भदौ ३ गते भक्तपुर बाल सुधार गृहमा बस्ने रामेछाप मन्थली नगरपालिका-३ का १८ वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु भयो।
उनको मृत्यु नभई हत्या भएको भन्दै आफन्तहरूले प्रदर्शन गरे। प्रदर्शन भइरहेका बेला सुधार गृहभित्र रहेका बालकहरू तोडफोड गरेर भागे।
उनीहरू हुल बाँधेर काठमाडौंका सडकमा हिँडिरहेको तस्बिरहरूले धेरैको ध्यान खिच्यो।
भागेका सबै बालकलाई प्रहरीले केही दिनमै पक्राउ गरेर फेरि सुधार गृहमै पुर्याएको छ।
कमलको मृत्युको घटनाले नेपालमा चलिरहेका बाल सुधार गृह कस्तो हालतमा चलिरहेका छन् भने दृष्टान्त बाहिर ल्याइदिएको छ। विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएर सुधार गृहमा पुगेका नाबालकहरू त्यहाँ सुध्रिइरहेका छन् भन्नेमा धेरै अभिभावकले शंका व्यक्त गरेका छन्।
बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कमललाई २०७७ सालमा सुधार गृहमा ल्याइएको थियो।
भदौ २ गते खुट्टामा पिलो र ज्वरो आएका उनी ३ गते बिहान अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। सुधार गृहमा बिहान साढे ६ बजेभित्र उठिसक्नुपर्ने नियम छ।
बिहान साढे ६ बजेसम्म कमल नउठेपछि साथीहरू बोलाउन जाँदा अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। अचेत अवस्थाका उनलाई गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएको थियो।
अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरिदियो।
भक्तपुर बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन हेरिरहेका युसेफका निर्देशक केशव सुवालका अनुसार उनको मृत्युको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन।
'के कारणले मृत्यु भयो रिपोर्ट आउन बाँकी छ,' उनले भने।
परिवारले कमलको हत्या भएको दाबी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ। उक्त छानबिन समितिले रिपोर्ट भने तयार पारिसकेको छैन।
सोही घटनामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले कमलको मृत्यु सुधार गृहको लापरबाही र उदासिनताका कारण भएको निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
इन्सेकको प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृहमा न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नभएको उल्लेख छ।
२०७१ मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बालसुधार गृहको स्थितिबारे अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनमा पनि बालबालिकालाई न्यूनतम सेवा सुविधा नभएको, भौतिक तथा अन्य सामग्रीको अभाव, सीप नसिकाइएको र बढी उमेरका बालबालिकालाई फरक-फरक कोठामा राख्ने प्रबन्ध नमिलाइएको देखिएको थियो।
ती कुरा सुधार गर्न अध्ययन प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव दिइएको थियो तर ९ वर्ष बित्दा पनि सुधार गृहको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका कुनै व्यक्तिले फौजदारी अपराध गरे बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था छ।
त्यही प्रावधानबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ। अहिले देशभर ८ वटा बाल सुधार गृहमा १ हजार १७७ जना बालबालिका छन्। तीमध्ये ४३ जना बालिका हुन्।
२०५७ मा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेफ) नेपालबीच सम्झौता भई बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
अहिले सञ्चालनमा रहेका ८ मध्ये ४ वटा सुधार गृह भक्तपुर, कास्की, मोरङ र नेपालगञ्जको व्यवस्थापन युसेफले गरिरहेको छ भने डोटी, भैरहवा, हेटौंडा र वीरगञ्जको जिम्मा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। खाद्यान्न र सुरक्षा दिने काम कारागार व्यवस्थापन विभागले गर्छ।
भक्तपुरको घटनापछि हामीले देशभरिका बाल सुधार गृहको बालबालिकालाई कसरी हुर्काइरहेका छन्? भन्नेबारे सोध्यौं।
नेपालमा पहिलो पटक २०५८ मा भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका-२ मा बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा बालबालिकाको विषयमा काम गर्दै आएकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा युसेफले पाएको थियो।
युसेफका निर्देशक केशव सुवालका अनुसार बाल सुधार गृह ८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यहाँ बालबालिका बस्नका लागि २३ वटा कोठा छन्। तीमध्ये २० वटा बालक र ३ वटामा बालिका राख्ने गरिन्छ।
उक्त कोठाको क्षमता एक सय बालक र १० जना बालिका गरी एक सय १० जनाको हो। तर अहिले २४१ जना छन्। भदौ ३ गतेसम्म २९८ जना राखिएको थियो।
सुधार गृह तोडफोड गरेर भागेकामध्ये ५७ बालकलाई विभिन्न गृहमा पठाइएको छ। तर पनि क्षमताभन्दा बढी नै बालबालिका छन्।
‘यहाँ अट्दैन भने पनि प्रहरीले जबरजस्ती ल्याएर छोडिदिन्छन्,’ सुवालले भने, ‘लागूऔषधमा फसेका बालबालिकालाई पनि यहीँ पुर्याइदिन्छन्।’
उनी यहाँ ठाउँ छैनभन्दा पनि राख्ने पर्ने बाध्यता हुने गुनासो पोख्छन्।
यसरी राख्दा सुत्ने, खेल्ने ठाउँदेखि शौचालयको अभाव हुन्छ। त्यस्तै कुरामा झगडा हुँदा ग्रुप बन्ने र एक-आपसमा लड्ने गरेको उनको भनाइ छ।
उपत्यकामा एउटामात्र बाल सुधार गृह भएकाले उपचार गर्नुपर्ने बालबालिका यही हुन्छन्। त्यहीसँगै धेरै अभिभावकले भक्तपुरमै राख्न पहल गर्ने गरेकाले ठूलो संख्यामा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
बाल सुधार गृहमा प्रवेश गरेसँगै धेरै नियममा बाँधिनुपर्छ। त्यसलाई पालना गर्न नसकेर पनि एक-आपसमा झगडा हुन्छ।
गृहमा प्रवेश गर्दा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई पुराना व्यक्तिसँग घुलमिल हुन र मानसिक रूपमा बलियो हुन समय लाग्छ। त्यसैले उनीहरूलाई मनोपरामर्श दिएर घुलिमल हुन सिकाइन्छ।
त्यहाँभित्र हुने प्रत्येक काममा क्याप्टेनको अनुमति लिनुपर्छ।
उनीहरू बस्ने प्रत्येक कोठामा एक जना क्याप्टेन छुट्याइन्छ। क्याप्टेनले आफ्नो कोठिभत्र बस्नेहरूको समस्या बुझ्ने र रेखदेख गर्ने जिम्मा हुन्छ। क्याप्टेनले आफ्नो कोठामा भएका समस्याहरू वार्डेनलाई सुनाउँछन्। वार्डेनले कोअर्डिनेटर हुँदै व्यवस्थापनसम्म आइपुग्ने गरेको निर्देशक सुवाल बताउँछन्।
भक्तपुर बाल सुधार गृहमा धेरै बालबालिकाहरू भएकाले २०/२५ जना सुरक्षाकर्मी छन्। अन्य ठाउँमा बालबालिकाको संख्याअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ।
सुरक्षाकर्मी खटाउने काम कारागार व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत हुन्छ।
क्याप्टेनले त्यहाँभित्र बस्ने व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी मुख्य व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले नयाँ व्यक्तिलाई हेप्ने तथा सामूहिक रूपमा झै-झगडा गर्ने निर्देशक सुवाल बताउँछन्।
सामान्य झगडा भइरहन्छ। सुरक्षाकर्मीले नै त्यसलाई सुल्झाउँछन्।
यस्तै, खाना बनाउनेदेखि दैनिक क्रियाकलापमा त्यहीभित्र बस्ने बालबालिकाहरूलाई जिम्मा दिइन्छ। सरकारले दिने दैनिक ८० रुपैयाँ युसेफले जस्ताको त्यस्तै उनीहरूको वार्डेनलाई दिन्छ। वार्डेनले क्याप्टेनलाई दिन्छ। उनीहरूकै रोजाइमा त्यहाँ खानेकुरा पाक्छ।
यसरी हरेक कार्यक्रमका लागि क्याप्टेन तोकिएको हुन्छ। बिहान ६ देखि साँझ ८ बजेसम्म गर्ने कामहरूको तालिका बनाइएको हुने उनले जानकारी दिए।
भक्तपुरमा भने सुधार गृहभित्रै सरकारी मान्यताप्राप्त स्कुल छ। त्यहाँ कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गराइन्छ। कक्षा ११ देखिमाथि पढ्ने चाहना हुनेलाई भर्ना गराइदिएर त्यही बसेर पढ्ने व्यवस्था हुन्छ।
परीक्षा दिनका लागि कलेजले तोकेको सेन्टरसम्म प्रहरीले लगिदिन्छ। अहिले ११ र १२ कक्षामा पढ्ने ४० जना बालबालिका भक्तपुर बाल सुधार गृहमा छन्।
युसेफसँग सुरूमा दुई वर्षको लागि सम्झौता भएको थियो। तर भक्तपुर पछि ०६८ मा कास्की, ०७० मा मोरङ र ०७५ मा नेपालगन्जका बाल सुधार गृह व्यवस्थापनको पाटो पनि युसेफले हेरिरहेको छ।
युसेफले यसरी नै ४ वटा बालसुधार गृह चलाइरहेको छ। ती चारै वटा बाल सुधार गृहमा क्षमता संख्याभन्दा तेब्बर बालबालिका छन्। जसले गर्दा उनीहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसकेको निर्देशक सुवाल स्वीकार्छन्।
‘हामीले सरकारले पटक-पटक स्वास्थ, शिक्षादेखि बासस्थानको अभावबारे भन्दै आएका छौं तर सरकारले सुन्दैन,’ उनले भने।
यसरी नै युसेफको व्यवस्थापन गरेको चार गृहमा ८ सय ८ जना बालबालिका हुर्किरहेका छन्। त्यसमध्ये ३९६ जना १८ वर्ष उमेर पार गरिसकेकाहरू रहेको बाल सुधार गृहको तथ्यांक छ।
त्यस्तै, ३ सय ६९ जना बालक रहेका सुधार गृह महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथा विकास शाखाकी उपसचिव सविता अर्याल ती बालकलाई भैरहवा, डोटी वीरगञ्ज र हेटौंडाको बाल सुधार गृहमा राखिएको बताउँछिन्।
यी चारै वटा सुधार गृहमा महिला मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको छ। व्यवस्थापनको जिम्मा त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूले नै हेर्ने गरेको उपसचिव अर्यालले बताइन्।
डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिका-६ को बाल सुधार गृहमा ४९ जना बालक छन्। डेढ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भवन २५ जना क्षमताको हो। तर त्यहाँ धेरै जना राखिएको डोटी बाल सुधार गृह प्रमुख सानुमाया लिम्बु गुरूङ बताउँछिन्।
‘अदालतको आदेश लिएर आएपछि राख्नु नै पर्यो,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार ११ वटा कोठामध्ये ४ बालक सुत्नका लागि प्रयोग भएका छन् भने बाँकी पुस्तकालयदेखि अन्य कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिएको छ।
अध्ययन गर्नका लागि विद्यालय छैन। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षबाट नगरपालिकाले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पढाउन शिक्षक पठाउने निर्णय छ। सोही निर्णयअनुसार शिक्षक दैनिक आएर एक/डेढ घन्टा पढाएर फर्किन्छन्।
‘साघुँरो ठाउँ भएकाले त्यहाँ बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँसम्म छैन,’ उनले भनिन्, ‘सहजै सुत्नै पाएका छैनन्। अरू के आस गर्नु!’
त्यस्तै, भैरहवा सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७ को बाल सुधार गृहमा पनि अव्यवस्थित रहेको प्रमुख कल्पना अर्याल बताउँछिन्।
दुई कठ्ठा ६ धुर जग्गामा बनेको भवनमा पाँच वटा कोठामा ८८ जना बालबालिकालाई राखिएको छ। त्यहाँको क्षमता ५० जनाको हो।
‘सुत्नका लागि ठाउँ नै पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘खेल्ने ठाउँ नभएकाले कोठाबाट बाहिर निस्किनै पाएका छैनन्।’
उनका अनुसार १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका बालकलाई पनि एकैठाउँमा राख्नुपर्दा स-साना बालकलाई कुटपिट गर्ने उमेर समूहअनुसार ग्रुप बनाउने र झै-झगडा गरिरहन्छन्। सबै बालकहरू एउटै छैनन् तर धेरै बालकहरू झगडालु स्वभावका छन्।
त्यस्तो हुँदा बालकहरू घुलमिल नहुने मानसिक रूपमा रिस पालेर बस्ने र झगडा गर्ने गरेको उनको अनुभव छ।
उनी पनि भौतिक संरचना, शिक्षा र स्वास्थ आधारभूत सेवा-सुविधा पनि दिन नसकेको बताउँछिन्।
पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका-४ को बाल सुधार गृहको पनि हालत उस्तै छ।
एक कठ्ठा १८ धुरमा फैलिएको भवनमा ६० जनाको क्षमता हो। तर १५४ जना बालकहरू राखिएको बाल सुधार गृहका प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्ले बताउँछन्।
११ वटा कोठा छन्। तीमध्ये ८ वटामा बालकहरू सुताउने गरिएको छ।
‘बालकहरू सजिलो गरी सुत्ने ठाउँ पनि छैन। अन्य सेवा सुविधा के होला तपाईं आफैं बुझ्नुहोस्,’ प्रमुख काफ्लेले भने।
बाल सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाले माध्यामिक शिक्षा पाउने भनिएको छ। तर यहाँ शिक्षक पठाइएकै छैन। पढ्न चाहने व्यक्तिलाई केही पुस्तक ल्याएर दिने गरिएको छ। त्यही पुस्तक पढेर केही व्यक्तिले परीक्षा दिन्छन्। धेरैले पढ्दैनन्।
बाल सुधार गृहमा राखिएपछि बालबालिका सुध्रिने अपेक्षा गरिन्छ। तर सोचेजस्तो भएको छैन।
न्यूनतम सेवा-सुविधा पाएका छैनन्। त्यसबारे पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएको काफ्लेले बताए।
मकवानपुरको हटौंडा उपमहानगरपालिका-११ को बालसुधार गृहको पनि कथा फरक छैन।
५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको बाल सुधार गृहको क्षमता ३० जना हो। अहिले त्यहाँ ७८ जना बालक रहेको प्रमुख प्रदीप गौतमले जानकारी दिए।
महिला विकासकको भवनलाई २०७५ मा सुधार गृह बनाइएको हो। स-साना कोठाहरू छन्। त्यहाँ बस्नका लागि सुविधायुक्त ठाउँ छैन। शिक्षक तथा अन्य सेवा सुविधा पनि नभएको उनको भनाइ छ।
‘दुई वर्षमा एकपटक लत्ताकपडा दिइन्छ। त्यतिले बालकलाई पुग्दैन,’ गौतमले भने, ‘अभाव छ भनेर कयौं पटक भनिसक्यौं मन्त्रालयले सुन्दैन।’
उनी न्यूनतम सेवा सुविधा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा समावेश गरेजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित बासस्थान र अन्य सेवासुविधा केही पाएका छैनन्। यसबारे पटक-पटक सम्बन्धित निकायलाई भनिरहँदा पनि सुधार नभएको गौतमको भनाइ छ।
यस्ता समस्याहरू सुन्नुपर्छ भन्ने पीरले सम्बन्धित निकाय अनुगमनसमेत गर्न नआउने उनी बताउँछन्।
अनुगमन गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको मात्र नभएको उपसचिव अर्याल बताउँछिन्।
‘बेला-बेला अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं। केही समस्या आए त्यहाँ पुगेर समाधान गरेका पनि छौं,’ उपसचिव अर्यालले भनिन्।
भक्तपुर बाल सुधार गृहको घटनापछि गृहको कानुन संशोधन गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण र १८ वर्ष उमेर पार गरेकालाई छुट्टै राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको उपसचिव अर्याल बताउँछिन्।
‘लामो समयदेखि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। १८ वर्ष माथिका वयस्कलाई अब छिट्टै छुट्टै राख्छौं,’ उनले भनिन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाल भौतिक संरचनाको अभावबारे लामै समयदेखि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। साघुँरा ठाउँमा धेरै बालबालिका कोच्याएर राखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको उनले दाबी गरे।
१८ वर्ष पूरा भएका र एक तहको फैसला भइसकेका बालबालिकालाई छुट्टै राख्ने योजना भइसकेको छ।
नेपालगन्ज कारागार बन्दै छ। त्यहीको एउटा भवनमा १८ वर्षमाथिका बालबालिकालाई राख्ने योजना भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘यसको कानुनी प्रक्रिया र कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने।
