सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १२ जनाविरूद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तामाङसहित १२ जनासँग ५ अर्ब ५९ करोड १३ लाख ६८ हजार ५३९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पुर्याएको हो।
अहिले प्रहरी र सरकारी वकिलबीच उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। छलफलपछि मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको ब्युरोले जनाएको छ।
झन्डै दुई महिना हिरासतमा राखेर तामाङसहितलाई प्रहरीले संगठित अपराध अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो।
‘सरकारी वकिलसँग अन्तिम परामर्श भइरहेको छ, हालसम्म प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सो बराबरको बिगो तयार भएको हो,’ ब्युरो निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले भने।
सिंहका अनुसार हालसम्म १ हजार ४ सय ८० जनाले उजुरी दिएका छन्। अन्य जाहेरी आए त्यसलाई पनि समेट्दै जाने सिंहले बताए।
सिभिल सहकारीको ठगी प्रकरणमा तामाङसहित एक दर्जनलाई प्रहरीले असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेपछि कात्तिक १४ गतेसम्ममा १ हजार ३ सय ६४ जाहेरी परेका थिए। क्रमश: थपिँदै गएर मंसिर ५ गतेसम्ममा १ हजार ४ सय ८० जाहेरी दर्ता भएको सिंहले बताए।
तामाङसहित सिभिल सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, सहजकर्ता प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिसटेन्ट म्यानेजर मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिसटेन्ट संगीत श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्ध बुद्धराज तामाङ, मौस्तुभ केतन ढुंगाना, सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाह र सहकारीका पूर्व लेखासमिति सदस्य हरिहर लामिछाने पक्राउ परेका थिए।
तामाङ ब्युरोले अनुसन्धान थालेपछि बेलायत जाने तयारीमा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको सिंहले बताए।
उनका दुबै छोरी लण्डनमा अध्ययनरत् छन्। तामाङ प्रहरी अनुसन्धानलाई छल्न बेलायत जाने तयारीमा रहेको सिंहले बताए।
‘उहाँ आफैंले भन्नुभएको छैन, तर उहाँसँगै पक्राउ परेका कर्मचारीको बयानबाट बेलायत जान लागेको खुलेको छ,’ सिंहले भने।
आफू बेलायत जाने तयारी गर्दै तामाङले केशवलाल श्रेष्ठलाई आफ्नो कारोबार जिम्मा लगाउन खोजेका सिंहले बताए।
जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दा तामाङ तथा उनका परिवारले २१ वटा कम्पनीका नाममा सहकारीको निक्षेप ऋणको रूपमा निकालेको पाइएको छ।
त्यो ऋण वर्षौंदेखि सहकारीमा दाखिला नगरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। तामाङले सहकारीबाट ऋण निकालेर लगानी गरेको सिभिल होम्समा २०६३ पछि ११ सय वटा घर तथा अपार्टमेन्ट बिक्री भएको देखिएको छ।
ती घर बिक्री भएको पैसा हिसाब गर्दा झन्डै ११ अर्बजति हुन्छ। तर, त्यो बिक्रीको पैसा तामाङले सहकारीको ऋण तिर्न प्रयोग गरेनन्।
त्यो सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने पनि देखिएको छैन। उनले विदेशमा लुकाएका हुन् कि भन्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिए औपचारिक रूपमा विवरण नआएको सिंहले बताए।
तामाङले अंशबण्डा गरेर श्रीमतीको नाममा घर-जग्गा राखेको पाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार उनकी श्रीमती शाक्यका नाममा कीर्तिपुरमा १५ रोपनी जग्गा भेटिएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका-१, ट्याङलाफाँटस्थित कम्पाउन्ड घेरेको उक्त जग्गामा घर पनि छ।
तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि शाक्य फरार छिन्। यसबाहेक इच्छाराजको नाममा सिटिसी मलमा ५० प्रतिशत लगानी देखिएको छ। सिभिल बैंकमा उनको व्यक्तिगत ३५ करोड लगानी पनि देखिएको छ। तामाङको अरू लगानी कम्पनीहरूमार्फत् भएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
सात वर्षयता उनले ११ करोड रुपैयाँ ती कम्पनीबाट तलब-भत्ता र सेवा सुविधाबापत् लिएका छन्। राष्ट्र बैंकबाट विवरण माग्दा श्रीमती शाक्यको नाममा बैंक मौज्दात खासै नदेखिएको विभागका ती अधिकारीले बताए।
ब्युरोको अनुसन्धानमा २०७० सालअघि नै करिब चार अर्ब ऋण सहकारीबाट निकालेको देखिएको छ। पछि थप्दै साढे पाँच अर्ब पुर्याएको देखिएको छ।
त्यो पैसा लगानी भएका कम्पनीहरूले राजश्व न्यायाधिकरणमा कारोबार घाटामात्र देखाएका छन्।
त्यही अवधिमा ११ अर्बको कारोबार भएको सिभिल होम्सले पनि घाटा नै देखाएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि तामाङसहितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दैछ।
तामाङसहित तीन जनाविरूद्ध कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत सार्वजनिक सूचना निकालेको छ।
गत सोमबार सूचना जारी गर्दै कोषले ३५ दिनभित्र ऋण रकमको साँवा-ब्याज भुक्तान नभए सम्पत्ति लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ।
टक-पटक भाखा नाघेको ऋणको साँवा-ब्याज रकम भुक्तान गर्न ताकेता गर्दासमेत ऋणीहरू कोषको सम्पर्कमा नआएकाले सूचना जारी गर्नुपरेको उसले जनाएको छ।
कोषले सिभिल इस्टेट्स प्रा.लि., त्यसका सञ्चालक तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठ र प्रवीण मुखियाको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो।
कोषका अनुसार ऋण निकाल्दा सुन्धारास्थित ६ रोपनी जग्गा र त्यसमा निर्माण भएका १३२ इकाइ पसलहरू धितोमा राखिएको थियो।
३५ दिनभित्र साँवा-ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरे प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम धितोमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिला बिक्री गरी कारबाही गरी असुल उपर लिने कोषले चेतावनी दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
