लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्रीहरू प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुबाङमा जग्गा व्यवस्थापनमा लागिरहँदा स्थानीयबासी भने आन्दोलित बनिरहेका छन्।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल असोज २० गते राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा शितगंगा नगरपालिकाको वडानम्बर ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भागलाई समेटेर राप्ती उपत्यका नामकरण गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो।
राप्ती उपत्याकामा राजधानी घोषणा हुँदा दीप प्रज्वलन गरेका स्थानीयले आफू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई त्यहाँदेखि उत्तरतर्फ रहेको वन क्षेत्रको जग्गामा स्थानान्तरण गरी २०५० सालमा शिक्षालय त्यहाँ लगिएको थियो। अहिले फेरि सोही वन क्षेत्रको जग्गामा राजधानी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने ६५ नम्बर, नयाँ बस्ती, बागढड्डी उत्तर मसुरिया, मुक्तकमैया टोल र वडा नम्बर २ को एकतानगर, डुडिखेल टोल, महाप्रभु टोल, मुक्तिनगर टोल र कटेशनाला नयाँ बस्ती प्रदेश राजधानीको गुरूयोजनाभित्र समेटिएका छन्।
वनको एक सय ४० हेक्टर जग्गा रहेको सोही क्षेत्रमा राजधानीको लागि संरचना निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेशको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा खाली गराउन वन डिभिजन कार्यालय लमहीलाई पत्राचार गरेपछि कार्यालयले सूचना निकालेको थियो। यसअघि राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो।
डिभिजन वन कार्यालयले असोज २२ गते १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
स्थानीयले दुई तीन पुस्तादेखि बसोबास गरेको जग्गाको लालपुर्जा दिनुको सट्टा सरकारले हटाउन खोजेको भन्दै राप्ती गाउँपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
नयाँ बस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिका संयोजक तुला गिरीले पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जग्गा प्राविधिक शिक्षालयलाई दिएर सरकारले नै वन क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गराए पनि अहिले जग्गाको लालपुर्जा पाउने बेलामा त्यहाँबाट पनि विस्थापित गर्न खोजिएको गुनासो गरे।
उनले सरकारले पटक-पटक विस्थापन गर्न खोजेर आफूहरूमाथि अपमान गरेको बताए।
‘प्राविधिक शिक्षालय राख्दा पनि हामीहरूले नै जग्गा छोड्नुपर्यो, अब राजधानी ल्याउन पनि हामीहरू नै विस्थापित बन्नुपर्ने ?, यो कस्तो न्याय हो,’ उनले भने।
संघर्ष समितिका सदस्य दलबहादुर घर्तीमगरले राजधानी बनाउने नाममा आफूहरूको बस्ती उठाउने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाए।
‘राजधानी घोषणा गर्दा हामीले स्वागत गरेका थियौं, तर बस्ती उठाएर बनाइने राजधानी हामीलाई चाहिँदैन,’ घर्तीमगरले भने।
उनले मुख्यमन्त्री र गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने बताए।
नयाँ बस्तीका बासिन्दा धनीराम घर्तीमगरले सरकारले २१ सय घरधुरीको बसोबास रहेका बस्तीलाई उठाएर राजधानी ल्याउन नपाउने बताए।
‘तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाको लालपुर्जा समेत नदिएको सरकारले अहिले राजधानीको नाममा विस्थापित गर्ने षडयन्त्र गरेको छ, हामी त्यो नहोस् भन्न चाहन्छौं,’ उनले भने।
घर्तीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उचित व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए पनि आफूहरू बस्दै आएको बस्ती नछोड्ने घर्तीले बताए।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय आसपासमा अवस्थित बस्तीमा ५० वर्ष पहिलेदेखि जनजाति आदिबासी, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्।
राप्ती गाउँपालिकास्थित भालुबाङनजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन विभागको करिब ६० विघा खाली जग्गा राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसपश्चात उक्त जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि अझै गठन गरिएको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले राजधानीका लागि पर्याप्त सरकारी खाली जग्गा रहेकोले बस्ती नै हटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
प्रदेश सरकारले जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएबमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले सूचना जारी गरे पनि राजधानीको लागि बसिरहेको बस्ती अहिले हटाउनु नपर्ने उनले बताए।
‘राजधानीको लागि करिब १ सय विघा जग्गा खाली नै छ, प्राविधिक शिक्षालय सर्दा त्यहाँको २२ विघा जग्गा खाली हुन्छ, त्यसैको वरपर १६ विघा जग्गा खाली नै छ,’ उनले भने।
अहिलेको अवस्थामा बसिरहेको बस्तीलाई हटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको र भविष्यमा हटाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गरेरमात्रै हटाइने उनले बताए।
‘जनतालाई व्यवस्थापन नगरी झिटिगुण्टा बोकेर अन्यत्र जा भनेर पनि राजधानी बनाउन सकिएला?,’ सुवेदीको भनाइ छ।
सरकारले राजधानी घोषणा गरेको एक वर्षसम्म पनि जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्रालय र विभाग राजधानीमा लैजान सकेको छैन।
स्थायी राजधानी रहेको क्षेत्रबाट हालसम्म मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र पर्यटन, ग्रामीण विकास तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मात्र आफ्नो काम सुरू गरे पनि अरू मन्त्रालय सार्न सकेको छैन।
त्यहाँ लगिएको मन्त्रालयका कर्मचारी पनि बस्ने पूर्वाधार नभएको भन्दै जान इच्छुक देखिएका छैनन्। बस्ने घर, विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायत अन्य पूर्वाधार र सुविधा नभएको स्थानमा मन्त्रालय सारिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
1634990916.png)
