाएका थिए। उनीहरू भन्दै थिए, 'बरू हामीलाई केही चाहिँदैन, तर हाम्रो आँगनमा फोहोर नथुपारियोस्! सुग्घरी काठमाडौंले खाँदाखाँदैको भागमा झिँगाले औंसा पार्ने गरी फोहोरको रास नपठाओस्!'
उनीहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या थियो, फोहोरले फैलाएको रोग।
ककनी गाउँपालिकाले दिएको पाँच महिनाअघिको तथ्यांकअनुसार यहाँ ५९ जना दीर्घरोगी छन्। यस्ता दीर्घ तथा असाध्य रोगी वडा नम्बर १, २ र ३ मा बढी छन्। यी वडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र हुन्।
दीर्घ रोगीमध्ये अधिकांश क्यान्सरपीडित छन्। ३९ जनाको क्यान्सर पहिचान भइसकेको छ। पछिल्लो १७ वर्ष अवधिमा क्यान्सरका कारण १० जनाभन्दा बढीको निधन भइसकेको तथ्यांक छ। त्यस्तै, १२ जना मिर्गौला रोगी छन्। तीमध्ये दुई जनाको प्रत्यारोपण गरिएको छ। सात जना पक्षाघातका बिरामी छन्।श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घरोगीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। उनीहरूको अभिलेख नराखिएकाले संख्या यकिन हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ बताउँछन्।
यसबाहेक फोहोर बोकेका ट्रकको ठक्करबाट १२ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
सिसडोलले यो नियति भोग्नुका पछाडि १८ वर्षभन्दा लामो कथा छ।
काठमाडौं फोहोरको अव्यवस्थापनको चपेटामा परेको २०५० दशकदेखि नै हो। तिनताक काठमाडौंको फोहोर विष्णुमती र बागमती किनारले बोक्थे। परिमाणतः नदी प्रणालीको जीवन अन्त्य भयो। बागमतीका सात सहायक नदी र पाँच सहायक खोला फोहोर सोहोर्दा सोहोर्दा ढलमा परिणत भए।
बागमती र विष्णुमतीले काठमाडौंका फोहोर बोक्न असमर्थ हुँदै गएपछि बल्ल सरकारलाई तातो लाग्यो। र, पत्ता लगाइयो, बञ्चरेडाँडा।
२०५२ सालमै बञ्चरेडाँडा पहिचान गरिएको थियो। पूर्वाधार पुर्याउन भनेर रकमसमेत विनियोजन गरियो। दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि सरकारले परियोजना अघि बढाएन। बरू काठमाडौं आसपासका ठाउँको खोजी भयो। त्यस क्रममा मूलपानी ल्यान्डफिल साइट फेला पर्यो। अहिले क्रिकेट मैदान बनाइएको चउर त्यही फोहोर थुपारेर सम्याइएको स्थान हो।
बिस्तारै मूलपानी फोहोर अव्यवस्थापनको नमूना बन्यो। फोहोर फ्याँक्न छाडेको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि तिवारीडोल र दक्षिणढोका आसपाससम्म लिचेड बग्न रोकिएको छैन। छानाछानामा प्लास्टिक पुग्ने समस्या उस्तै छ।
मूलपानी साइटमा २०५७ सम्म फोहोर निर्वाध पठाइएको थियो। जब तिवारीडोल क्षेत्रका धुरीधुरीमा चिल र गिद्ध फेरो मार्न थाले, त्यसपछि मूलपानीवासी आन्दोलित भए। जोरपाटीसम्मका नागरिक सडकमै लम्पसार पर्न थालेपछि २०५९ बाट फोहोर लैजान रोकियो। तर समस्या झन् चाङ लागे। ठाउँठाउँमा फोहोरका उरूङ लागे। समस्याको पहाड यति चुलियो, विमानस्थल आसपाससम्म थुप्रिएका फोहोरले उडान नै अवरूद्ध भयो।
यसबीच २०५६ मा रामचन्द्र पौडेल स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले दीर्घकालीन र स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइटको खोजी सुरू गरेको थियो।
ठाउँ खोज्दै जाँदा तत्कालीन मन्त्री पौडेलसहितको टोली कलंकीबाट चार किलोमिटर माथि हाल नागार्जुन नगरपालिका रहेको ठाउँ पुग्यो। राणाकालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले कलंकीसम्मको भाग सिँचाइ गर्न ल्याएको राजकुलो पछाडिको खोल्साजस्तो भूभागलाई ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकिने केन्द्रको आकलन थियो।
कलंकी आसपासका स्थानीयले मन्त्री पौडेललाई त्यहाँ पाइलै राख्न दिएनन्।
स्युचारटारवासी आन्दोलित भएपछि केन्द्र वैकल्पिक ठाउँ खोज्नतिर लाग्यो। त्यसपछि फोहोरको ताडना ओखरपौवा-बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको भागमा पर्यो।
पासाङ ल्हामु राजमार्गसँगै जोडिएको र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भए पनि ओखरपौवा, सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्र विकासको पहुँचबाट कोसौं टाढा थियो। माध्यमिक तहको विद्यालय नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा १० किलोमिटर हिँडेर काठमाडौंको जितपुरफेदी आइपुग्थे।
काठमाडौंको छायामा बाँच्नुपरेपछि विकासको आसले साबिक चाउथे र ओखरपौवाका बासिन्दाले नै बञ्चरेडाँडा पहिचान गरी सरकारलाई जानकारी दिए।
'फोहोरका कन्टेनरबाट विकास खस्छ भन्ने आस गरेका थियौं, तर काउछो पो भिर्न पुग्यौं,' बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुंगानाले भने, 'अहिले यो भेग रोग उत्पादनको थलो बनेको छ।'
-1711969298.jpg)
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटबाट चुहिएको लिचेडले प्रदूषित बनेको कोल्पुखोला। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी२०६२ जेठ १ गते तत्कालीन काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर, फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र र ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिबीच १० पृष्ठको सम्झौता भयो। सम्झौतामा ८ खण्ड र १३ विभिन्न उपखण्ड थिए।
बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट नबनुञ्जेल सिसडोलमा व्यवस्थित तवरले फोहोर थन्क्याउने सम्झौतामा भनिएको थियो। सिसडोल क्षेत्रमा पनि ल्यान्डफिल साइटकै परिकल्पना गरिएको थियो। त्यति बेला केन्द्रका महाप्रबन्धक सूर्यमान शाक्य थिए।
जापानको फुकुओका सहरमा सन् १९७५ मा फोहोर व्यवस्थापनको अवधारणाअन्तर्गत अघि सारिएको सेमी-एरोबिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने केन्द्रको परिकल्पना थियो। सेमी-एरोबिक ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर कुहिएर निस्कने लिचेड व्यवस्थापनका लागि पोखरी बनाइएको हुन्छ। फोहोरबाट आउने ग्यास निकासका लागि ठाउँ-ठाउँमा पाइप प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। फोहोर थुपारेको केही समयभित्रै त्यसलाई सम्याएर १० देखि १५ सेन्टिमिटरसम्म माटाले पुर्दै जानुपर्छ। यसरी पुर्दा कार्बन-डाइ-अक्साइड ग्यास निष्कासन हुने पाइपमा क्षति पुग्नु हुँदैन। अहिले बञ्चरेडाँडामा बनाइएको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट पनि यही अवधारणाअनुरूपको हो।
यसरी दुई वर्ष मात्रै सिसडोल क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्ने र त्यसपछि बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजाने सहमति भएको थियो।
'त्यति बेला आलेटार र सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइटका रूपमा उपयोग गर्ने, फोहोरलाई दुर्गन्धमुक्त बनाउनेदेखि त्यहाँबाट निस्कने हानिकारक रसायन (लिचेड) अलग्गै पोखरीमा जम्मा गरेर शुद्धीकरण गर्ने योजना थियो। प्रशोधित लिचेड पिउनयोग्य हुन्छ पनि भनिएको थियो। अहिले त कोल्पुखोलाको पानी पनि उपयोग गर्न नमिल्ने भयो,' ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राममणि घिमिरेले भने।
यसबीच २ लाख ४७ हजार टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको ठाउँमा अव्यवस्थाको यस्तो पहाड बन्यो, आफैंले खडा गरेको फोहोरको पर्वत छिचोल्न नसकेर कैयन दिन महानगरले नै सिसडोल क्षेत्रमा फोहोर लैजान सकेन।
काठमाडौं उपत्यकासहित २१ वटा स्थानीय तहबाट दैनिक निस्कने सरदर हजार टनकै आँकडा पछ्याउने हो भने पनि अहिले सिसडोलमा ६२ लाख ५ हजार टन फोहोर थुप्रिएको छ। त्यही फोहोरको रासबाट बग्ने लिचेडको नालाले कोल्पुखोला विषाक्त बनाएको छ।
'कोल्पुखोला उपयोगमा नआएको १७ वर्ष भइसकेको छ। त्यहाँको पानी खेतबारीमा लगाउनै हुँदैन, बालीनाली सखाप हुन्छ। खोलामा माछा त के भ्यागुता पनि पाइँदैन,' अध्यक्ष ढुंगानाले कोल्पुको दर्द सुनाए।
यति हुँदाहुँदै २०७९ जेठपछि सिसडोल-बञ्चरे क्षेत्रको दुर्दान्त बदलिने स्थानीयको अपेक्षा थियो। उनीहरूले २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचित काठमाडौं महानगरका मेयरमा बालेन शाहबाट खुबै आशा लिएका थिए। सिसडोललाई फोहोरको रासबाट बाहिर निकाल्ने बालेनकै बचन सुनेर सिसडोलवासी शान्त भएका थिए।
बालेन मेयर भएको केही समयपछि नै काठमाडौंको फोहोरले सिसडोलबाट दुई किलोमिटर परको बञ्चरेडाँडा यात्रा तय गर्यो।
सहरी विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब रूपैयाँ लागतमा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट बनाएर काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यो साइट २७ वर्ष लगाएर पूरा गरिएको हो। तर २७ वर्ष लगाएर बनाइएको साइट त्यसको एकतिहाइ पनि नटिक्ने अवस्था देखिँदैछ।
अब हामी फोहोर व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था र बञ्चरेडाँडा कसरी अर्को सिसडोल बन्नेतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने चर्चा गरौं।
काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक सरदर १४ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ। यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौं महानगरकै हो। काभ्रेको बनेपा र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको फोहोर पनि बञ्चरेमै जान्छ। भक्तपुर नगरपालिकाको फोहोर भने बञ्चरे लगिँदैन।
भक्तपुरले कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्छ। कुहिने फोहोर कम्पोष्ट बनाएर बिक्री गरिरहेको छ भने नकुहिने फोहोर बेचबिखन गर्दै आएको छ।
भक्तपुरले जस्तै काठमाडौं महानगर लगायत अन्य स्थानीय तहले पनि स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्र बञ्चरे लैजाने योजना थियो। यसो गर्दा ल्यान्डफिल साइटको आयु २० वर्षभन्दा बढी अनुमान गरिएको थियो। तर सिसडोलकै ढंगले बञ्चरेमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदा यसको आयु छोट्टिँदै गएको हो।
-1711969526.jpg)
फोहोरबाट निस्कने लिचेड जम्मा गर्न बनाइएका पोखरी अहिले नै भरिएका छन्। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटीकाठमाडौं महानगरले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार उपत्यकाबाट निस्कने फोहोरमध्ये ६३.२२ प्रतिशत जैविक अर्थात् अर्गानिक प्रकृतिको छ। त्यसपछि ठूलो हिस्सा प्लास्टिकले ओगट्छ, जुन १०.९ प्रतिशत छ। कागजको परिमाण ९.२ प्रतिशत छ भने ५.४२ प्रतिशत सिसा र निर्माण क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर ४.५ प्रतिशत छ। त्यस्तै, कपडाजन्य वस्तु २.३ प्रतिशत, रबर तथा छालाजन्य पदार्थ १.२, धातुजन्य वस्तु ०.४२ प्रतिशत र अन्य ३.१२ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
२०५५ देखि फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपाल प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण निर्माण केन्द्र (नेप्सेम्याक) का अध्यक्ष टीकाराम दाहाल उपत्यकामा ३५ प्रकारका फोहोर निस्कने बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरले २०७९ साउन १ देखि नै यी फोहोरलाई स्रोतमै छुट्टयाउने भन्दै ३२ वटै वडा र फोहोर संकलन गर्ने निजी संघ-संस्थालाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसयता महानगरका दुइटा वडाले मात्र फोहोर छुट्टयाउने विधि अवलम्बन गरेका छन्। वडा नम्बर २७ मा गत माघ १० गतेबाट जैविक र अजैविक फोहोर छुट्टयाएर ढुवानी थालिएको छ। वडा नम्बर १० ले फागुन २४ बाट यसको सुरूआत गरेको छ। बाँकीको तौरतरिका पुरानै छ।
उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने १४ सय टन फोहोरमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कुहिने फोहोरले ओगट्छ। यही तथ्यांक पछ्याउँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक ८४० टन कुहिने फोहोर निस्कन्छ। यत्रो परिमाणको फोहोर सडाएर प्रांगारिक मल बनाउन कम्तिमा सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरले अहिले २० प्रतिशत मात्र फोहोर उठाउँछन्। बाँकी निजी संघ-संस्था, स्थानीय क्लब र उपभोक्ता समितिले संकलन गर्छन्। त्यस्ता अधिकांश निजी-सामुदायिक संकलकसँग आफ्नो जग्गा छैन। धेरैजसोले बागमती, रूद्रमती र बागमती किनारमा बिक्रीयोग्य फोहोर छुट्टयाउने गरेका छन्। यसो गर्दा विषाक्त लिचेड बागमती, विष्णुमतीमै मिसिन पुगेका छन्। यसबाट २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएर सुरू गरिएको नदी शुद्धीकरण तथा सौन्दर्यीकरण अभियानसमेत प्रभावित भएको छ।
उता यसले बञ्चरेडाँडा क्षेत्र पनि सिसडोलकै दशातर्फ अग्रसर बनेको छ।
हामीले माथि नै भनिसक्यौं, लिचेड व्यवस्थापनका लागि कोल्पुखोला छेवैमा निर्माण गरिएका दुई पोखरी अहिले नै भरिइसकेका छन्। बीस हजार घनमिटर क्षमताका ती पोखरी लिचेडले भरिभराउ हुँदा आउँदो वर्षा याममा झन् विकराल अवस्था आउने श्रीराम ढुंगाना बताउँछन्।
'खोलाको छेवैमा लिचेड पोखरी बनाउनु कुनै हिसाबले तर्कसंगत देखिँदैन,' उनले भने, 'सुख्खा याममै पोखरी भरिएर लिचेड बाहिर जान्छ र सिधै खोलामा मिसिन्छ। कोल्पु त्रिशूली नदीमा मिसिने भएकाले त्यहाँसम्मको पानी यसले विषाक्त तुल्याइरहेको छ।'
दुर्गन्धमुक्त ल्यान्डफिल साइट भनिए पनि फोहोर व्यवस्थापनको तौरतरिका सिसडोलकै दुर्दान्त दोहोर्याउने प्रकृतिको छ।फोहोर सम्याएर जथाभाबी माटो हाल्दा कार्बन-डाइ-अक्साइड, नाइट्रोजन, एमोनिया लगायत ग्यास निष्कासनका लागि राखिएका पाइपसमेत पुरिएका छन्।
यही बेथिति जारी रहने र समयभन्दा अगाडि नै बञ्चरेडाँडा भरिने हो भने अर्को ल्यान्डफिल साइट बनाउन हजार रोपनी क्षेत्रफलको नयाँ भूभाग कहाँ खोज्ने?
यस्तै दुर्दान्त नदोहोर्याउने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सरकारले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०६६ पुसमै तीन प्याकेजमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। २०६७ साउनमा पहिलो प्याकेजका लागि हाइड्रो एअर टेक्टोनिक्स र कस्तुरी ट्रेड लिंकसँग सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै, २०६८ असारमा दोस्रो र तेस्रो प्याकेजका लागि क्लिन भ्याली (बिभिजी इन्डिया लिमिटेड, ग्रिन फिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी इन्डिया एन्ड क्रिस इन्टरनेसनल प्रालि) सँग सम्झौता गरिएको थियो।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत काठमाडौं महानगर र कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन समेटिएको थियो भने अन्य प्याकेजमा ललितपुर महानगरसहित काठमाडौं महानगर बाहिरका स्थानीय तह समेटिएका थिए।
पहिलो प्याकेजका लागि सम्झौता भएको हाइड्रो एअर टेक्टोनिक्स र कस्तुरी ट्रेड लिंकले परियोजना अघि बढाउन सकेन।
त्यसपछि भित्रियो, नेपवेष्ट।
२०७२ माघमा नेपवेष्ट (द अर्गानिक भिलेज एन्ड फिनिस कम्पनी कम्युनिकेसन ओवाई) ले लगानी बोर्डलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो। लगत्तै २०७३ वैशाख १५ गते क्लिन भ्याली र नेपवेष्ट दुवैको डिपिआर स्वीकृत भयो।
स्वीकृत डिपिआरअनुसार पहिलो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ३० करोड र दोस्रो प्याकेजका लागि १ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने प्रस्ताव थियो। प्रस्तावअनुसार ५ मेगावाट बिजुली, कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने, संकलित फोहोरको मात्रा २० प्रतिशतमा सीमित गरेर ल्यान्डफिलमा लैजाने भनिएको थियो।
सात वर्ष अवधिमा यी कुनै परियोजना अघि नबढेपछि अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी संघ-संस्थाहरूले नै गरिरहेका छन्।
-1711969625.jpg)
समग्र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको अगुवाइ गरिरहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह नेपवेष्टमार्फत् फोहोर व्यवस्थापनको परियोजना अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएका छन्। कात्तिक दोस्रो साता उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा नेपवेष्टले फोहोर व्यवस्थापनमा हालसम्मको प्रगति सुनाउने बताएपछि मेयर शाह उठेर हिँडेका थिए।
नेपवेष्टको फाइल थन्किए पनि फोहोरको समस्या थन्किएको छैन। व्यवस्थापनको नयाँ विधि अवलम्बन गर्न यिनै फोहोरले घच्घच्याइरहेको छ।
त्यसो भए अब के गर्ने त?
संसारमा फोहोर व्यवस्थापनका विभिन्न विधि प्रयोगमा आइरहेका छन्। तीमध्ये सिंगापुर र भारतको मध्यप्रदेशअन्तर्गत पर्ने इन्दोर सहरको व्यवस्थापन विधि नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने नेप्सेम्याकका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।
सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार सिंगापुरमा दैनिक १६ हजार १११ टन फोहोर निस्कन्छ। त्यसमध्ये ८ हजार ३२८ टन पुनः प्रयोगमा ल्याइन्छ। जम्मा चार प्रतिशत फोहोर अर्थात् ५९७ टन मात्र ल्यान्डफिल साइट पठाउने गरिएको त्यहाँको अध्ययनले देखाएको छ।
भारतको इन्दोर सहरले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा आफूलाई नमूनाका रूपमा उभ्याएको छ। इन्दोरले फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर ट्रान्सफर स्टेसनसम्म पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाएको छ। करिब ६ हजार घरधुरी रहेको इन्दोरका प्रत्येक वडामा घरैपिच्चे ६ वटा अलग-अलग डस्टबिनमा फोहोर संकलन गरिन्छ। यसरी संकलन गरिने फोहोरलाई करिब हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याउने गरिएको छ।
'प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याएपछि विभिन्न आठ तहमा फोहोर वर्गीकरण गरिँदो रहेछ। जैविक (कुहिने) फोहोर प्रशोधन गरेर सिएनजी ग्यास निकालिँदो रहेछ। जैविक फोहोरको बाँकी भागबाट प्रांगारिक मल बनाइँदो रहेछ,' नेपवेष्टका अध्यक्ष दाहालले त्यहाँको अवलोकन अनुभव सुनाउँदै भने।
इन्दोरमा फोहोरलाई शून्यमा झार्ने रणनीति सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट अवलम्बन गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न ८ सय जनाभन्दा बढी स्वयंसेवक खटाइएका छन्। तिनले टोलटोलमा पुगेर फोहोरलाई स्रोतमै छुट्टयाएर मात्रा घटाउन सहजीकरण गर्छन्।
अहिले त्यहाँ तीन छुट्टाछुट्टै समूहले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। जैविक फोहोरबाट सिएनजी ग्यास निकाल्ने एउटा समूह छ भने प्लास्टिक, सिसा लगायत प्रशोधन गर्ने अर्को कम्पनी छ। निर्माण क्षेत्रबाट निस्कने इँटा र सिमेन्टका टुक्रा प्रशोधन गर्ने अलग्गै समूह छ। टुटेफुटेका इँटाबाट उनीहरू सुर्की बनाउँछन्, जुन परम्परागत घर, मन्दिर, देवलहरूमा प्रयोग हुन्छ। सिमेन्टका टुक्राबाट भने ब्लक बनाइन्छ।
भारतकै सफा सहरको छवि बनाइरहेको इन्दोरकै विधि काठमाडौंमा पनि पछ्याउन सकिने नेप्सेप्याकका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।
'इन्दोरको फोहोर व्यवस्थापनको अहिलेको मोडलको थालनी सन् २०१६ बाट भएको हो। त्यसअघि त्यहाँ सिसडोलकै शैलीमा फोहोरका अग्लाअग्ला पर्वत खडा भएका थिए। अहिले ती टाकुरा खोतलेर त्यहाँ जम्मा गरिएका प्लास्टिक लगायत फोहोर बेचबिखन भइहेको छ,' उनले भने, 'आठ वर्षको अन्तरालमा इन्दोर सफा हुन सक्यो भने हामीले पनि व्यवस्थापनको विधि पहिल्याउन सक्छौं भनेर कोसिस गरिरहेका छौं।'
नेप्सेम्याक मातहत अहिले २४ वटा कम्पनी छन्। तिनले दैनिक तीन सय टन फोहोर व्यवस्थापन गर्छन्।
नेप्सेम्याकले धुलिखेल, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ललितपुर महानगरका केही वडा र काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३, ४, ५, १५, १६, २६ वडामा फोहोर संकलन गर्छ। यसरी संकलन गरेको फोहोरको २५ प्रतिशत हिस्सा आफैंले व्यवस्था गर्ने गरेको अध्यक्ष दाहालले सुनाए।
उनीहरूले जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि दक्षिणकाली नगरपालिकाको चाल्नाखेलमा १३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका छन्। प्रतिरोपनी वर्षको २५ हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउँछन्। त्यहाँ जैविक फोहोरलाई लेदो र छोक्राका रूपमा पृथक तुल्याउने मेसिन जडान गरिएको छ। यसले दैनिक १२ टन जैविक फोहोर प्रशोधनको क्षमता राख्ने दाहालले बताए।
यसबाहेक कम्पोष्टर मेसिन पनि जडान गरिएको छ, जसले जैविक फोहोर पेलेर निकालिएको छोक्राबाट कम्पोष्ट मल बनाउन सघाउ पुर्याउँछ।
'जैविक फोहोर पेल्ने र चाल्ने मेसिन खरिद, जडान र टहरासमेत बनाउन एक करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ,' उनले भने, 'ठूलो मेसिन जडान गर्ने आर्थिक हैसियत नभएकाले यसरी बनाएको कम्पोष्ट मलको मूल्य केही बढी छ।'
नेप्सेम्याकले उत्पादन गरेको कम्पोष्ट मल प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। लागत भने प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष दाहालले सुनाए।
'घाटा खाएर भए पनि एउटा मोडल बनाऊँ भनेर लागिपरेका छौं,' उनले भने, 'काठमाडौंको फोहोर व्यवस्था हाम्रा लागि पनि टाउको दुखाइ हो।'
नेप्सेम्याकले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रशोधनको अर्को प्लान्ट पनि जडान गरेको छ। यसबाट प्लास्टिकका दाना, ढेला, पाइप बनाउन सकिन्छ। दुई करोडमा स्थापना गरिएको प्लान्ट पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआइसकेको दाहालले बताए।
'कसै न कसैले त फोहोरमा हात हाल्नैपर्छ भनेर हामीले सुरू गरेका हौं। यो क्षेत्रमा लाग्नेलाई सरकार मात्र नभएर समाजकै हेर्ने नजर फरक छ। सफा सबैलाई चाहिएको छ, तर फोहोरमा हात हाल्न कोही तयार छैन। फोहोरमा काम गर्नेलाई फोहोरी, असभ्य र गवाँर देख्नेहरूको कमी छैन, तथापि हामी काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
काठमाडौंभित्र फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सुल्झाउने हो भने ल्यान्डफिल साइट प्रयोगको तौरतरिका पनि फेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
पचासको दशकदेखि थुप्रिएको फोहोरमैलाले ल्यान्डफिल साइट वरपरका स्थानीयमा नराम्रो छाप छाडेको छ। मूलपानी र बञ्चरेडाँडावासी त भुक्तभोगी हुँदै हुन्, टेकुवासीसमेत आजित छन्। ट्रान्सफर केन्द्रमा हुने फोहोर लोड-अनलोडले टेकुको दैनिकी मात्र होइन, रातको निद्रा पनि बिथोलिएको छ। टेकुको ट्रान्सफर केन्द्रमा बिहान बिहान भित्री सहरका फोहोर जम्मा गरिन्छ। बञ्चरेडाँडा लैजान ढिला भयो भने त्यसको गन्ध कालिमाटीसम्म पुग्छ। यसले पनि काठमाडौं आसपास फोहोर व्यवस्थापन निम्ति जग्गा पाउन कठिन भएको दाहाल सुनाउँछन्।
'दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा र करिब १० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने हो भने हाम्रै अनुभवले पनि इन्दोर सहरजस्तै व्यवस्थित प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिने देखाएको छ,' उनले भने, 'तर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएकाहरूको कार्यनीति टालटुले छ!'
-1711969665.jpg)
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा मेयर बालेन शाह चाहिँ के सोचिरहेका छन् त?
हामीले उनको सचिवालयमा रहेका सुनील लम्सालसँग यसबारे सोधेका थियौं। काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको सहजीकरण उनैले गरिरहेका छन्। उनले आउँदो ६ महिनाभित्र स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा काम भइसक्ने दाबी गरे। पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनले कुनै नयाँ योजना भने प्रस्तुत गरेनन्।
'अहिले भित्री सहरका केही वडाको कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन सकिने विधि प्रयोगमा ल्याएका छौं। पाँच-छवटा विधि परीक्षण गरेपछि एउटा मोडालिटीमा पुगेका छौं। छ महिनाभित्र महानगरभित्रका सबै फोहोर स्रोतमै छुट्टयाउँछौं र कम्पोष्ट मल बनाउने प्रक्रियामा जान्छौं,' उनले भने।
उनले सुनाएको योजना जैविक फोहोरमा भुस, रातोमाटो र पिनाको मात्रा मिसाउने र फोहोर कुहाएर कम्पोष्ट बनाउने हो। यो जापानी प्रविधि भएको लम्सालले बताए।
नेप्सेम्याकसँग आबद्ध मित्र घिमिरे भने यो प्रविधि निकै खर्चिलो भएको बताउँछन्।
'भुसले लिचेड सोस्ने काम गर्छ, रातोमाटोले फोहोर छिटो गलाउन मद्दत गर्छ र पिनाले दुर्गन्ध हटाउँदो रहेछ। यसरी उत्पादित प्रांगारिक मल बोटबिरूवाका लागि पोषणयुक्त भए पनि खर्चिलो हुने हुँदा हामीले प्रयोगमा ल्याएका छैनौं,' उनले भने।
***
-1711968887.jpg)
