सहकारीमा थोरै-थोरै बचत गर्दै जाँदा ११ लाख रुपैयाँ नाघेको पासबुक देख्दा कुन्दनकुमार साहलाई बेग्लै आत्मविश्वास आउँथ्यो। बचत गरेर आफ्नै सुरक्षा गरिएछ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो।
तर, जब उनी र उनीजस्तै बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको करोडौं रकममाथि सहकारीका सञ्चालकहरूले मनोमानी गरेको देखियो, साहजस्ता सयौं बचतकर्ता यतिबेला आफ्नो रकम डुबेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
विराटनगर-७ मा रहेको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अमलेशकुमार कर्णसहितका चार जना सञ्चालकले ९ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको पाइएपछि कुन्दनजस्तै धेरै बचतकर्ता यतिबेला प्रहरी र प्रशासनसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।
‘मैले सहकारीमा जम्मा गरेको ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पाउनु पर्नेछ,’ विराटनगर-११ का कुन्दनले पासबुक देखाउँदै भने, ‘निक्षेप फिर्ता गर्ने छलफल धेरै पटक भयो। पैसा फिर्ता गर्ने मौखिक र लिखित प्रतिवद्धता जाहेर भयो। तर, अहिलेसम्म फिर्ता पाउने छाँट देखिएको छैन।’
माछापुच्छ्रे सहकारी पीडितहरू सहकारी सञ्चालकविरूद्ध उजुरी लिएर प्रहरीको ढोकामा बारम्बार पुगिसकेका छन्। तर, मोरङ प्रहरीले अहिलेसम्म उजुरी दर्ता गर्न मानेको छैन। सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि कुनै पहल नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ।
माछापुच्छ्रे सहकारीका अध्यक्षसहित सञ्चालकहरूले ९ करोड २५ लाख ९१ हजार ६ सय १ रुपैयाँ अनियमितता गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारीको रकम अपचलन भएको हल्ला चल्नेबित्तिकै सहकारी सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूको अगुवाइमा छानबिन समिति गठन भएको थियो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका अध्यक्ष कर्ण, सहकारीकै पूर्वसचिव तथा व्यवस्थापक अमित कार्की, कोषाध्यक्ष राधादेवी लिम्बू र सहकारीका सचिव तथा सञ्चालक समिति सदस्य प्रभाकर थापाले पाँच सय बढी बचतकर्ताको ९ करोड २५ लाख ९१ हजार ६ सय १ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्।
जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सञ्चालक समिति सदस्य उमेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै रकम सहकारीका पूर्वसचिव तथा व्यवस्थापक अमित कार्कीले अनियमितता गरेको देखिएको छ।
कार्कीले सहकारीको ४ करोड ७३ लाख ७४ हजार ९५६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारीका सचिव तथा सञ्चालक समिति सदस्य प्रभाकर थापाले १ करोड ६० लाख ३३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थापा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरूण दल मोरङका पूर्वसभापति पनि हुन्।
प्रतिवेदनका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष अमलेश कर्णले १ करोड ४७ लाख ८३ हजार २७५ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। उनी विवेकशील साझा पार्टीका विराटनगरका नेतासमेत हुन्।
सहकारीका कोषाध्यक्ष राधादेवी लिम्बुले १ करोड ४३ लाख ९९ हजार ९६६ रुपैयाँ घोटाला गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कोशी प्रदेशले असार २५ गते दुई हप्ताभित्र सहकारीको हिसाब छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सहकारीमा अनियमितता भएको निचोड दिएको थियो।
तर,अनियमिततामा मुछिएको आरोप लागेका सहकारी सञ्चालकहरूले छानबिन प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएपछि अहिले अर्को समिति बनेर दोस्रो चरणको छानबिन चलिरहेको छ।
सहकारी विज्ञ रामचन्द्र गौतम, नरबहादुर कार्की र प्रकाश सापकोटासहितको टोलीले दुई साताभन्दा बढी समयदेखि छानबिन गरिरहेको छ।
यो समितिले प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गरेको र यो ढिलाइले अनियमितता गर्ने सञ्चालकहरू कारबाहीबाट जोगिएको भन्दै बचतकर्ताहरू सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्न थालेका छन्। बचतकर्ताहरूले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही माग गरेका छन्।
‘हाम्रो रकम डुबेको छ तर अनियमिततामा संलग्नहरू सबै भागिसकेका छन्,’ पीडितहरूले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘प्रहरीले उजुरी पनि लिएको छैन। हाम्रो रकमको सुरक्षा राज्यले गरिदिनुपर्छ।’
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएपी रन्जनकुमार दाहालले छानबिन प्रतिवेदनको पर्खाइमा प्रहरी रहेको बताए।
‘अहिले सहकारी विज्ञ टोलीले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ। उक्त प्रतिवेदन आएर हामीले पाएपछि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ डिएसपी दाहालले भने, ‘छानबिन प्रतिवेदन आउन ढिलो भएको कारणले प्रक्रिया सुरू गर्न ढिलाइ भएको हो।’
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कोशी प्रदेशका निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले पटक-पटक छलफल गरी निकास दिन खोज्दा पनि नमिलेको कारणले अब कानुनी कारबाही अघि बढ्ने बताए।
‘छानबिन समितिसँग बुझेर तत्कालै मुद्दा चलाउनको लागि प्रहरी प्रशासनलाई पत्र काटनेछु,’ उनले भने।
विराटनगरमा बचतकर्ताको रकममा मनपरी गरेको आरोप लागेको माछापुच्छ्रे् एक्लो सहकारी होइन।
यसअघि विराटनगरमै प्रधान कार्यालय रहेको तुलसी सहकारी र त्यसैका सञ्चालकले चलाएको शिवशिखर सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।
