लामो समयदेखि रोकिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको छ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै ८ वर्षदेखि रोकिएको आयोगसम्बन्धी कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो।
मानव अधिकार आयोगको स्तर 'क' बाट 'ख' मा खस्किने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा सरकारले सैद्धान्तिक दिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्यामुन राइट इन्स्टिच्युसन (गानरी) को उपसमिति एससिएले आयोगलाई 'ख' क्षेणीमा झार्ने एक वर्षअघि सिफारिस गरेको थियो।
पेरिस प्रिन्सिपलअनुसार आयोगको कानुन नभएको र पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै सक्रियताको विषयलाई लिएर उपसमिति एससिएले स्तर घटाउन सिफारिस गरेको हो। आयोगको स्तर घटेमा विश्वसामु नेपालको गलत ब्याख्या हुने देखिएपछि कानुन बनाउनका लागि सरकारले सहमति दिएको हो।
यसअघि पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पहल भएको थियो। तर सफल हुन सकेको थिएन। २०७२ देखिको प्रयास सफल भएको आयोगको सहायक प्रवक्ता श्यामबहादुर काफ्लेले जानकारी दिए।
'अब बन्ने ऐन पेरिस सिद्धान्त अनुसार नै बन्यो भने आयोगको स्तर नघट्न सक्छ,' काफ्लेले भने।
पेरिस सिद्धान्तअनुसार कर्मचारी सरूवा, नियुक्ति र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै हुनुपर्छ। आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। यसमा सरकारको हस्तक्षप हुनु हुँदैन भन्ने छ।
सोहीअनुसार आयोगको ऐन नहुँदा पटक-पटक संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्नका लागि गानरीले सुझाव दिदै आएको थियो।
त्यसका लागि अक्टोवर २३ देखि २८ तारिखभित्र अनलाइनमार्फत् छलफल हुनेछ। उक्त बैठकमा उपसमिति एससिएले उठाएको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके आयोगको स्तर घट्ने पक्का छ।
गानरीमा १२० वटा देश सदस्य छन्। त्यसमध्ये ८८ वटा देश 'क' र ३२ वटा 'ख' वर्गमा छन्। यीबाहेकका अन्य देश यसमा सदस्य नै छैनन्।
गानरी मानव अधिकार आयोगको छाता संगठन हो। यसले मानव अधिकारको हकहितका लागि आवाज उठाउन पहल गर्छ। सदस्यले नियमअनुसार काम नगरे स्तर घटाउने गर्छ।
गानरीले आयोगको गठन प्रक्रिया, ऐन, कामको प्रभावकारिता, सरकारको सहयोग र स्वामित्वसँगै मानव अधिकारका लागि सक्रियताको आधारमा स्तर निर्धारण गर्छ।
२०५७ जेठ १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको आयोग २३ वर्षसम्म 'क' वर्गमै थियो। यसको स्तर घटेको थिएन। एक वर्षअघि गानरीले तोकेबोजिम मानव अधिकारका लागि काम नगरिएको भन्दै 'ख' वर्गमा झार्ने प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता टिकाराम काफ्ले बताए।
'यसअघि पनि 'ख' वर्गमा झार्ने चेतावनी दिएको थियो। तर कार्यान्वयन भएको थिएन,' उनले भने, 'यसपटक पनि उनीहरूले उठाएको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिए स्तर घट्दैन।'
उनका अनुसार, मानव अधिकार आयोग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पेरिस प्रिन्सिपल छ। आयोगको ऐन सोही सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै गानरीले प्रश्न उठाएको हो।
आयोगमा भएका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ नभएको र अध्यादेशबाट आएको भन्ने अर्को प्रश्न छ। साथै सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाएको, आयोगलाई सरकारले हस्तक्षप गरेको, सरकारको नियन्त्रणमा चलेको भन्दै स्तर घटाउन उपसमिति एससिएले सिफारिस गरेको हो।
मानव अधिकार आयोगको आफ्नै नियम हुनुपर्यो। सरकारसँग लड्ने संस्थाले सरकारको नियममा बसेर कसरी लड्न सक्छ भन्ने एससिएको थप प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै दलित, जनजाति, पीडित वर्गका लागि आयोगले सरकारसँग लड्न नसकेको प्रश्न पनि उठाएका छ। उनीहरूले उठाएको प्रश्नहरूप्रति आयोग गम्भीर भएर जवाफ तयार गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
'उनीहरूले उठाएको प्रश्नमाथि काम भइरहेको भन्दै एससिएलाई पत्र पठाइरहेका छौं,' उनले भने, 'ऐन संशोधन गर्नेदेखि आयोगले गरेको गतिविधिको विवरण पठाइसकेका छौं।'
आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ। दुई वर्षदेखि चल्दै आएको मुद्दामा मिति सर्दै-सर्दै मंसिर २० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। त्यो पाटोमा आयोगले केही गर्न सक्दैन। अन्यथा स्तर नघट्नका लागि आयोगले भरपूर कोशिश गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
'दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम नभएको भन्ने प्रश्नमा रिपोर्ट बनाएर त्यो विषयमा गरिएको सिफारिसको विवरण संकलन गरिरहेका छौं,' प्रवक्ता पोखरेलले भने।
गानरीले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएमा स्तर नघट्ने आशा छ। अहिलेसम्मको योजना र तयारीअनुसार स्तर नघट्ने विश्वास पोखरेलको छ। आयोगले दिएको जवाफ चित्त नबुझे स्तर घट्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
आयोगको स्तर घटे देशको छवि बिग्रिने उनको भनाइ छ।
स्तर घटेर 'ख' मा पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने नेपालको सहभागिता घट्छ। विश्वले प्रश्न उठाउँछ। मानिसको हक अधिकारबारे बञ्चित भएको दृष्टिकोणले नेपाललाई ब्याख्या गरिन्छ।
आयोगले सन्तोषजनक काम नगरेको र पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सजाय स्वरूप क बाट श्रेणीबाट ख मा झारिदिएको सन्देश विश्वभर जान्छ। जसले गर्दा अन्य देशले गर्ने नेपालप्रतिको आस्था र विश्वासलाई ठेस पुग्ने उनले जानकारी दिए।
