ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर आएका टिपरसँग प्रवेश शुल्क लिने भएपछि काठमाडौंवासीले फोहोर उठाउनेलाई थप पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर आएका टिपरबाट १५ सय रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क उठाउने गरी आर्थिक विधेयक पारित गरेको थियो।
उक्त विधेयक पारित भएपछि काठमाडौंमा फोहोर उठाउनेले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन लागेका हुन्।
गत असार १९ गते पारित आर्थिक विधेयक साना प्रतिगाडी एक हजार रुपैयाँ र ठूला प्रतिगाडी १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ।
आगामी साउन १ गतेबाट फोहोर बोकेका गाडीसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिए।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले ककनी गाउँपालिकाले विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याए उत्सर्जनकर्ताले अहिले दिइरहेको मूल्यमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताए।
‘ककनी गाउँपालिकाले पारित गरेको विधेयक फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल छ। गाउँपालिकाले त्यसरी व्यवस्थापनका लागि गएको फोहोरबापत् कर उठाउन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयक कार्यान्वयनमा आए २० देखि २५ प्रतिशतसम्म फोहोरको मूल्य बढ्न सक्छ।’
उनले यसबारे संघले बैठक बसेर निर्णय लिने पनि बताए।
‘ककनी गाउँपालिकाले आर्थिक विधेयक पारित गरेर फोहोरमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि हामीले उपत्यका नगर फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौं। तर, समय पाएका छैनौं। यही विषयमा कुराकानी गर्न आज हामी संघको बैठक बस्दै छौं,’ घिमिरेले भने।
उनले यसबारे अदालतमा मुद्दा पनि पर्न सक्ने बताए।
‘अत्यावश्यक सेवामा पनि कर लगाउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेको छ। हाम्रो कुरा उपत्यका नगर फोरमले नै अदालतको ढोका ढक्ढक्याओस् भन्ने हो। नभए हामी नै अदालत गुहार्छौं,’ उनले भने।
उपत्यकाका ७ लाख घरबाट उठाइन्छ फोहोरको शुल्क
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १ हजार ४५ टन फोहोर उत्सर्जन हुने आँकडा छ। त्यसमध्ये आधा हिस्सा काठमाडौं महानगरले ओगट्छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा दैनिक ५ सय १६ टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ भने ललितपुर महानगरमा १३० टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ।
काठमाडौंका ११ वटा स्थानीय तहका ५ लाख ४२ हजार ८९० घरधुरीबाट मासिक औसतमा ४ सय रुपैयाँका दरले फोहोरको शुल्क उठाइने घिमिरेले जानकारी दिए।
काठमाडौंका सबै स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडाँमा बिसर्जन गरिँदै आएको छ।
त्यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका ६७ हजार ८३१ घरधुरीको फोहोर पनि बञ्चरेडाँडा नै पुग्छ।
ललितपुर महानगरपालिकासहित तीन वटा स्थानीय तहका १ लाख ३३ हजार ३१० घरधुरीको फोहोर पनि सिसडोल बञ्चरेडाँडाकै दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट पुर्याइन्छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ मातहतका संघ संस्थाले काठमाडौं उपत्यकाका घरधुरीबाट मासिक २९ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन्।
वार्षिक रूपमा फोहोरको शुल्कबापत् उपत्यकाका घरहरूबाट मात्रै ३ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ।
त्यसका अतिरिक्त होटल, रेस्टुराँ, व्यवसायिक कम्प्लेक्सहरूबाट छुट्टै शुल्क उठाउने गरेको घिमिरेको भनाइ छ। उनका अनुसार पार्टी प्यालेसले मासिक १० हजार रूपैयाँसम्म मूल्य भुक्तान गर्छन् भने मल, व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूले ४० हजार रूपैयाँसम्म शुल्क बुझाउँछन्।
‘काठमाडौं मलबाट हामीले मासिक ४० हजार रुपैयाँ लिने गरेका छौं,’ घिमिरेले भने।
ककनी गाउँपालिकाले गाडीपिच्छे कर उठाउन थालेपछि यो शुल्क पनि बढ्ने उनले बताए।
काठमाडौं महानगरले भन्यो- सकारात्मक
ककनी गाउँपालिकाको निर्णय सकारात्मक रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए।
‘ककनी गाउँपालिकाले त्यहाँको विकास-निर्माण सोचेर निर्णय लिएको रूपमा यसलाई बुझेका छौं। यो निर्णयबाट हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने, ‘विवाद गरिरहनुभन्दा शुल्क लिएर फाल्न दिन्छौं भन्नु ठीक हो। यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने ठाउँ देखेका छैनौं।’
उनले ककनी गाउँपालिकाको निर्णयले काठमाडौंको दीर्घकालीन फोहोरको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने पनि बताए।
के भन्छ ककनी गाउँपालिका?
काठमाडौंले सिसडोल–बञ्चरेडाँडा क्षेत्रलाई फोहोर फाल्ने थलोका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेकाले यो निर्णयमा पुग्नु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिए।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तहसँग पटक-पटक भएका वार्ता, छलफलले कुनै समाधान नदिएपछि गाउँपालिका आफैंले व्यवस्थापनको पहल लिएको तामाङले बताए।
‘काठमाडौं उपत्यकामा पनि हामीसँगै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभयो। उहाँहरूले हामी व्यवस्थापन गर्छौं, बिसर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरेपछि सहजीकरण पनि गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म अध्ययन भन्दै समय गुजारियो।’
फोहोर र मानिस सँगै बस्ने विदारक अवस्था अन्त्यका लागि यो सुरूआती पहल भएको पनि उनले बताए।
‘तपाईंहरू ककनी गाउँपालिका आएर हेर्नुभयो भने पनि सहजै देख्न सक्नुहुन्छ, फोहोरले यहाँको जनजीवन कस्तो छ? घरघरै रोगी बढेका छन्। महिनाको एक-दुई जनालाई क्यान्सर रोगको उपचारको सहयोग दिनुपरेको छ। यो विकराल अवस्थाबाट हामीले कसरी पार पाउने? केही न केही त उपाय पहिल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको फोहोर बिसर्जनमा अवरोध पुर्याउने मनसाय होइन। यहाँको जीवन त बचाउनुपर्यो।’
उनले संघीय सरकार गम्भीर होस् भनेर प्रवेश शुल्क उठाउन लागिएको पनि जिकिर गरे। ढाट थापेर बस्न गाउँपालिकाको रहर नभएको तर काठमाडौं महानगरपालिकालगायत उपत्यकाका स्थानीय तहको उपेक्षाका कारण यो निर्णयमा पुग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले कतिपल्ट वार्ता गर्यौं, छलफल गर्यौं, सहजीकरण पनि गरिदियौं। तर उहाँहरूले फोहोर र मानिस अलग राख्न, सिसडोलको व्यवस्थापन गर्न कुनै पहल गर्नुभएन। शून्य तदारूकता देखाउनुभयो,’ उनले गुनासो गरे।
२०६२ जेठ ५ गतेदेखि नुवाकोटको सिसडोल क्षेत्रमा काठमाडौंको फोहोर बिसर्जन गर्न थालिएको हो।
दुई वर्षका लागि दुई लाख ७५ हजार मेट्रिक टन फोहोर फाल्ने भनेर स्थानीयवासीसँग सम्झौता गरिएपछि ककनी गाउँपालिकामा पर्ने आलेटार र त्यसपछि सिसडोलमा गरी १७ वर्ष फोहोर फालियो। गत वर्ष जेठदेखि धादिङको धुनिबेसी १ स्थित बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर फाल्न थालिएको छ।
त्यहाँ संघीय सरकारले दुई अर्ब बढी खर्च गरेर दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाए पनि काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका १८ वटाभन्दा बढी स्थानीय तहले सिसडोलकै तौरतरिकाले फोहोर फालेको धुनीबेसी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले जानकारी दिए। दैनिक ११ सय टन हाराहारी वर्गीकरण नगरिएको फोहोर बञ्चरेडाँडा पुर्याइँदा त्यसक्षेत्र दुर्गन्धित बन्न पुगेको उनले बताए।
अहिले बञ्चरेडाँडामा बनाइएको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) पोखरी भरिएर निकास सिधै कोल्पु खोलामा मिसिएको पनि उनले बताए।
यता सिसडोल क्षेत्र क्यापिङ (माटोले छोप्ने काम) नगर्दा दुर्गन्ध आउन र झिँगाको प्रकोप मत्थर भएको छैन।
महामारी फैलने अवस्था नआओस् र त्यसको दीर्घकालीन समाधान होस् भनेर गाउँपालिकाले पहलकदमी लिएको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले आगामी वर्ष फोहोरले त्यस भेगको जनस्वास्थ्य, पशुचौपाया र बालीनालीमा पुर्याएको असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष तामाङले बताए।
धुनिबेसीले प्रवेश शुल्क लिनेबारे केही निर्णय लिइसकेको छैन।
शुल्कभन्दा पनि व्यवस्थापनको प्रश्न भएको वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
‘ककनी गाउँपालिकाले प्रवेश शुल्क उठाउने भनेर विधेयक पारित गरेको हामीले पनि थाहा पायौं। काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनिबेसीको साझा समस्या हो। यसबारे ककनी गाउँपालिकाले हामीसँग समन्वय गरेन। हामी पनि छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
.jpg)
