जग्गा लिजसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्दा चितवनको भरतपुर अस्पतालले वर्षेनी करोडौं रकम गुमाउँदै आएको छ।
अस्पतालले आफ्नो नाममा रहेको करिब साढे ३० बिघामध्ये २० बिघा बढी जमिन विभिन्न संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ। उक्त जमिनलाई मालपोत ऐनअनुसार लिजमा परिणत गर्न सकेको छैन।
वर्षौंअघि भोगाधिकार दिइएको जमिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा अस्पतालले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ।
भरतपुर अस्पतालले २०५० साउन २४ गते आफ्नो नाममा रहेको ९ बिघा जमिन पुरानो मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। २८ वर्षअघि सम्झौता गर्दा प्रतिबिघा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।
जबकी मालपोत कार्यालय चितवनको मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त स्थानको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्ठा ६३ लाख रुपैयाँ छ। यो मूल्यांकनअनुसार मेडिकल कलेजले भोग गर्दै आएको ९ बिघा जमिनको न्यूनतम मूल्य १ अर्ब १३ करोड ४० लाख हुन्छ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१) को प्रयोजनका लागि जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यनीति २०७१ को अनुसूची १(३) ङ बमोजिम सरकारी जग्गा लिजमा परिणत भए प्रतिवर्ष न्यूनतम मूल्यको १ प्रतिशत रकम लिनुपर्ने उल्लेख छ। यसअनुसार मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पताललाई वार्षिक न्यूनतम १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिजबापत् बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भरतपुर अस्पतालले लिनुपर्ने भन्दा १ करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ कम रकममात्रै बुझिरहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कलेजसँग लिनुपर्ने रकम किन नलिइएको हो भनेर प्रश्न सोध्न थालेको वर्षौं भइसक्यो।
भरतपुर अस्पताललाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ बमोजिम सम्झौता परिमार्जन र संशोधन गरी न्यूनतम लिज रकम असुल गर्न विगतमै निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट काम नभएको पाइएको २०७८ सालको भदौमा तयार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भरतपुर अस्पतालले भने यस विषयमा पुरानो मेडिकल कलेजलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी गरेको दाबी गरेको छ। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले २८ वर्षअघि तत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गरिएको सम्झौता ऐन संशोधन भएसँगै खारेज भएर संशोधित कार्यनीतिअनुसार लागू हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए।
‘संशोधित ऐन अनुसारको पैसा बुझाउनु भनेर मेडिकल कलेजलाई अस्पताल विकास समितिले २ पटक, अस्पताल प्रशासनले ४ पटक पत्राचार गरेको छ, मेडिकल कलेजका सञ्चालक भी नटराजसँग म आफैंले २ पटक छलफल गरिसकें,’ डाक्टर अधिकारीले भने, ‘तर उनीहरूले हाम्रो कुरालाई वास्ता गरेनन्।’
अध्यक्ष डाक्टर अधिकारीका अनुसार मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालसँग भएको सम्झौता अनुसारको रकममात्रै बुझाए पुग्ने, थप रकम बुझाउनु नपर्ने अडान राख्दै आएको छ। कलेजले थप रकम बुझाउनु नपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर पनि गरेको छ।
२०६३ सालमा सम्झौता पुनरावलोकन भयो। प्रति बिघा भाडा वार्षिक ५० हजारलाई बढाएर १ लाख पुर्याइयो। त्यतिखेर भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना थिए। सम्झौतामा मेडिकल कलेजले ९ बिघा जमिनको भाडा वर्षमा ९ लाख पुर्याइए पनि त्यसमा हरेक वर्ष १० प्रतिशत थपेर भाडा तिर्नुपर्ने सर्त भने हटाइएको थियो।
पछि रामलाल महतो अस्पतालका अध्यक्ष हुँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको अनुमति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे। तर मन्त्रालयले जग्गाको न्यूनतम मूल्य नबढ्ने गरी गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएन।
‘मन्त्रालयले त्यतिखेरै सम्झौता सच्याउनु भनेको थियो तर त्यसलाई कहिल्यै सच्याइएन,’ डाक्टर अधिकारीले भने, ‘पछि सरकारले नै जग्गा लिजसम्बन्धी कार्यनीति बनाएपछि पनि लागू हुन सकिरहेको छैन।’
भाडाको विषयमा विवाद बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एउटा टोली आएर छनबिन पनि गरेको थियो। सबै कुरा बुझेपछि केन्द्र मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउने तयारीमा थियो तर कारबाही भएन।
‘मैले नटराजलाई भेटेर भाडा नतिरे मुद्दा हाल्छु पनि भनें तर पछि कलेजले सम्झौतामा जे छ त्यही मात्रै तिर्ने हो भनेर उल्टै अस्पतालविरूद्ध पो मुद्दा हाल्यो,’ उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ ऐनअनुसार नगरे सबै सहयोग रोकिन्छ भनेर चेतावनीसहितको पत्र पनि पठाएको डाक्टर अधिकारी बताउँछन्।
अध्यक्ष डाक्टर अधिकारी महालेखा परीक्षकले सुरुआती सम्झौता अनुसारको रकम र २०७१ सालको ऐन अनुसारको रकम दुबै बुझाउन ताकेता गर्दा मेडिकल कलेज बिच्किएको बताउँछन्।
‘दुईमध्ये एक रकममात्र बुझाए हुनुपर्ने हो तर दुवै रकम किन देखिएन भन्ने प्रश्न आउँदा मेडिकल कलेज पनि बिच्किएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘छलफल बाट यसको समाधान निकाल्नुपर्छ।’
उनले अहिलेसम्मका लागि सुरुआती सम्झौता अनुसारको भाडा लिएर अबबाट नयाँ कानुन अनुसारको भाडा लिनेगरी सहमति गर्न प्रयास भइरहेको बताए।
‘यद्यपी मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको छ, अब अदालतले नै किनारा लगाउला, अस्पतालले आवश्यक कागाजपत्र बुझाइसकेको छ,’ उनले भने।
भरतपुर अस्पतालले नेपाल नेत्रज्योति संघअन्तर्गत सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पताललाई ४ बिघा जग्गा भोगाधिकार दिएकोमा लिजमा परिणत भएको नदेखिएको पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कानुनको रित पुर्याई उपयोग गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी भोगाधिकार दिइएको भन्दै प्रतिवेदनमा भरतपुर अस्पतालको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
आँखा अस्पतालले उपभोग गर्दै आएको ४ बिघा र भरतपुर अस्पतालको मुख्य प्रवेश द्वारकै दायाँतर्फ १ कट्ठाभन्दा बढी जग्गामा बनेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको २ तल्ले भवन भाडा वा लिजमा दिइएको सम्झौतालगायतका प्रमाण नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनको रित पुर्याएर काम गर्न सम्झाएको छ।
अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर अधिकारी भरतपुर अस्पतालको क्षेत्रमा नेपाल सरकारकै आँखा अस्पताल बन्नुलाई राम्रै मान्नुपर्ने बताउँछन्। आँखा अस्पताल रहेको जमिनको स्वामित्व अहिले पनि भरतपुर अस्पतालकै छ। भाडा नतिर्ने गरी भरतपुर अस्पतालको जमिनबाट सेवा दिएको आँखा अस्पतालले भरतपुर ओह्रालोमा अर्को अस्पताल निर्माण गरेर भाडामा लगाएको छ।
भरतपुर अस्पताल परिसरमै रहेको सिटिइभिटी कलेजले पनि अस्पतालको जमिनको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ। अस्पतालले २०३२ सालमा अनमी पढाउनका लागि भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उक्त जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो। तर २०५० सालमा त्रिविले भरतपुर अस्पतालको अनुमतिबेगर सिटिभिटीलाई उक्त स्थान उपलब्ध गराएको थियो।
उक्त संरचनालाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन अस्पतालले प्रयास गरिरहे पनि सकेको छैन। त्यस्तै अस्पतालकै १० कट्ठा १० धुर जमिनमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवन छ। अस्पताल परिसरमा रहेको साझा औषधी पसल सञ्चालन गर्न साझा स्वास्थ्य सेवालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अस्पतालकै लागि प्रयोग जमिन भने कुल जमिनको एक तिहाइमात्रै बाँकी छ।
२०१३ सालमा चितवनमा बस्ती बस्न सुरू हुँदै गर्दा राप्ती दुन उपत्यका विकास समिति र अमेरिकी सरकारको प्रयासमा स्थापना भएको अस्पताल २०२० सालमा महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय हुँदै भरतपुर अस्पताल बनेको हो। यो अवधिमा अस्पताल जमिनको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै आफ्नै महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागिसमेत जमिनको अभाव व्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
भरतपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले भरतपुर अस्पतालको जमिनमा हालीमुहाली गर्न ‘ठूला बडा’को दादागिरी चल्ने गरेको बताए।
‘अस्पतालले पत्र लेखे पनि यो स्तरको पहुँच चल्दैन,’ उनले भने, ‘ठूला बडाको दादागिरी चलिरहेको छ।’
उनले मेडिकल कलेजलाई नियमअनुसार पैसातिर भन्दा उल्टै मुद्दा हालेको भन्दै अब अदालतले नै सबै कुराको निर्णय गर्ने बताए।
भरतपुर अस्पताललाई महालेखाको प्रश्न,‘केन्द्रीय अस्पतालमा पत्थरीको अप्रेशन गर्न ६ महिना कुर्नुपर्ने?’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारले भरतपुर अस्पताललाई विशिष्टिकृत विशेषज्ञ सेवासहितको संघीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेको भए पनि गुरुयोजनामा उल्लेख भएअनुसारका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २०७४ साल जेठ २५ गते भरतपुर अस्पतालको गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। गुरुयोजनाअनुसार अस्पतालमा १ हजार शैयाको प्रतिष्ठान, इमर्जेन्सी भवन, मेटरनिटी, पेड्रियाटिक, क्यान्सर, साइक्याट्रिक ब्लक, कर्मचारी आवास भवन निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा कार्य आरम्भ भएको नदेखिएको भन्दै ‘प्रतिवेदनमा गुरुयोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ’ भनिएको छ।
त्यसैगरी भरतपुर अस्पतालले दैनिक १ हजार ५०० बिरामीको उपचार गरेको भए तापनि चिकित्सकको सेवा लिन बिरामीले सास्ती पाउनु परेको भन्दै महालेखाले सेवालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ।
‘चिकित्सकको सेवा लिन बिरामी बिहान ६ बजे नै अस्पताल पुगिसक्नुपर्ने, कम्तीमा ४ देखि ६ घन्टा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, पत्थरीको अप्रेशन गर्न ३ देखि ६ महिना कुर्नुपर्ने, पाठेघर खस्ने रोग तथा ट्युमरको अप्रेशन गर्न १ देखि २ महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बिरामीहरू अन्य अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालले सेवालाई थप व्यवस्थापन गर्न चिकित्सकलगायत पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।’
साथै प्रतिवेदनमा विशिष्टिकृत अस्पताल भनिए पनि उपचारका लागि आवश्यक पर्ने कक्ष र उपकरणको व्यवस्था नहुँदा बिरामीले महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु परेको उल्लेख छ। बिरामीको चाप अधिक भए पनि मुटु रोगको सघन उपचार कक्ष, गम्भीर बिरामीलाई राखिने सर्जिकल आइसियू, ट्रमा सेन्टर, एमआरआई मेसिन, गर्भमा रहेको बच्चाको समग्र अवस्था पहिचान गर्ने फेटल एनोमली स्क्यान मेसिनलगायतका उपकरण उपलब्ध नहुँदा बिरामीलाई समस्या भएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा आवश्यक उपचार कक्ष, मेसिन, उपकरणसमेतको व्यवस्थागरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा योग्य अस्पताल बनाउन भनिएको छ।
नाममात्रको केन्द्रीय अस्पताल
भरतपुर अस्पताल जिल्ला अस्पतालबाट केन्द्रीय अस्पताल बने पनि यहाँको सेवामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। बरू अस्पतालको कार्यकारी प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छोटो अवधिमै फेरिँदा सेवाहरू प्रभावित बन्दै आएका छन्। भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल बनेयता मात्रै यहाँ ९ पटक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट परिवर्तन भइसकेका छन्।
अस्पतालको प्रमुख कार्यकारीको पद नै अस्थिर बन्दा अस्पतालको तल्ला संरचनाहरू पनि प्रभावविहीन बनेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै स्थगित गरिएका सेवाहरु सुचारु नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन्। बरू चिकित्सकहरू नै सरकारी अस्पतालमा हाजिर गरेर निजी अस्पतालमा सेवा दिने गरेको गुनासो बढ्दो क्रममा छ।
करिब ३ महिनामात्रै अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भएर काम गरेका डाक्टर रोशन न्यौपानेलाई विस्थापन गर्दै नयाँ मेसु बनेका डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालको गुरुयोजना कार्यान्वयन, उपचार कक्ष, उपकरण लगायतको उपलब्धता लगायतको विषयमा महालेखाको चासोको विषयमा प्रतिकृया दिन चाहेनन्।
भरतपुर अस्पतालमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको ३ सय र अस्पताल विकास समितिको ३ सय शैया क्षमता छ।
1632374366.jpeg)
