पाल्पाको रम्भादेवी गाउँपालिका–४, ताहुँका होमबहादुर रायमाझी घरमा ताल्चा लगाएर रूपन्देहीको तिलोत्तमामा बस्न थालेको चार वर्ष भयो। उनका जेठा छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कान्छो छोरा बुटवलमै बैंकमा जागिरे छन्।
ताहुँमै जन्मेहुर्केर जीवनको ऊर्जाशील उमेर भारतीय सेनामा बिताएका होमबहादुर बाँकी जीवन जन्मथलोमै बिताउन चाहन्थे। बुढ्यौलीसँगै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि श्रीमती यमकुमारीलाई लिएर रूपन्देही झरे।
होमबहादुरले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेका छैनन्। कानुनी रीत पुर्याएर बसाइँ सरेका पनि छैनन्। दुबै छोराका परिवार रूपन्देहीमै छन्। होमबहादुर दीर्घरोगी भएकाले उनी ताहुँ फर्किने सम्भावना छैन।
'खेतबारीमा उतैकाले खेती गर्छन्। घरमा बस्ने कोही पनि नपाएपछि ताल्चा लगाउनुपरेको छ,' होमबहादुरले भने।
गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–६, अर्जे फूलबारीका गुणानिधि पराजुलीले २० वर्ष गाउँकै स्कुलमा पढाए। उनका पनि दुई छोरा बुटवलमा छन्। उनीहरू आआफ्नो व्यवसायमा छन्।
गुणानिधि पाँच वर्षअघि विद्यालयबाट सेवा निवृत्त भएर फुर्सदिला भए। छोराहरू बाहिर भएपछि दम्पती मात्र गाउँमा बस्न सकेनन्।
आखिर उनीहरू पनि बुटवल झरे।
अर्जे फूलबारी खानेपानी, विद्युत र बाटोघाटोको सुविधा भएको गाउँ हो। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि छ। उर्वर भूमिकै कारण गाउँ बाक्लो थियो।
गुणानिधिको परिवार बुटवल झर्दा भने घरमा सित्तैमा बस्ने मानिस समेत फेला परेन। पाँच वर्षदेखि घरमा ताल्चा लागेको छ।
'दुई वर्षदेखि उनको खेतबारी बाँझो छ,' गुणानिधिले भने, 'कमाइ गर्दै गरेको परिवारले छाडेपछि खेती गर्ने अर्को कोही पनि फेला परेको छैन।'
गुल्मीकै गुल्मीदरबार गाउँपालिका–२, जुभुङकी कमला थापा एक छोरो लिएर तिलोत्तमामा बस्न थालेको दस वर्ष भयो। परिवारका अन्य सदस्य जुभुङमै बस्छन्।
कमलाका श्रीमान भारतीय सेनामा जागिरे भएपछि उनी छोराको पढाइका लागि बुटवल झरेकी थिइन्। अलिक पछि तिलोत्तमा सरेर उनको परिवार त्यहीँको स्थायी बासिन्दा भएको छ।
गाउँको विद्यालयमा पढाउँदै उमेरले ६० कटेपछि अर्घाखाँचीको अड्गुरीका डिल्लीराज घिमिरे पनि पाँच वर्षअघि रूपन्देही बसाइँ सरे। अड्गुरीको जग्गाजमिन नबेची रूपन्देही झरेका उनी एक वर्षदेखि छोरा बुहारीका साथ काठमाडौंमा छन्।
जग्गाजमिन अलपत्र छोडेर रूपन्देही आएका उनी चाडपर्व र पारिवारिक जमघटमा अर्घाखाँची जाने गरे पनि सहका बासिन्दा भएका छन्।
होमबहादुर, गुणानिधि, कमला र डिल्लीराज प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी जिल्लाको जग्गा जमिन बेचेर वा यसै छाडेर तराईमा बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। परिवारका ऊर्जावान् युवाहरू व्यवसाय, रोजगारी र पढाइका लागि तराईका सहरहरूमा बस्न थालेपछि पहाडको जमिन बिक्री हुन छोडेको छ।
छोराछोरीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा गाउँ छोडेर हिँडेपछि जग्गा बाँझै छोडेर भए बाबुआमा पनि पुर्ख्यौली थलो छोडेर हिँड्न थालेका छन्।
अवसर र सुविधा खोज्दै मानिसहरू पहाडबाट तराई झर्न थालेपछि तराईमा जनसंख्याको चाप बढ्दै छ, पहाडका गाउँहरू रित्तिँदै छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको दस वर्षको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही पालिकाहरूमा ३.८५ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुँदा पहाडी जिल्लाका पालिकाहरूमा २.३९ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पहाडी ६ वटा र तराई ६ वटा गरी बाह्र वटा जिल्ला छन्। पालिका १०९ वटा छन्। तीमध्ये ३० वटा पालिकामा २०६८ भन्दा २०७८ को जनगणनामा जनसंख्या घटेको छ।
पहाडी जिल्लाहरू गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र प्यूठानका २८ वटा पालिकामा २०७८ मा जनसंख्या घटेको देखिएको छ। तराईमा बर्दियाको गेरुवा र दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको मात्रै जनसंख्या घटेको देखिएको छ। भौतिक तथा मानवीय विकास खोज्दै पहाड छोडेर तराई झर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा पहाडका गाउँबस्ती सुनसान बन्दैछन्।
सबैभन्दा बढी पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको जनसंख्या घटेको छ। जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा निस्दीको जनसंख्या ४ हजार ९८२ ले घटेको छ। २०६८ सालमा २२ हजार ६११ जनसंख्या रहेको निस्दीमा २०७८ सालमा १७ हजार ६२९ भएको छ।
निस्दीपछि पाल्पाकै बगनासकाली गाउँपालिकामा पनि जनसंख्या ऋणात्मक भएको छ। बगनासकालीमा १० वर्षमा जनसंख्या ४ हजार ४२७ ले घटेको छ।
पाल्पाकै पूर्वखोला, रिब्दीकोट, रम्भा, रैनादेवी छहरा, तिनाउ र माथागढी गाउँपालिकामा पनि जनसंख्या घटेको छ। दुई वटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका सहित १२ वटा पालिका रहेको गुल्मीका सबै पालिकाको जनसंख्या घटेको छ। नगरपालिकामध्ये रेसुंगामा ०.२६ प्रतिशत र मुसिकोट नगरपालिकामा १.२६ प्रतिशत जनसंख्या घटेको छ।
अर्घाखाँचीमा पाँच वटा पालिकाको जनसंख्या घटेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा १० वर्षमा ०.३३ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ।
गाउँपालिकाहरू पाणिनी, मालारानी र छत्रदेवमा पनि जनसंख्या घटेको छ। भूमिकास्थान र शीतगंगा नगरपालिकामा पनि जनसंख्या घटेको छ। प्यूठानको मल्लरानी, ऐरावती र झिमरुक गाउँपालिकामा पनि जनसंख्या घटेको छ।
पछिल्लो दस वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला रोल्पा र रुकुमका पालिकाहरूमा भने जनसंख्या केही स्थिर देखिएको छ। लुम्बिनीको समग्र जनसंख्या भने १३.७९ प्रतिशतले बढेको छ।
सातवटा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वृद्धि लुम्बिनीकै छ। यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर पनि सबैभन्दा उच्च छ।
नेपालमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत हुँदा लुम्बिनीमा १.२५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। अन्तरजिल्ला बसाइँ सराइका कारण लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका पालिकाहरूको जनसंख्या घटेर तराईमा बढेको हो। युवाहरू अवसरको खोजीमा तराईका सहरमा बस्ने गरेका छन्।
पहाडमै बस्न इच्छा गर्नेहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कारण तराईमा बसाइँ सर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गणेश गुरुङ हालसम्मका विकासका रणनीति, योजना र प्रयासहरू सबै तराईकेन्द्रित हुँदा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू रित्तिँदै गएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रा विकासका योजनाहरू तराई केन्द्रित छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग तराईमै छ। जुम्ला, पोखरा र काठमाडौंबाहेक सबै मेडिकल कलेज तराईमै छन्। नर्सिङ र इन्जिनियरिङ कलेज, प्राविधिक तालिम केन्द्रहरू पनि तराईमै छन्।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सुविधाहरू पहाडी क्षेत्रमा नपुग्दा त्यहाँका बासिन्दाहरू जिल्ला सदरमुकाम, तराई र काठमाडौं सर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले विकासका योजना जिल्ला सदरमुकाम र दक्षिणतर्फ मात्रै केन्द्रित गरेर जनसंख्या पनि त्यतै धकेलेका छौं।’
गुरुङका अनुसार जनसंख्या घट्दै जाँदा पहाडबाट संसदमा जनप्रतिनिधिको संख्या पनि स्वतः घट्दै छ। जनताको प्रतिनिधिको संख्या घटेपछि विकास आयोजनाको संख्या पनि घट्छ।
उनले भने, ‘अहिलेजस्तै विकासका योजना सहरकेन्द्रित गर्ने हो भने भविष्यमा धेरै ठूलो संकट आउँछ। त्यसो हुन नदिन हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लामा सन्तुलित विकास पुर्याउनुपर्छ।’
जनताका आधारभूत आवश्यकताका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र रोजगारीका अवसरहरू पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि लैजानुपर्ने उनले बताए।
‘आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि रसुवा जिल्लाको जनसंख्या थोरै भए पनि बढेको देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यहाँ कसरी जनसंख्या बढ्यो भन्ने अध्ययन गरेर त्यहीअनुसार अरू पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि काम गर्नुपर्छ।’
गुरुङका अनुसार लुम्बिनीका अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा रोल्पा र रुकुममा जनसंख्या स्थिर देखिएको छ। आधारभूत आवश्यकता पूरा भएर नभई त्यहाँका बासिन्दामा सुविधाजनक ठाउँमा बसाइँ सर्ने क्षमता नभएकोले जनसंख्या स्थिर भएको उनको भनाइ छ।
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदीले राष्ट्रिय नीति र योजना बनाउनेहरूले सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार बगनासकालीका बासिन्दाको प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि हो तर बाँदरबाट बाली जोगाउन नसकेपछि बसाइँ सराइ बढेको छ।
श्रीमान् रोजगारीका लागि विदेश जाने र श्रीमती छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि सहरतिर सर्ने कारणले पनि गाउँहरू रित्तिँदै छन्।
‘विकासका सबै काम स्थानीय तहले मात्र गर्न सक्दैनन्। प्रदेश र संघीय सरकारले नै काम गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार आफ्नो गाउँपालिकाले युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन केही योजना अघि सारेको उनले बताइन्। कोभिडपछि घर फर्केका युवालाई सिपमूलक तालिम दिएको र कृषि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि उनले बताइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू रित्तिँदै जाने र तराईले जनसंख्याको भार धान्न नसक्ने संकट उत्पन्न हुने बताउँछन्।
यस्तो संकट रोक्न हिमाली र पहाडी जिल्लामा अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘तराईमा तीव्र सहरीकरण भए पनि पहाडमा सहरी केन्द्र छैनन्,’ उनले भने, ‘कास्की पहाडी जिल्ला भएर पनि पोखरामा सहर बसे जस्तै अन्य पहाडी जिल्लामा पनि सहर विकास गर्न सकिन्छ।’
प्रा. गुरुङका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र योजनाविदहरूले आन्तरिक बसाइँ सराइ रोक्न भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारीलगायत सबै अवसर मिल्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
‘संघीयता त भनियो तर राजनीतिक नेता र योजना बनाउनेहरूले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन्,’ उनले भने, आन्तरिक बसाइँ सराइ रोक्न संघीयता ठूलो मौका थियो तर त्यसअनुसार काम हुन सकेन।’
उनका अनुसार दृढताका साथ काम गर्ने हो भने अझै पनि मौका छ।
