शुक्रबार महोत्तरीका एक शिक्षक नाबालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-५ स्थित गौशाला एकेडेमीका सञ्चालकसमेत रहेका ३३ वर्षीय शिक्षक जुगलकिशोर साह सोही विद्यालयमा अध्ययनरत ७ वर्षीया छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
बिहीबार दिउँसो टिफिनको समयमा नाबालिक छात्रालाई विद्यालयको चौथो तल्लाको छतमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि छ।
शुक्रबार पक्राउ परेका उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको महोत्तरीका डिएसपी दिलीप गिरीले जानकारी दिए।
डिएसपी गिरीका अनुसार घर पुगेपछि बिरामी परेकी बालिकालाई उनका अभिभावकले सोधपुछ गरेपछि घटना बाहिरएको थियो। त्यसपछि बालिकाको परिवारले शिक्षक शाहविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए।
त्यसअघि सोमबार बर्दियामा नाबालिग बलात्कार आरोपमा ४० वर्षीया प्रकाश खवास पक्राउ परे। बालिकालाई आफ्नै कोठामा लगेर बलात्कार गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा पनि बर्दिया प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी १ हजार ५१५ उजुरी परेको छ।
त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योगमा २२८ उजुरी, अप्राकृतिक मैथुनसम्बन्धी २ र यौन दुरूपयोगसम्बन्धी ३६६ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
यसले नेपालमा नाबालिग बलात्कारको भयावह दृश्य देखाउँछ। यसको ग्राफ जान्न पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक हेरौं।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी १ हजार ५६० मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस्तै नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा २२८, आप्राकृतिक मैथुनसम्बन्धी ५ र यौन दुरूपयोगसम्बन्धी ३३१ घटनामा उजुरी परेको थियो।
अझै त्योभन्दा पछाडिको तीन आर्थिक वर्ष (२०७५/२०७६, २०७६/२०७७, २०७७/२०७८) मा बलात्कारसम्बन्धी ६ हजार ९०६ वटा घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तीन आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी २ हजार २०८ उजुरी, अप्राकृतिक मैथुनसम्बन्धी मुद्दा ८७ उजुरी, बालयौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी ७२४ मुद्दा र जबरजस्ती करणीपश्चात् कर्तव्य ज्यान गरेकोसम्बन्धी १७ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
यी तथ्यांकले बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको घटना पाँच वर्षदेखि कम नभएको देखाउँछ। यसले नाबालिगमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको पनि प्रमाणित हुन्छ।
पछिल्ला घटनाहरूले घरमा मात्र होइन विद्यालयमा पनि बालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने लक्जेमबर्गको एक संस्था इसिपिएटी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालयमा १३.७ प्रतिशत बालिकाहरूले दुर्व्यवहार खेपिरहेका छन्।
नेपालमा नाबालिग बलात्कारको घटनामा कठोर कानुनी व्यवस्था पनि छ। मुलुकी अपराध संहिताले यसबारे प्रष्ट भन्छ।
मुलुकी अपराध संहिताले दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार गर्नेलाई जन्म कैदको सजाय तोकेको छ।
त्यस्तै १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा तलका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्षदेखि २० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
१४ वर्षमाथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई करणी गरे १२ देखि १४ वर्षसम्मको सजाय निर्धारण गरेको छ।
संविधानले १८ वर्षभन्दा कम उमेरलाई नाबालिग भनेको छ। १६ वर्षभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई करणी गर्नेलाई सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुलुकी संहिताले स्पष्ट पारेको छ।
बालबालिकाको मुद्दामा आवश्यक कानुन निर्माण गरिएको भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले जानकारी दिए।
'कानुनी रूपमा बलियो छौं, कार्यान्वयनमा कमजोर भयौं,' उनले भने।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ मा यौनजन्य मनसायले बालबालिकाका शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अंगालो हाल्ने वा शरीरको संवेदनशील अंग छुन वा समाउन लगाउने मनसायले छोए वा अंग प्रदर्शन गरे, छुन लगाए यौन दुर्व्यवहार भएको मान्छ।
यी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३०,००० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिताले कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, यौनसम्बन्धी निजको अंग छोएमा वा समातेमा, निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरूपयोग गरेको मान्छ।
नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी कैंयन् घटना प्रहरीसम्म नै पुग्दैन। कतिपय घटनाहरू अदालतसम्म पुग्दा क्रमशः कमजोर बनेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।
बाल अधिकारकर्मी तारक धिताल नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बन्नु पछाडिका केही कारण रहेको बताउँछन्।
पहिलो, नाबालिगमाथि हुने जबरजस्ती करणीका घटनाहरू समयमै प्रहरीकोमा पुग्दैन।
त्यो कसरी?
उनका अनुसार नाबालिग पीडितले त्यस्ता घटनाहरू सिधै परिवारका सदस्यलाई सुनाउन सक्दैनन्। त्यसले समयमै कानुनी प्रक्रियामा जान रोक्छ।
यद्यपि, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तवरले घटनाबारे प्रहरीले थाहा पाएर प्रहरीसम्म पुग्दा यथेष्ट प्रमाणहरू नहुनु र घटना पुरानो भएकाले प्रहरी पनि संवेदनशील नहुने गरेको धितालले बताए।
दोस्रो, अधिकांश बाल यौन दुरूपयोगका घटनाहरू मुद्दा मामिलासम्म पुग्नै पाउँदैनन्। कानुनी दायरामा पुगेका घटना पनि अन्तिमसम्म टिक्न पाउँदैन। यसमा वर्गीय उत्पीडनका कुरा पनि आउँछ।
तथ्यांकअनुसार यस्ता घटनाहरू अधिकांश बालबालिकाहरू तल्लो वर्गका रहेको पाइन्छ। उनीहरू आर्थिक लोभ र सामाजिक बहिष्कारको डरले अन्तिम समयमा विचलित भइदिँदा मुद्दा कमजोर बन्ने धितालको तर्क छ।
पीडक पहुँचवाला भएको अवस्थामा छानबिन र अनुसन्धान फितलो बन्दा मुद्दा निष्कर्षसम्म नपुग्ने उनको बुझाइ छ।
कानुनले बालबालिकालाई गलत तरिकाले छुनेलाई समेत सजायको भागिदार बनाएको छ। तर कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा बालबालिकाहरूले दुर्व्यवहार र शोषण खेपिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस २०२३ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थित प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले बालबालिकाको मात्रै मुद्दा हेर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक बाल अधिकृत राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
'उनीहरूले बालबालिकाको मुद्दामा मात्र काम गर्छन्। त्यसो हुँदा बालबालिकाको मुद्दा ओझेलमा पर्दैन,' उनले भने।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले काम गर्नेका लागि पर्याप्त बजेट नभएको बताए।
उनी बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न लागि सचेतनात्मक कार्यक्रम मात्र भइरहेको र त्यतिले मात्र बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना कम नहुने बताउँछन्।
परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार नाबालिगमाथि हुने जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अधिकांश घटनाहरूमा पीडक उनकै आफन्त वा नजिकको व्यक्त हुने भेटिन्छ।
नाबालिगहरू प्रतिकार गर्न असक्षम हुने भएकाले त्यस्ता घटना बढेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार यस्ता प्रकृतिका घटनाबारे प्रहरीमा आधा पनि उजुरी पुग्दैन।
बालबच्चाबारे परिवारले उचित हेरचाह र रेखदेख नगर्नु, पुरूषहरू एक्लै बस्नु, बालबालिकालाई अरूको भरमा छोडिदिनु, महिलाले पुरूषको निगरमानीमा बच्चा छोड्नु, बालबालिकालाई सचेत नगराउनुले यस्ता घटना बढेको उनको बुझाइ छ।
‘उनीहरूलाई कसैले छुन्छ, छुदैनन्। कहाँ छुन्छन् भनेर याद गरिँदैन। घटना भएपछि मात्र अभिभावकले थाहा पाउँछन्,’ उनले भने।
यस्तो घटना हुन नदिन सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुन जरूरी रहेको उनले बताए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जु सिग्देलका अनुसार बालबालिकाप्रति हुने यौनहिंसाका घटना ८८ प्रतिशतभन्दा बढी चिनजानका व्यक्तिबाटै हुन्छन्।
‘बाह्य व्यक्तिभन्दा पनि घरभित्रै वा चिनजानका व्यक्तिबाट बालिकाहरू बढी पीडित छन्। त्यसले गर्दा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य घटनाहरू कम हुन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, 'बालिका बाबु-दाजु र काकाबाटै असुरक्षित छन्,' उनले भनिन्, 'यसमा कानुन भएर मात्र हुँदैन मानिसहरूमा सचेतना र आफ्नो भावनालाई कावुमा राख्न सक्नुपर्छ।'
कडा कानुन हुँदा घटना न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने सोचलाई नै परिवर्तन गर्नेगरी घटना भएका छन्। अझै कतिपय घटना प्रहरीकोमा पुगेका नै छैनन्। समाजमा इज्जत जान्छ भनेर लुकाउँछन्।
यस्ता घटना बाहिर आउँदा पीडितलाई अझै पीडित बनाइन्छ। जसले गर्दा प्रहरीकोमा पुग्नै डराउँछन्।
मदिरा सेवन तथा लागू औषधी सेवन गर्ने व्यक्तिले बालबालिकामाथि यौन हिंसा गरे भन्ने सुनिन्छ। समग्र घटनामा दुई प्रतिशतमात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्। बाँकी अभियुक्त सामान्य व्यक्ति हुन्छन्।
केही प्रतिशत मानसिक रूपमा बिरामी हुन्छन् भने अन्य व्यक्ति स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका अभियुक्त धेरै हुने गरेको एसपी सिग्देल बताउँछिन्।
‘यसबारे प्रहरीमात्र र कानुन मात्र भएर हुँदैन। अभिभावक, शिक्षा प्रणाली, लैंगिक शिक्षाको बारेमा बुझाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
