नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजाललाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भुटानी शरणार्थी नेता रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँसँग १० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख, एमाले नेता टोपबहादुरका छोरा सन्दिपसँग ३० लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँसँग धरौटी माग गरिएको छ।
यस्तै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिएको छ।
पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो।
सोही प्रकरणमा थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ।
मत बाझिएकाले एकल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। त्यसको लागि अर्को हप्ता पेशी तोकिनेछ।
लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले लक्ष्मी महर्जनसँग ५ लाख, टंक गुरूङसँग १० लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। आशिषलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनीहरूविरूद्ध जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले यस प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
यो पनि: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: बालकृष्ण खाणलाई छाड्ने कि थुन्ने भन्ने विषयमा बाझियो राय
