राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ।
आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु परेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए।
आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले अबदेखि डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन्।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको माडालिटी तय गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तय गरिरहेको छ। फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर बुझाइसकेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले दुई महिनाको समयसीमा दिएकी थिइन्।
आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कि नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यहीबीचमा सरकारले स्थानीयवासीको माग भने सम्बोधन गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र गरिएको छ।
मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्नु/गराउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पठाएको थियो।
ऊर्जाको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने भएका छन्। त्यसमा थप ह्रास कट्टीको रकम तिर्नुपर्ने छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा यस्ता संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७० अनुसार ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
स्थानिय आयोजना प्रभावितले भने सुरुआती चरणमा मुआब्जा लिनेले ह्रासकट्टी नतिरेको र बीचमा आएपछि मात्रै तिर्नुपरेको भन्दै पुरानो मूल्यमा नै घरजग्गा र गोठको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट आयोजना विकास गर्दा ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्मरण गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले पनि ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा वितरणका लागि सहमति प्रदान गरेको छ।
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडाले सरकारको पछिल्लो निर्णयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्नेमा थप सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले लामो समयदेखिको प्रयासले सफलता पाएको र आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने निर्णय हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण भएको बताए।
आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक आयोजना गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।
लामो समयदेखि आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा प्रभावितमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ। कहिले स्वदेशी लगानीमा त, कहिले विदेशी कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउँदा परियोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै प्रभावितले गुनासो गर्दै आएका छन्।
प्रभावितले तत्काल मोडालिटी टुङ्गो लगाएर निर्माण थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
(रासस)
