दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिको सहज र अधिकतम प्रयोग र सरकारको स्पष्ट लगानी हुने हो मौसमसम्बन्धी वस्तुनिष्ट रूपमा जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने खास उदाहरण बनेको छ युरोपेली देश फिनल्याण्ड।
जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी रूपमा परिरहेको छ। यसले संसारलाई नै संकटको डिलमा पुर्याइदिएको छ। संकट एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ। यस्तो बेला आम नागरिकलाई सही र वस्तुनिष्ठ सूचना दिनु राज्यको कर्तव्य नै बनिरहेको छ।
डिलमा आइपुगेको संकटबाट जोगिनका लागि पनि नयाँ/नयाँ उपायको खोजी गरिनु उत्तिकै अत्यावश्यक छ। फिनल्याण्ड त्यस्तो देश हो, जसले संसारभरका एक सय बढी देशमा मौसम विज्ञान तथा यससँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो अनुभव मात्रै साझा गरेको छैन, सहकार्यको हात समेत अगाडि बढाएको छ। कति बेला पानी पर्छ, कति बेला हिउँ पर्छ। सुरक्षित नागरिक उड्डयनका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ। सामुन्द्रिक यात्रा कसरी सुरक्षित बनाउनेलगायत मौसम प्रणालीसँग जोडिएका हरेक विषयमा फिनल्याण्डले अपनाएको ढाँँचा आम विश्वका लागि समेत अनुकरणीय बन्दै गएको छ।
आफूहरूले यस क्षेत्रमा गरिरहेको काम र नेपालसँगको सहकार्यका विषयमा जानकारी गराउने र भावी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले यही माघ १५ देखि १७ गतेसम्म फिनल्याण्डको भ्रमण गरेको थियो। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा फिनिस मेट्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट (एफएमआई)ले आयोजना गरेको तीन दिवसीय कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार साझा प्रयासबाट मात्रै मौसम पूर्वानुमान र यस क्षेत्रसँग जोडिएका अनेकन काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
प्रविधिको प्रयोग उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य नै छ। राज्यले पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गर्नु जरूरी छ। सरोकारवाला निकायले पनि उत्तिकै सहयोग, सहकार्य र समन्वय जुटाउनु आवश्यक रहन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको सङ्कटसँग लड्नका लागि पनि मौसम पूर्वानुमानको विषय आफैंमा अहम् रहन पुगेको छ।
फिनिस मेट्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट आफैंमा स्वायत्त संस्था हो। यसले आफूलाई एक सेवाग्राही र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ। एक सय जना बढी दक्ष जनशक्ति मौसम पूर्वानुमानका लागि खटिएका छन्। नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा मौसम पूर्वानुमानका लागि मात्रै १० जना जनशक्ति कार्यरत छन्। प्रविधिका हिसाबले नेपालमा पनि अत्याधुनिक उपकरण जडान भएको भए पनि जनशक्ति भने यथेष्ट उपलब्ध हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन।
विभागका महानिर्देशक जगदिश्वर कर्माचार्यका अनुसार मौसम विज्ञान आफैंमा एउटा रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो। यसमा जनशक्तिका साथसाथै प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। नेपालमा पनि मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाइएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। विश्वमा उपलब्ध भएका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि गरिएको छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव भने कायमै छ।
विभागको क्षमता अभिवृद्धिमा फिनल्याण्डले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले भरपर्दो र वैज्ञानिक मौसम पूर्वानुमानका लागि थप अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।
फिनिस मेट्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट मातहत मौसम पूर्वानुमानका अलावा विभिन्न संयन्त्रबाट प्राप्त हुने तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय क्रियाशील छ। त्यसले समग्र मौसम र जलवायुका बारेमा मसिनो अध्ययन गर्छ।
बाढी पहिरो, आगलागी, वर्षा, सुनामी र हवाई उड्डयनका बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने फरकफरक संयन्त्र क्रियाशील छन्। प्रचारप्रसारका लागि उत्तिकै बलियो संयन्त्र पनि सँगै छ। त्यस संयन्त्रले आम सञ्चार माध्यमका लागि सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउँछ। व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई भने निश्चित रकम लिएर मात्रै तथ्य तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ।
फिनिस मेट्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट कानुनद्वारा सञ्चालित संस्था हो। नेपालको मौसम विज्ञान विभागको भने हाल कानुन मस्यौदाको क्रममा छ। एउटा महत्वपूर्ण संस्था भए पनि हालसम्म यसको कानुनी संरचना भने बन्न सकेको थिएन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस संस्थाको महत्वलाई थप स्थापित गर्ने र कामकाजलाई थप वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ कानुनी आधार तयार पार्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिए।
एफएमआईलाई बहुवर्षीय र वार्षिक रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान छ। अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले पनि स्वायत्त रूपमा आफैं निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको एफएमआईका महानिर्देशक पिट्टारी ताल्साको भनाइ छ। उनका अनुसार फिनल्याण्ड सरकारले एफएमआईलाई कूल खर्चको ५८ प्रतिशत बराबरको बजेट उपलब्ध गराउँछ।
यस्तै, सहलगानी गरेका निकायबाट राजस्वका रूपमा २४ प्रतिशत, व्यावसायिक संस्थाबाट १६ प्रतिशत र यसका अन्य सरोकारवाला निकायबाट एक प्रतिशत बराबर सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको छ। सन् २०२३ मा मात्रै संस्थाले ९५ दशमलव पाँच मिलियन युरो बराबरको बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। एफएमआई आफैंले आम्दानी गर्ने गरेको छ।
संस्थाको लागि आवश्यक कर्मचारी प्रबन्धका लागि एफएमआईमा नै विशिष्ट निकाय छ। त्यसले दक्ष कर्मचारीको चयन गर्ने, थप सीपयुक्त बनाउने, कार्यक्षमताको विकासमा ध्यान दिने तथा कार्य सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र कामलाई पूर्ण रूपमा सीपयुक्त बनाउने गरेको छ। संस्थामा ६१ दशमलव चार प्रतिशत पुरूष र ३८ दशमलव छ प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत छन्। उमेर समूहका आधारमा ३५ देखि ४४ वर्षसम्मका कर्मचारीको संख्या बढी छ।
एफएमआईले फिनल्याण्डको सैनिकलाई समेत मौसमको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने गरेको छ। त्यसबाट सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सबल बनाउन सहयोग पुगेको छ।
यसैगरी हावाको गुणस्तर मापन गर्ने कामसमेत एफएमआईले नै गर्ने गरेको छ।
यस संस्थाले दैनिक तीन लाख बढी प्रयोगकर्तालाई समग्र मौसमको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने गरेको छ।
यस्तै, चट्याङका बारेमा मात्रै छ लाख ९० हजार विवरण उपलब्ध गराएको थियो। फिनल्याण्डभर नै कूल १७ हजार वटा मौसम पूर्वानुमान केन्द्र सञ्चालनमा छन्। आफ्नै भूउपग्रह पनि सञ्चालनमा छ। सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरिएको अल्टो एक नामक उक्त भूउपग्रहले मौसमसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने गरेको छ।
स्थानीय मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने ‘मोबाइल एप’ मात्रै आठ लाख ५० पटक डाउनलोड भएको छ।
स्थानीयका अलावा विदेशका लागिसमेत पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। मौसमी राडारले पनि आवश्यक काम गरिरहेको छ। चट्याङ पर्दै गरेको जानकारी समेत मोबाइल एपमा नै उपलब्ध हुने गरेको छ। त्यसबाट जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन ठूलो सहयोग पुगेको महानिर्देशक ताल्साको भनाइ छ।
संसारका एक सय बढी देशको समग्र मौसम पूर्वानुमानको क्षेत्रमा समेत एफएमआईले सहयोग आदानप्रदान गर्न गरिरहेको छ। सो संस्थाले नेपालको मौसम विज्ञान विभागलाई आधुनिकीकरण गर्न सहायता उपलब्ध गराएको छ। विश्व बैंकको समेत यसमा सहयोग छ।
मौसमको पूर्वानुमान, क्षमता वृद्धि, उपकरण जडान तथा सञ्चालनका अलावा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काममा सो संस्थाले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको विभागका महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाइ छ। फिनल्याण्ड सरकारले नेपालमा तेस्रो चरणको कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने तयारी थालेको परियोजना निर्देशक जेनी लत्तिकाको भनाइ छ।
क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत प्राकृतिक विपद्को न्यूनीकरण गर्दै जनधनको क्षति रोक्नका लागि सो कार्यक्रमले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्जन्य क्षति कम गर्नका लागि आन्तरिक क्षमताको विकास जरूरी देखिएको छ। त्यसका लागि विश्व बैंकले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोेग उपलब्ध गराउनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ समाधानका लागि सरकार क्रियाशील छ। सरकारले मौसम विज्ञानको क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ। उनले प्रमुख रूपमा क्षमताको विकासलाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ। (रासस)
