नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लगायत देश पठाउने भन्दै उनीहरूबाट करोडौं रूपैयाँ असुलेको घटनामा अहिले छानबिन जारी छ।
जुन गिरोहले विदेश पठाउने नाममा सैयौं मानिसहरूबाट लाखौं रूपैयाँ उठाइरहेको थियो, त्यसका सदस्यहरूलाई थाहा थियो- ती मानिस भुटानी शरणार्थीका रूपमा कहिल्यै विदेश जान पाउने छैनन्।
उनीहरूलाई विदेश लैजान न त कुनै देशले सहमति जनाएको छ, न त्यसको प्रयास वा प्रक्रिया नै नेपाल सरकारले अघि बढाएको छ। भविष्यमा कुनै मुलुकले नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी लैजाने सहमति जनायो नै भने पनि त्यसरी जाने मानिसहरू शरणार्थी हुन् वा होइनन् भनेर नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (युएनएचसिआर) ले प्रमाणीकरण गर्छ। अर्को मुलुकमा पठाउन भुटानी शरणार्थी हो वा होइन भनेर गृह मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेर हुँदैन।
यसपालि जति पनि मानिसलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगियो, तीमध्ये कसैलाई पनि युएनएचसिआरले प्रमाणीकरण गरेकै छैन। अहिले शरणार्थी प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नै छैन। न त विदेश लैजाने कुनै योजना नै छ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (युएनएचसिआर) ले भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम नै समाप्त भइसकेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
सेतोपाटीसँगको इमेल कुराकानीमा नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल सरकारले यो प्रकरणमा गरिरहेको अनुसन्धानको स्वागत गरेको छ।
'समूहगत रूपमा भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको छ,' युएनएचसिआरले इमेलमा भनेको छ, 'र यो पुनः सुरू हुने छैन।'
युएनएचसिआरले तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम समाप्त भएको विषयमा सरकार लगायत सबै पक्षलाई जानकारी गराइसकिएको समेत जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि शरणार्थी हो कि होइन भन्ने विषय नै युएनएचसिआरले प्रमाणित गर्नुपर्ने बताइन्।
'युएनएचसिआरले प्रमाणित नगरी कसैको पनि शरणार्थीको स्ट्याटस नै बन्दैन,' लम्सालले भनिन्, 'परराष्ट्र मन्त्रालयको काम भनेको शरणार्थी मामिलामा गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि समन्वय गर्ने मात्र हो।'
सेतोपाटीको इमेलमा जवाफ पठाउँदै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि अहिले भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका लैजाने सहमति वा प्रयासबारे आफूहरूसँग कुनै सूचना नरहेको जनाएको छ।
यसरी युनएचसिआरले प्रमाणीकरण नै नगरेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले सुरूमा तयार पारेको सक्कली र पछि थपिएको नक्कली शरणार्थीको सूची देखाउँदै गिरोहका सदस्यले नेपालीहरूलाई ठगे। उनीहरूबाट पैसा उठाए।
पैसा दिनेहरूलाई लागेको थियो- उनीहरूले आफूहरूलाई अमेरिका पुर्याइदिनेछन्। तर पैसा लिनेलाई त्यही बेला थाहा थियो, उनीहरूलाई अमेरिका पठाउनु आफ्नो वशको कुरा होइन। र, उनीहरू यसरी अमेरिका जान कहिल्यै पाउने छैनन्।
त्यसरी थाहा पाईपाई गिरोहका सदस्यले उनीहरूलाई ठगे।
कतिपय मानिसहरूलाई सूचीमा नाम चढाइदिने भनेर पैसा लिए भने कतिलाई सूचीमा चढिसकेको भन्दै नक्कली सूची देखाएर पैसा लिए। त्यस्ता सक्कली वा नक्कली सूचीमा रहेका कतिपय मानिसहरूलाई 'अब विदेश जाने समय आयो, तालिमका लागि आउनू' भनेर नक्कली तालिम चलाएर थप पैसा असुले। त्यसरी मानिसहरूलाई तालिमका लागि भन्दै ओसारपसार गर्न र उठाएको पैसा ओसार्न गृह मन्त्रालयकै केही गाडी प्रयोग भएको ठगिएकाहरूले बताएका छन्।
भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासको कार्यक्रम नै तय नभइकन र प्रमाणीकरणमा युएनएचसिआर नै संलग्न नभइकन यति धेरै नेपालीलाई ठग्ने पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो? र, पछिल्लो समय यो कसरी अघि बढ्यो?
तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएपछि पनि नेपालमा कति भुटानी शरणार्थी बाँकी छन्, उनीहरूको अवस्था के छ भन्नेबारे विवरण एकीकृत गर्न, शरणार्थीको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गर्न, बाँकी रहेका शरणार्थीबारे भावी योजना अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिन, नेपाल र भुटानले विगतमा गरेको सहमतिका कागजातको अध्ययन गरी राय सुझाव दिन, शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपायबारे सुझाव दिने र शरणार्थीमा दर्ता भई पुनर्स्थापनामा बाँकी तथा दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीहरूको लगत तयार गरी भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने र तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाउने सकिने/नसकिने सम्बन्धमा पत्ता लगाउने कार्यदेश दिएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ जेठ ३० गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो।
त्यो बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र उनका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई थिए।
यो कार्यदल बनाउने पृष्ठभूमि नै भुटानी शरणार्थी बनाएर बाहिर लैजाने भन्दै नेपालीलाई ठगी गर्ने उद्देश्य राखेको गिरोहले नै तयार पारेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। सो कार्यदलका एक जना सदस्य नै गिरोहले आफ्नो सिफारिसमा बनाएको खुलिसकेको छ।
पन्थी कार्यदलले २०७६ कात्तिक १ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो।
सो प्रतिवेदनमा युएनएचसिआर र शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसियू) ले तयार गरेको लगतमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थीका रूपमा ४२९ जनाको सूची प्राप्त भएको उल्लेख छ। साथै कूटनीतिक प्रयास गर्दा शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन सम्भव हुने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरियो।
'विगतमा नेपाल सरकार र राष्ट्र संघीय निकायहरूको महत्वपूर्ण पहलबाट ८ वटा राष्ट्रमा करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी, एक लाख १३ हजार तीन सय सात जना भुटानी शरणार्थीहरू पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्था छ। युएनएचसिआरको पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बरबाट समाप्त भएको र अस्ट्रेलियन सरकारको मानवीय सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्वास कार्यक्रम भने जारी रहेको अवस्था छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'इच्छुक शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको चाहनाबमोजिम नेपाल सरकारको पहलमा तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा लैजानु एउटा उत्तम विकल्प हो। यसका लागि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सी र पहिला शरणार्थी लगेका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्ड्ससँग कूटनीतिक पहल गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने बाँकी शरणार्थीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने विकल्पका साथ कूटनीतिक प्रयास गर्दा यी देशहरूले पुनर्वासमा जान इच्छुक र योग्य शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा पुनर्स्थापना गराउन राजी हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।'
गिरोहले पन्थी कार्यदलको यही प्रतिवेदनका आधारमा नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका मुलुकमा पठाइदिने भन्दै पहिलो चरणमा नेपालीहरूबाट पैसा उठाउन सुरू गर्यो।
यो गिरोहको नेतृत्वमा मुख्य रूपमा चार जना थिए— केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरूङ र सन्देश शर्मा।
अहिले चारै जना प्रहरी हिरासतमा छन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७८ मंसिर १३ मा पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले प्रस्ताव गरेका विकल्पहरूलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। सो निर्णय गर्दा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री थिए भने अहिले पक्राउ परेका टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव थिए।
खाण र पाण्डेको जोडी गृह मन्त्रालयमा आएपछि भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी अर्को नक्कली प्रतिवेदन पनि तयार गरियो जसमा भुटानी शरणार्थी भनेर ८ सय ७५ जनाको नाम थपियो। यही नक्कली प्रतिवेदन देखाउँदै गिरोहका सदस्यले थप मानिसहरूबाट अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुले। जबकि सरकारले नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा लैजानेबारे कुनै पहल अघि बढाएको थिएन।
२०७६ माघ २१ देखि २०७८ साउन २७ गतेसम्म गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका महेश्वर न्यौपानेले आफ्नो कार्यकालमा युएनएचसिआर र अन्य मुलुकसँग भुटानी शरणार्थी लैजाने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। उनी गृह मन्त्रालयमा सचिव भएर आउनुअघि नै पन्थी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
'युएनएचिसआरले तेस्रो देश पुनर्स्थापना बन्द गरिसकेको थियो,' न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने, 'मेरो कार्यकालमा युएनएचसिआरसँग केही बैठकहरू भए पनि कहिल्यै पनि तेस्रो देश पुनर्स्थापनाबारे छलफल भएको थिएन। उनीहरूको त्यो प्राथमिकता पनि थिएन र कुरा पनि भएन। अमेरिकी सरकारसँग शरणार्थी मामिलामा हामीले कुरा गर्ने कुरै भएन। मैले मन्त्रालयमा रहँदासम्म अमेरिका लैजाने भन्ने कुरा छलफलमा, कुराकानीमा कतै सुनेको थिइनँ।'
पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनले तेस्रो देश पुनर्स्थापना गराउन सक्ने भने पनि त्यो रिपोर्टकै आधारमा सम्भव नभएको न्यौपाने बताउँछन्।
'नेपालले चाहेर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि युएनएचसिआरले पहल गर्नुपर्यो। लिने देशले पनि लिन्छु भन्नुपर्यो,' न्यौपानेले भने, 'सन् २०१६ सम्ममा गएका शरणार्थीको प्रक्रिया हेर्दा एउटै शरणार्थीका समेत विभिन्न सूचना लिएर पुष्टि गर्ने काम भएका छन्।'
न्यौपानेले आफू कोरोनाकालमा गृह मन्त्रालयको सचिव भएकाले शरणार्थीको मामिला प्राथमिकतामा नपरेको बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अध्ययनका सबै कागजात प्रहरीले लिएर गएका कारण आफूसँग तेस्रो देश पुनर्वास गर्ने विषयमा अहिले आफूसँग यथेष्ट सूचना नभएको बताए।
'सन् २०१६ पछि भएका निर्णयहरू सबै अनुसन्धानका लागि गएका छन्,' बस्नेतले भने, 'मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूसमेत सबै अनुसन्धानका लागि पठाएका छौं।'
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एक उच्च सरकारी अधिकारीले समेत सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा यसरी शरणार्थीका रूपमा नाम समावेश गरिएकाहरूलाई विदेश पठाउन पहल भएको नदेखिएको बताएका छन्।
'यो घटनामा विदेश पठाउने भनेर शरणार्थीका रूपमा प्रतिवेदनमा नाम राखेर ठगी गर्न खोजेको देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'विदेश पठाउने विषयमा विभिन्न मुलुकहरूसँग कुराकानी भएका कतै देखिँदैन।'
यसरी भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउने कार्यक्रम र पहलसमेत नभएको बेला गिरोहका सदस्यले भने गृह मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर सैयौं नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनीहरूबाट करोडौं रूपैयाँ उठाए। यसरी संगठित अपराध गरेको आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १४ जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको 'भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदल' को प्रतिवेदनको अनुसूची हेरफेर गरिएको यो प्रकरणमा झण्डै ८ सय ७५ नेपालीलाई अमेरिका पठाउने भन्दै भुटानी शरणार्थीका रूपमा सामेल गरिएको आशंका छ।
प्रहरीले अहिले बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको यो कार्यदल गठनदेखि नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएकामध्ये ८१ जनाबाट गिरोहले १३ करोड ६३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पीडितहरूको किटानी जाहेरीबाट देखिन्छ।
गिरोहले प्रत्येक व्यक्तिबाट १५ देखि २० लाख रूपैयाँ असुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएपछि उजुरी गर्नेको संख्या १०६ पुगेको छ। अझै धेरै नेपाली विभिन्न कारणले उजुरी दिन नआएको प्रहरीको अनुमान छ। प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्ममा यो रकम र संख्या थप बढ्न सक्ने देखिन्छ।
