नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा चलाउँदा कति क्षेत्रफल र स्थान प्रयोग गर्न पाउने भनी सम्झौतामा प्रस्ट सीमांकन नगरिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
यसरी क्षेत्रफल किटान नगरेर सम्बन्धित निकायले नै क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई बढी क्षेत्र ओगट्न प्रोत्साहन गरेको समितिले जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
नारायणहिटी दरबारमा क्यान्टिन चलाउन ठेक्का पाएको व्यावसायिक समूह 'बतास ग्रुप' ले त्यहाँको सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग गरेको विषय चर्चामा आएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले सोमबार आफ्नो सातबुँदे निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको छ।
समितिको पहिलो निष्कर्षमा भनिएको छ- 'क्यान्टिन सञ्चालन गर्दा प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन। क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।'
यति मात्र होइन, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको छानबिन समितिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ।
'नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वारनजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन,' छानबिन समितिले भनेको छ।
VIDEO
सेतोपाटीले सोमबार नारायणहिटी दरबार क्षेत्रको क्यान्टिन निर्माण स्थलमा स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। बतास ग्रुपले नयाँ संरचना निर्माण गरेको ठाउँ संग्रहालय विकास समितिको कार्यालयबाट सय मिटर दुरीमा छ। सबै निर्माण कार्य विकास समितिको नाकैमुनि भइरहेको प्रस्टै थाहा हुन्छ।
यसबाट पनि त्यहाँ भइरहेका प्रत्येक निर्माणबारे कार्यकारी निर्देशक दाहालसहित अन्य कर्मचारी अन्जान थिएनन्। सम्झौताविपरीत निर्माण भइरहेको थियो भने उनीहरूले तत्काल रोक्न सक्थे। यसले सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोगमा उनीहरूको मिलेमतो देखिन्छ, जसलाई छानबिन समितिले पनि औंल्याएको छ।
यहाँनिर क्यान्टिन सञ्चालनको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया कसरी सुरू भयो भन्ने हेर्नुपर्छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि संस्कृति मन्त्रालय मातहत राखिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई विकास समितिमा लैजाने निर्णय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा भएको थियो। उनले २०७६ मंसिर २ गते यसलाई 'नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति' का रूपमा परिणत गरेका थिए।
यो निर्णयले नारायणहिटी दरबारका संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सजिलो हुँदै गयो।
विकास समितिमा रूपान्तरण गरेपछि नै भेषनारायण दाहाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी पुरातत्व विभागबाट रिटायर्ड सहसचिव हुन्।
दाहालको नियुक्तिपछि उनकै योजनाअनुसार मूलगेटनजिकै रहेको क्यान्टिनमा विकास समितिले आँखा गाडेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।
'गणतन्त्र स्थापनापछि कर्मचारीका लागि खाजा खाने भनेर महँगो खर्च गरेर क्यान्टिन बनाइयो तर क्यान्टिन प्रयोगमा आएको थिएन,' दरबारमा ३२ वर्षदेखि काम गर्दै आएका एक कर्मचारीले भने, 'यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर विकास समितिमा छलफल हुन थाल्यो।'
नारायणहिटी दरबारका सम्बन्धमा २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले 'राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने' बाहेक अर्को निर्णय भएको छैन। त्यहाँका संरचना व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउने भनेर मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन।
'मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरे पनि विकास समिति बनाएपछि आम्दानी बढाउने नाममा संरचनाहरू ठेक्का दिन छुट भयो,' ती कर्मचारीले सोमबार सेतोपाटीसँग भने।
यसरी विकास समितिको बोर्ड बैठकले नै प्रयोग नभएर बसेको क्यान्टिनलाई तत्कालै प्रयोगमा ल्याएर संग्रहालय घुम्न आउनेहरूका लागि चियाखाजा खाने व्यवस्थित ठाउँ बनाउन छलफल थाल्यो।
यसैअनुरूप २०७७ साउनमा यो संरचना भाडामा लगाउने भनी टेन्डर आह्वान गरियो।
पहिलो एक महिनाको अवधिमा कसैले टेन्डर भरेनन्। पन्ध्र दिन समय थपेपछि तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए। त्यसमध्ये विकास समितिले बतास ग्रुपसँग २०७७ पुसमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २ लाख २० हजार रूपैयाँ मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने थियो।
यस सम्बन्धमा छानबिन समितिले एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताबीच आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम थोरै मात्र बढाएर ठेक्का पारिएको उल्लेख गरेको छ।
न्यूनतम मूल्यांकन रकम २ लाख २० हजार ४ सय ४० रूपैयाँ रहेकोमा त्योभन्दा १ हजार १ सय ७७ मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले आफ्नो निष्कर्षको पाँचौं बुँदामा भनेको छ, 'क्यान्टिन भाडामा लगाउन निर्धारित दर कायम गर्दा तत्कालीन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दर स्वाभाविक मान्न सकिएन।'
बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले यसअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा दोस्रोपटक टेन्डर खुल्दा 'साथीभाइले चलाएको र आफ्नो सेयर भएको कम्पनीलाई पनि टेन्डर हाल्न लगाएको' स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार क्यान्टिन चलाउन पहिलोचोटि टेन्डर आह्वान गरिँदा एउटै प्रस्ताव परेको थिएन। दोस्रो टेन्डर खुलाएपछि आफूले प्रस्ताव पेस गरेको बतासको भनाइ छ। त्यति बेला दुईवटा कम्पनीले मात्र टेन्डर हालेपछि दरबार संग्रहालयका कर्मचारीले नै 'दुईवटा मात्र टेन्डर पर्यो, मिलेमतो देखियो, अरूलाई पनि भन्नुपर्यो' भनेको बतासले दाबी गरेका छन्।
'मैले अरू कसलाई टेन्डर हाल्न लगाउने!' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'साथीभाइले चलाएको र मेरो पनि सेयर भएको कम्पनीले टेन्डर हालेको सत्य हो।'
यसरी बतास ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरू भयो। देश लकडाउनमा गयो। बतासले नारायणहिटीमा काम गर्न पाएनन्।
जब दोस्रो लहर शान्त हुँदै गयो, नारायणहिटीको त्यो क्यान्टिन आसपास नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्न थालिए।
छानबिन समिति भन्छ, 'आधिकारिक निकायबाट नक्सापास नगरी, निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय तथा विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिन्छ। दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि (बतास ग्रुप) ले अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।'
समितिले यो पनि भनेको छ, 'सम्झौताविपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरिएको पाइएन। निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन।'
संग्रहालयका कर्मचारी भने सम्झौतामा किटान नगरिए पनि विकास समितिले क्यान्टिन वरिपरिका जग्गामा निर्माण कार्य गर्न मौखिक सहमति दिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार क्यान्टिन वरिपरि सानो पार्क बनाउने, पर्खाल लगाउने लगायत काम गर्न मौखिक अनुमति दिइएको थियो।
यसबापत् संरचना तयार भएपछि प्रत्येक महिना प्रतिवर्गफुट १५ रूपैयाँ संग्रहालयलाई बुझाउने मौखिक सहमति भएको ती कर्मचारीको दाबी छ। 'यही सहमतिपछि बतासको बी म्यानेजमेन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले संरचना बनाउन थालेको थियो,' उनले भने।
छानबिन समितिले आफ्नो निष्कर्षको चौथो बुँदामा यो विषय उल्लेख गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक दाहालले समितिको निर्णय तथा आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी बतास ग्रुपसँग सम्झौता गरेको समितिले जनाएको छ
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा भएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई सोमबार छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाइँदै। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका पूर्वप्रमुख रोहित ढुंगाना दरबारको सम्पत्ति 'राष्ट्रिय हित' मा मात्र हुने भनिएपछि यसबारे सरकारले कहिल्यै कुनै निर्णय नगरेकाले त्यसको 'परिभाषा ' खोजिनुपर्ने बताउँछन्।
'राष्ट्रिय हित भनेको के हो, कसरी प्रयोग गर्ने भनिएको हो, त्यो परिभाषामा व्यावसायिक प्रयोजनको काम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सबै खुलस्त हुनुपर्छ,' ढुंगानाले भने।
भाडामा लगाउनुअघि ती सबै विचार गर्दै मास्टरप्लान बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
'संरचना केका लागि बनाउने, ती संरचना कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मौखिक वा लिखित सहमतिले मात्रै हुने कुरा होइन,' उनले भने, 'यो देशको सम्पत्ति भएकाले यसको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।'
VIDEO
