२०७२ वैशाख १२ गते उत्तरी गोरखाको बारपाक केन्द्र गरी ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। १९९० पछिको विनाशकारी भूकम्पका कारण ८ हजार ९७९ जनाको मृत्यु भएको थियो। २२ हजार ३०९ जना घाइते भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
गोरखा भूकम्पले ७ सय ६ अर्बको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। ८ लाख १७ हजार निजी घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपरेको थियो।
त्यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको थिएन। स्थानीय तह पुनर्संरचना पनि भएको थियो। त्यसकारण भूकम्प प्रभावितले दैलाको सरकार महसुस गर्न त के देख्न पनि पाएनन्।
जसले खोज, उद्धार र राहतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो। सहयोगी हातहरू, दात्तृ निकाय आफैं पीडितकहाँ पुगेर सामग्री वितरण गर्दा राहत दोहोरो वितरण हुन पुगेको थियो। सडकको पहुँच पुगेको ठाउँमा राहतको खात लाग्ने र दूरदराजमा मानिसहरू रित्तो हात हुने परिस्थिति पनि बनेको थियो।
गत शुक्रबार राति ११ः४७ बजे जाजरकोट, बारेकोट–१ रामीडाँडा केन्द्र गरी गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। १ सय ५३ जना मानिसको ज्यान लिने गरी गएको जाजरकोट भूकम्पमा उत्तरी गोरखा केन्द्र गरी गएको भुइँचालाको अनुभव काम लागेको छ।
यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्पको झट्काको १२ घन्टा नबित्दै आफैं प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। जसले खोज र उद्धारमा प्रभावकारिता ल्याउन सघायो। त्यसका अतिरिक्त स्थानीय तह रातिदेखि नै खोज, उद्धार र घाइतेको उपचारमा दत्तचित्त देखिए, जसले प्रभावितहरू थप आहत हुन नपरेको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए।
दैलोकै सरकार पीडितको आँगनमा पुग्दा राहत त महसुस हुने भयो तर फितलो विपद् व्यवस्थापनको तयारीले खोज र उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको उनको कटु अनुभव पनि रह्यो।
हामीकहाँ स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको संरचना परिकल्पना गरिएको छ। त्यसलाई प्रभावकारी नबनाइँदा यसपटकको खोज र उद्धार प्रभावकारी नबनेको गिरीले अनुभव सुनाए।
‘स्थानीय सरकार एक्लैले यहाँ केही गर्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहले भर्खर आकार लिँदै गरेका छन्। स्रोत र साधनको सीमितता छ। यहाँको विपत्तिको सामना गर्नका निम्ति संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, दातृ निकाय र संघ–संस्थाहरूलाई पनि गुहार मागेका छौं। उहाँहरू सबैको सामूहिक प्रयासबाट हामी विपदबाट बाहिर आउँछौं भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै खोज, उद्धारमा खटिए पनि स्रोत र साधनको अभावका कारण हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी हुन सकेन। स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको एकाई रहने र त्यसले काम गर्ने भनिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी नबनाइँदा उद्धार राम्रो हुन नसकेको बुझाइ रह्यो!’
उनले यसबाट पाठ सिकेर विपद्का संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘भावनात्मक रूपमा ढाडस दिन, हामी छौं भन्न त पुग्यौं। तर, उद्धार, राहतमा जसरी शीघ्र तदारूकता देखाउन पर्थ्यो त्यो चाहिँ सकेनौं भन्ने नै छ,’ उनले भने।
अहिले वैकल्पिक बसोबासमा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए।
‘संघ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर पुनर्वासमा जुटिरहेका छौं। स्रोत साधन सीमित हुँदा आवश्यक ठाउँमा त्रिपाल पनि पुर्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने।
यो विपत्तिले सडक सञ्जाल चुस्त बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर रावतले बताए। बाटोको असुविधा हुँदा नगर क्षेत्रकै विकट मानिएको जुरेलीमा अझै पुग्न नसकिएको उनले बताए।
‘भूकम्पलगत्तै बाटोघाटो नै अवरूद्ध भयो। बत्ती, सञ्चारविहीन बन्यो। कहाँ के क्षति भयो भनेर थाहा पाउनै सकिएन,’ उनले भने, ‘जताजताबाट खबर आयो, उतैतिर परिचालन हुने अवस्था बन्यो। नगरमा भएका उपकरण, ठेकेदारहरूसँग हारगुहार गरेर, उनीहरूका उपकरणका सहायताले बाटो सञ्चालनमा ल्यायौं। हामीले घाइतेलाई उपचारका लागि पठाउने, शवहरूलाई केन्द्रिकृत गर्ने काम गर्यौं। आइतबार हामीले शवहरूको सदगत गरिसकेका छौं। अहिले अस्थायी बासको प्रबन्धका लागि लागेका छौं। चिसो बढ्दै गएकाले यो काम छिटो गर्नुपर्ने छ!’
अहिले नलगाडमा मात्रै चार हजार त्रिपाल अत्यावश्यक भएको उनले सुनाए। प्रभावितहरू बारीको पाटामा खुला आकाशमुनि नै रात बिताइरहेकाले उनीहरूको जीवन रक्षा नै पहिलो कर्तव्य भएको उनले सुनाए।
‘नजिकको सरकार भनेर पीडितहरू आश गर्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त उपमेयर (सरिता सिंह ठकुरी) नै गुमाएका छौं। उहाँ हुनुभएको भए उहाँले कतै पहल गर्नुहुन्थ्यो। मैले पहल गर्थेँ, पुर्याउन सजिलो पनि हुन्थ्यो होला। अहिले एक्लै भएको छु। सबैतिरबाट गुनासो आउँछ। पुग्न सकेको छैन।’
उनले पनि विपद्मा पोख्त समूह आवश्यक पर्ने खाँचो औंल्याए।
‘नगरपालिका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएका जनशक्ति हुने हो भने खोज र उद्धार प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने अनुभव पनि भएको छ,’ उनले भने।
यही अनुभव जाजरकोटकै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सहसचिव छवि पन्तले पनि सुनाएका थिए। उनले जाजरकोटकै भूकम्पमा परी मृत्यु भएकी मेलिना आरसी (२५) लाई उद्धार गर्न ५ घन्टाभन्दा बढी लागेको अनुभव सुनाएका थिए।
‘भित्र ४ जना पुरिएका छन्। डङ, डङ आवाज आउँछ। बचाउन अनुनय गरिरहेका छन्। बाहिरबाट हामी छौं। हामी निकाल्दै छौं। नआत्तिनुस् है त भन्दै छौं। तर, के गर्नु राति, न घर फुटाउने सामग्री छ, न अरू उपकरण नै छन्। पाँच घन्टापछि त निकाल्यौं तर बचाउन सकिएन,’ उनले दुःख मनाउ गर्दै भने, ‘त्यो घरभित्र पुरिएका ४ जनामा एक जनामात्रै बाँच्ने अवस्था बन्यो।’
छेडागाडका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले पनि बाटैका कारण उद्धार र राहतमा कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए।
छेडागाड–७ की सुशीला रोकायाको ३३ घन्टापछि उद्धार हुन सकेको थियो। रोकायालाई आफ्नै घरले थिचेको थियो।
भग्नावशेषबाट जसातसो उद्धार गरेर र त्यहाँबाट ४ घन्टा पिठ्युँमा बोकाएर गाडी चढ्ने ठाउँसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले ल्याएका थिए।
मौसम प्रतिकूल भइदियो र आइतबार बिहानमात्रै उनको उद्धार हुन सकेको थियो। अहिले उनको सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। उनी खतरामुक्त रहेको छेडागाडका उपप्रमुख थापाले भने।
छेडागाडका ९५ प्रतिशत घरहरू बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएको उनले बताए।
चिसो सुरू भइसकेकाले महिला, बालबालिका, अशक्त, रोगीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती रहेको उनले सुनाए।
‘हाम्रो पालिकामा ९५ प्रतिशत घरहरू बस्न नमिल्ने जानकारी आएको छ। करिब ६ हजार परिवार रहेकामा सबैलाई वैकल्पिक बासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ। असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। त्रिपालको व्यवस्था गर्न पालिका आफैं सक्दैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
उनले भूकम्पले विनाशमात्र ननिम्त्याउने र पाठका रूपमा पनि आउने बताउँदै यसबाट सिकेर भविष्यमा गल्ती, त्रुटि नदोहोर्याउन सचेत हुनुपर्ने बताए।
