काठमाडौं महानगरपालिका-२८ भुकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय अपांग कोषमा आउने ह्विलचियर प्रयोगकर्ता र दृष्टिविहीनले कठिनाइ भोग्नु परेको छ।
कोषको तीन/चार सय मिटर अगाडिदेखि नै बायाँतर्फ न्युरोड र असनका व्यापारीले कार पार्किङ गर्छन्। कोषको भवनदेखि एक सय मिटरअगाडि डेढ वर्षअघि निजी ठेकेदारले फोहोर थुपार्ने केन्द्र बनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा-२८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गी आफूले त्यहाँ फोहोर राख्ने अनुमति नदिएको बताउँछन्।
‘त्यहाँको फोहोरले थुप्रो हटाउन पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘छिट्टै हट्छ।’
त्यहाँ फोहोर थुपार्न दैनिक ९/१० वटा टिपर आवतजावत गर्छन्। दैनिक टिपर आवतजावत हुँदा सडकमा ठूला-ठूला खाल्डा परेका छन्। खाल्डाखुल्डीले ह्विलचियर प्रयोगकर्ता र दृष्टिविहीनले समस्या भोग्नुपरेको हो।
दैनिक कार्यालय आउने बौद्ध-जोरपाटीका भरतबहादुर कार्की खाल्डोमा ह्विलचियरका पाङ्ग्रा अड्किने गरेको बताउँछन्।
‘हात चल्नेले बल लगाएर ह्विलचियर चलाउन सक्छन्, हात नचल्नेहरू र दृष्टिविहीनहरूका लागि झनै अप्ठारो छ,’ कार्कीले भने।
आवतजावत गर्ने वरपरको बाटोमात्र होइन, भवनको अवस्था पनि उस्तै छ।
२०३९ सालमा स्थापना भएको कोषको भवन जीर्ण अवस्थामा छ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्री र स्वरोजगारमूलुक तालिम र पुनर्स्थापनाको कार्यमा सहयोग पुर्याउन कोष स्थापना गरिएको हो। तर अहिले कोषमा आउने व्यक्तिले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
२०७६ देखि कोषको आर्थिक अवस्था, भौतिक संरचनाले गर्दा त्यहाँ आउने सेवाग्राही निराश भएर फर्किएका छन्।
कोषका दुई वटा भवन छन्। एउटामा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि तालिम र आवश्यक सामग्री बनाइन्छ भने अर्को प्रशासनिक भवन हो। यी दुबै भवन अहिले जीर्ण भएका छन्।
दुबै भवनका छत त्रिपालले छोपिएका छन्। त्रिपालले बर्खाको पानी धान्न सक्दैन। पानी पर्नासाथ भवन चुहिन्छन्।
गत शुक्रबार बिहान हामी कोषमा पुग्दा पानी चुहिएर फाइलहरू दायाँ-बायाँ सार्ने काम भइरहेको थियो।
फाइल सार्दै गरेकी एक कर्मचारीले भनिन्- यहाँ हेर्नुहोस् त पानी चुहिएर पुरै फाइल भिजेको छ।
उनी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कागजात सार्न व्यस्त थिइन्। पानी पर्दा आगलागी हुने डर उनको थियो। किनकी विद्युतीय मिटर बक्स पानीले भिजिरहेको थियो। कर्मचारी त्रासमा थिए।
२०७९ असार ३० गते शैक्षिक सामग्री बनाउने भवनमा आगो लागेको थियो। त्यही कारण कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्न डराउने गरेको प्रशासनिक अधिकृत सुनिता पौडेलले बताइन्।
त्यतिबेला आगलागी हुँदा कृत्रिम हातखुट्टा बनाउने सामान जलेर नष्ट भएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जलेका सामग्रीको साटो नयाँ दिने भने पनि अहिलेसम्म कोषले नपाएको उनले बताइन्।
कोषका सभापति डेकराज भट्टराई दुई वर्षदेखि सामाज कल्याण परिषद्लाई भौतिक निर्माण र आवश्यक सामग्रीको उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दै आएको बताउँछन्। तर उनले अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनन्।
उनी २०७८ फागुन २६ गते सभापतिमा नियुक्ति भएका हुन्। त्यसअघि रमेश लामा थिए।
भट्टराईले आफ्नो कोठा देखाउँदै भने- विभिन्न संस्थाको सहयोगमा भुइँमा कार्पेट र माथि प्लाई हालेका थियौं, एक वर्ष पनि टिकेन।
उनले माथितिर राखेका काठको प्लाई पानीले फुलेर उक्किरहेको देखिन्थ्यो।
‘पानी परे चुहिन्छ, घाम लागे अगाडिको फोहोर गन्हाएर बस्न सकिँदैन,’ भट्टराईले भने,‘व्यवस्थित शौचालय पनि छैन।’
कोषमा १६ मध्ये ७ जना अपांगता भएका व्यक्ति कार्यरत छन्। उनीहरूका लागि अपांगमैत्री शौचालय र भवन त सपनाजस्तो छ।
दैनिक १५/२० जना अपांगता भएका व्यक्ति आउँछन्। कतिपय आवश्यक सामग्री सहयोगका लागि आउँछन् भने कतिपय थेरापी र व्यायाम गर्न आउँछन्।
‘कृत्रिम हातखुट्टा लगाएर हिँडडुल गर्न वा प्रयोगबारे तालिम लिन आउने धेरै हुन्छन्। उनीहरूलाई दुई-तीन हप्तासम्म निरन्तर सिकाउनुपर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बर्खामा पानीले भुइँहरू चिप्लो हुने भएकाले सिकाउनै सकिदैन।’
पानी पर्दा दैनिक तालिम लिन आउनेहरू पनि आउँदैनन्। जताततै खाल्डाखुल्डी हुने भएकाले हिँडडुल गर्न नसक्ने भएकाले अपांगता भएका व्यक्ति नआउने गरेको उनको भनाइ छ।
धेरै जना नि:शुल्क वा कम मूल्यमा आवश्यक सामग्री पाउने आसमा कोषमा आउँछन्। तर, उनीहरूलाई चाहिने सामग्री दिनै नसकिएको भट्टराई बताउँछन्।
५/७ वर्षअघि आएका व्यक्तिलाई खाली हात फर्काउनु पर्दैनथ्यो। अहिले चार वर्षअघि नाम टिपाएकाहरू पनि कुरिरहेका छन्।
सन् २०१९ देखि हालसम्म ४ हजार ९सय १५ जना अपांगता भएका व्यक्तिले नाम टिपाएर उनीहरूको नाप लिइएको थियो। तीमध्ये ३५० जनाले अझै सामग्री पाएका छैनन्।
‘कृत्रिम हातखुट्टा बनाउने जनशक्ति छ तर कच्चा पदार्थ छैन,’ भट्टराईले भने।
अहिले नेपालमा घुँडाभन्दा मूनिको कृत्रिम खुट्टालाई १० देखि २० हजार र पुरैलाई ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ पर्छ। वार्षिक १ हजारभन्दा बढी कृत्रिम हातखुट्टाको माग हुन्छ। तर सामग्री अभावले सबैलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको सभापति भट्टराईले बताए।
नेपालमा कृत्रिम खुट्टा बनाउने एकमात्र सरकारी निकाय कोष हो। सन् २००५ मा पहिलो पटक कृत्रिम खुट्टा भित्रिएको थियो।
‘१ सय ३० भन्दा धेरै प्रकारका सामग्री हुन्छन्, तीमध्ये ह्विलचियर, सेतो छडी, वैशाखी रेडिमेट पाइन्छ। त्यही सामान पनि कोषले खरिद गर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
यी सबै सामग्री जर्मनी, चीन, अमेरिकाबाट खरिद खरिन्छ। न्यूनतम ४० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पर्छन्। जति धेरै खुम्चाउन मिल्ने हुन्छन्, त्यति नै धेरै महंगो पर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार बजेट अभावले नै ती सामान किन्न सकिएको छैन। त्यसैले सेवाग्राहीलाई खाली हात फर्काउनु परेको हो।
सरकारले माग अनुसारको बजेट वा सामान खरिद गरेर दिए पनि हुने उनको भनाइ छ।
२०७९/०८० मा ५ करोड १८ लाख २९ हजार रुपैयाँ माग गरिएको थियो। २ करोड ४३ लाख ८४ हजार रुपैयाँमात्र प्राप्त भयो। त्यसमा १ करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अघिल्लै आर्थिक वर्षको भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने शीर्षकमा रहेकाले खर्च गर्न पाइएको थिएन।
त्यस्तै, २०८०/०८१ मा ३ करोड ४४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। तर कति आउँछ भन्ने थाहा छैन। समाज कल्याण परिषद्, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद्, ह्यंयाण्डफक्याप इन्टरनेशनलले विभिन्न शीर्षकमा बजेट दिने गरेका छन्। तोकिएको शीर्षकबाहेक अरूमा खर्च गर्न पाइँदैन।
सामाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता सञ्जयकुमार मल्लिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्री दिन नपाएकोबारे कोषले केही जानकारी नगराएको बताउँछन्।
‘जानकारी दिइएको भए बजेटको जोहो गरिन्थ्यो,’ प्रवक्ता मल्लिकले भने।
उनका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि परिषद्ले सरकारबाट कुनै रकम पाएको छैन। परिषद्ले आफ्नै आम्दानीबाट खर्च पुर्याइरहेको छ। मुख्य स्रोत भुकुटीमण्डप र बाह्य लगानी भित्र्याउनु हो।
भुकुटीमण्डपमा २ सय १४ रोपनी क्षेत्रफल छ। त्यहाँ भएका सटर, हङकङ बजार, भवनबाट शुल्क लिएर परिषद् चलेको हो। त्यहाँबाट वार्षिक १० देखि १६ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ। यस वर्ष १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
‘त्यहाँ भाडा वृद्धि गरेकाले यसपालि १६ करोड भएको हो। पहिला ३६ रूपैयाँ स्क्वायर फिट लिइन्थ्यो। अहिले ९० रुपैयाँ लिइन्छ,’ उनले भने।
परिषद्ले अपांगता कोषमात्र होइन्, राष्ट्रिय स्वास्थ कोष र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कोष पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले सबै संस्थालाई मागेजति बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको उनले बताए।
‘भवन पुनर्निर्माणको लागि यस वर्ष पनि बजेट माग गरिएको भए हेर्छौं,’ उनले भने,‘आवश्यक सामग्रीको अभावबारे पनि बुझ्छौं।’
अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्री दिन सहयोग गर्ने परिषद्को दायित्व हो। त्यसलाई पूरा गर्ने उनको भनाइ छ।
सबै तस्बिरहरू: सरिशा अछामी/सेतोपाटी।
