सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले २०७९ चैत १ देखि लागु हुनेगरी आफूले सेवामा लगाएका शिक्षकहरूलाई हटाएको छ। नगरपालिकाको यो निर्णयपछि रोजगारी खोसिएका शिक्षकहरूले विरोध गरे। विरोधका बावजुद् पनि नगरपालिका आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भयो।
नगरपालिकाले विद्यार्थी अनुपातमा भर्ना गरिएका स्वयंसेवक, पिसिएफ र करार सेवाका ७९ जना शिक्षकलाई सेवाबाट हटाएको हो। आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिन नसकिने र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउँदा बेरूजु आउने भएपछि नगरपालिकाले आफूले भर्ना गरेका शिक्षक हटाएको हो।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरेको छ। २०७९ चैत १४ गते नगर कार्यपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा वडा तथा नगर स्तरबाट व्यवस्थापन गरिएका ६९ जना शिक्षकहरूलाई नगरपालिकाबाट तलब व्यहोर्नेगरी हाजिर नगराउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय २०८० वैशाख १ बाट लागू गर्ने भनिएको छ।
नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी भर्ना गरिएको त्यस्ता शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन नपुगेपछि कार्यपालिकाबाट यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विकाशजंग शाहीले बताए।
‘नगरपालिकाले राखेका शिक्षकहरूलाई पालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो, अब त्यो दिन नसकिने अवस्था आयो,’ शाखा प्रमुख शाहीले भने, ‘तर विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट सेवासुविधा दिएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भने निरन्तरता दिन सक्ने कुरा छ।’
लेकवेशी र दुल्लु नगरपालिकाले गरेका यी निर्णय अहिले अत्यावश्यक ठानिएको संघीय शिक्षा ऐनसँग जोडिन्छन्। केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली हुँदा बनेको संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ ले संघीयतापछिको पछिल्लो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दैन । संघीयतालाई सम्बोधन गर्नेगरी ऐन संशोधन न भएकै छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ज) ले दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफैं शिक्षक नियुक्त गरेका छन्। आन्तरिक आम्दानी न्यून भएका पालिकाले त्यस्ता शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैनन्। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब दिँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु देखाईदिएको छ।
ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको तलब बाहेकका अरू पनि थुप्रै बाधा परेको लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाही बताउँछन्।
‘कानुन नभएकै कारण अहिलेसम्म स्थानीय तहले संघबाट आएको अनुदानबाट शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाएको रकम बेरूजु देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिमात्र नभएर अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिएको छैन, दिशानिर्देश गर्ने कानुन नै नभएपछि कसरी काम गर्ने, शिक्षाका गुरूयोजना बनाउनुपर्ने होला, तर कुन आधारमा बनाउने, यस्ता थुप्रै समस्या स्थानीय तहलाई छन्।’
दुल्लु नगरपालिकाका ५४ वटा विद्यालयका लागि १०१ वटा शिक्षक दरबन्दी अपुग छ। शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीका अनुसार निम्न माध्यमिक तहमा ६४ वटा र माध्यमिक तहमा ३७ वटा दरबन्दी अपुग छ।
आर्थिक दायित्व स्थानीय तहले मात्र लिनेगरी शिक्षा ऐन आइहालेमा पनि नगरपालिकाले यो दरबन्दी सिर्जना गरेर धान्न सक्दैन। तर ऐन आउँदा एक खालको आधार भने बन्ने शाही बताउँछन्।
‘हामीले यो दरबन्दी ऐनमात्र आएर पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर ऐन बनाएर स्पष्ट रूपमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने र स्थानीय तहबाट अपुग भएको आर्थिक दायित्व संघ वा प्रदेशले लिने कुरा उल्लेख गरियो भने सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरूमा त ऐन आउनुपर्यो, त्यसमा स्थानीय तह अनुकुल हुनेगरी समावेश गर्नुपर्ने विषय रायसुझावका आधारमा भई नै हाल्छ।’
कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले शिक्षा ऐन बनाएका छन्। तर उनीहरूले आफू अनुकुल हुनेगरी ऐन भने बनाउन पाएका छैनन्।
‘हाम्रो पालिकामा संघीय शिक्षा ऐन नवौं संशोधनका आधारमा ऐन बनाइएको छ, छुट्टै बनाउन नपाए पनि त्यसलाई स्थानीयकरण भने गरेका छौं,’ छेडागाड नगरपालिकाका विद्यालय निरीक्षक दीपक शाहीले भने, ‘ऐनका लागि चाहिने नियमावली र केही कार्यविधि पनि बनाएर पारित गरिसकेका छौं।’
आफ्नो ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छेडागाड नगरपालिकाले आवश्यकता महशुस गरिए पनि विद्यालय मर्ज गर्न सकेको छैन। विद्यालय मर्ज गर्न खोजिए पनि स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नसकिएको शाहीले बताए।
मुख्य ऐन नभएकाले सरकारले अगाडि सारेको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न अलमल भएको उनले बताए।
‘आधारभूततर्फ अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तहमा नि:शुल्क शिक्षा गर्ने भनिएको छ, तर मुख्य ऐन नै नभएपछि यस्ता कुरा कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय मर्ज गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षा प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरामा पनि ऐन नभएपछि समस्या हुने भइहाल्यो।’
शिक्षकका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने पेशागत विकास तालिमलगायतका क्षमता अभिवृद्धिका तालिम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्थासहितको संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने विद्यालय निरीक्षक शाहीले औंल्याए।
गएको पाँच वर्षमा शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षभित्र पारित गर्ने योजना बनाएको छ। अघिल्लो स्थानीय सरकारले बनाएको शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई केही परिमार्जन गरेर कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको जुनीचाँदेका शिक्षा शाखा प्रमुख दलबहादुर बुढाले बताए।
अहिले पुरानो संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग ऐनमा रहेर पालिकाभित्र शिक्षाका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए। राजनीति प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएकोले यसमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न संघीयतालाई समावेश गर्ने वर्तमान शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा ऐन नहुँदा काम गर्न निकै समस्या आइलाग्छन्,’ बुढाले भने, ‘सबैभन्दा जरूरी ठानिएको शिक्षा ऐन संघीयता कार्यान्वयनसँगै जारी भइसक्नुपर्ने हो, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुन सकेन।’
संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा स्थानीय तहले बनाउने ऐनहरूमा एकरूपता आउन नसकेको नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलमबहादुर शाही बताउँछन्।
‘स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका ऐनसँग नबाझिनेगरी नियम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ, तर संघमै शिक्षा ऐन नभएपछि स्थानीय तहलाई के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्नेमा अन्यौलता भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आ-आफ्नै तरिकाले ऐन बनाइरहेका छन्, ऐनमा एक रूपता नहुँदा स्थानीय तहमा शिक्षाको क्षेत्रलाई लिएर द्वन्द्व निम्तिने अवस्था पनि आएका छन्।’
कतिपय स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक नेतृत्वका आधारमा आफूअनुकूल शिक्षक सरूवा गरेर दु:ख दिने काम भइरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न संघले तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
अरू क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रको काममा सहजताका लागि संघीय ऐन अहिलेको समयमा अत्यावश्यक भएको जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देल बताउँछन्।
‘गर्न हुने र नहुने कुरा स्पष्ट भएको सरकारी दस्तावेज नभए काम गर्न गाह्रो हुन्छ नै, कतिपयलाई गर्न खोजिरहेको कुरा सहजै गर्न नसकिने भएपछि मर्का पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता कुराको सम्बोधन गर्न, शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारीका अधिकारका कुरा समेटिएको दस्तावेज त हुनुपर्यो नि।’
शिक्षाका पुराना ऐन तथा नियमावलीका अलावा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न केही अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ११ (ज) मा शिक्षाको गुणस्तर, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा २३ वटा अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ।
प्रदेशमा मस्यौदा बन्यो मान्यता पाउन बाँकी
धेरैजसो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर काम गरेको र कतिपयले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएका अधिकारभित्र रहेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको सामाजिक किवास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए।
अहिले स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा ऐनहरू संघीय ऐनसँग स्वभाविकै रूपमा बाझिने उनले बताए। ‘संघीयता अनुसारको ऐन नभएकाले स्थानीय तहले बनाएका ऐनहरू अहिलेको संघीय शिक्षा ऐनसँग स्वभाविकै रूपमा बाझिन्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आफूअनुकूल ऐन बनाउनुपर्यो, अहिले आफ्नो ऐनबाट गरिरहेका गतिविधिहरूमा मुद्दा पर्यो भने समस्या हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन बनाए पनि पारित गर्न सकिएको छैन।
‘हामीले ऐन बनाएर तयारी अवस्थामा राखेका छौं, पारित गर्न अनुमति पाउन बाँकी छ,’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमा ३ हजार २३८ वटा विद्यालय छन्। जसमध्ये २०४ वटा संस्थागत विद्यालय छन्।
६ लाख १८ हजार ३८१ विद्यार्थी छन् भने ११ हजार ८६५ वटा शिक्षक दरबन्दी छन्। कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय र विद्यार्थीको अनुपातमा अझै ५ हजार ५४९ शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको अधिकृत सुनारले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ८३२ वटा बालविकास केन्द्र छन् । ती बालविकास केन्द्रमा ७२ हजार ६१२ जना बालafलिका अध्ययनरत छन्।
