६ जनाको हत्या भएको सोती घटनाको मुद्दामा आइतबारदेखि सुरू भएको सुनुवाइमा पीडिततर्फबाट ९ जना वकिलले बहस गरेका छन्।
रूकुम जिल्ला अदालत (रुकुम पश्चिम) का न्यायाधीश डा. खड्कबहादुर केसीको इजलासमा अन्तिम फैसलाका लागि भइरहेको सुनुवाइमा ९ जना वकिलले बहस गरेका हुन्।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार दुई जना सरकारी वकिल र ७ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। सरकारी वकील चन्द्रबहादुर सिंजाली र सहायक सरकारी वकिल राजेन्द्र रेग्मीले बहस गरेका छन्। निजी वकिलमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समेत ७ जनाले बहस गरेको सूचना अधिकारी कोइरालाले बताए।
यस मुद्दामा २४ जना वकिलले बहस गर्ने भएका छन्। प्रतिवादीका वकिलहरूको बहस सुरू भएको छैन।
‘आजसम्मको सूचीमा २४ जना वकिलहरूको नाम छ, बाँकी भोलिदेखि थपिँदै जाने पनि हुन सक्छ,’ कोइरालाले भने।
२४ जनामध्ये वादी पक्षका १७ जना वकिल छन्। वादीतर्फका बहस गर्न बाँकी ८ जनाले सोमबार बहस गर्ने छन्। प्रतिवादीतर्फ बहस गर्न सात जना वकिल रहेको अधिकारीले बताए। बहस गर्ने वकिलहरूको संख्या थपिन सक्ने भएकाले अन्तिम फैसला आउन समय लाग्ने पनि उनले बताए।
‘बहसमा सहभागी हुने वकिल धेरै भएकलो फैसला आउन सोमबारसम्म पनि मुस्किलै होला, वकिलहरू थपिन सक्नुहुन्छ,’ अधिकारीले भने।
साढे तीन वर्षअघि २०७८ जेठ १० गते अन्तरजातीय विवाहको विषय बनाएर जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको थियो। उक्त दिन भेरी नगरपालिकास्थित रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज आफ्ना साथीहरूसहित रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँकी मल्ल थरकी प्रेमिकासँग विवाहको कुरा गर्न पुगेका थिए।
दलितले ठकुरीकी छोरीसँग विवाह गर्न लागेको भन्दै युवतीका परिवार र सोतीका स्थानीयले नवराजसहित उनका साथीहरूलाई लेखेटेर हत्या गरेका थिए। घटनामा १२ जना घाइते भएका थिए। मृतकहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो।
घटनाको केही दिनपछि माओवादी केन्द्रका तत्कालीन सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको घटना छानबिन समितिले उक्त घटना नियोजित रूपमा भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सोती गाउँका ३४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रतिवादीहरूविरूद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुतको कसुरमा सजाय मागदाबी गरिएको छ।
यो घटनाका अभियुक्तमध्ये २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको थियो। २ जना बालकसहित ११ जनालाई तारेखमा छोडिएको थियो।
