२० वर्षदेखि तिनाउ खोला किनारको जग्गा कुरेर बसेकी सुमित्रा परियार यो साल लालपूर्जा पाउँछु भन्नेमा ढुक्क थिइन्।
सुमित्राले बुटवल-११ झोलुंगे पुलछेउमा घडेरी कुरेर बसेको २०५९ सालदेखि हो।
सुमित्राको परिवारका तीन पुस्तादेखि नै लालपूर्जा छैन। ससुरा हर्कबहादुर दमाई भूमिहीन भएरै बिते। श्रीमान दुर्गाबहादुर दमाईको पनि आफ्नो नाममा लालपूर्जा नपाई पाँच वर्षअघि मृत्यु भयो।
तीन महिना पहिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा दलित परिवारलाई हाल बसोबास गरेको आधारमा सरकारले पूर्जा दिन्छ भन्ने सुन्दा उनी खुसी भएकी थिइन्।
पूर्जा पाउने आशामा कैयौं दिन मजदुरी गर्न नगई नागरिकताको फोटोकपी गर्ने, परिवारका सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउने, टोल र वडाबाट सिफारिस जुटाउँदै लालपूर्जाको लागि फारम भरेकी थिइन्। तर लालपूर्जा वितरणका लागि काम गरिरहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै सरकारले विघटन गरेपछि उनको मन कुँडिएको छ।
तीन पुस्तादेखि भूमिहीन भएर बस्नु पर्दाको पीडा भोगेकी सुमित्रालाई लालपूर्जा पाउँछु भनेर ढुक्क भएको बेला आयोग विघटन गरेको सुन्दा सरकारप्रति आक्रोश छ।
‘सरकार फेरिए पनि आयोग विघटन हुँदैन होला भनी लालपूर्जा पाइनेमा ढुक्क थियौं, तर सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग नै विघटन गरेर सरकारले अन्याय गर्यो,’ उनले भनिन्।
बुटवल-११ प्रगतिनगरकी ६४ वर्षीया दिलकुमारी कुँवर पनि सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि दु:खी छिन्। बाग्लुङको बुर्तिवाङमा अलिकति भएको पाखोबारी माओवादी द्वन्द्वका कारण बस्न नसकी सस्तैमा बेचेर उनीहरू बुटवल झरेका थिए।
पक्षघातबाट थलिएका श्रीमान गजेन्द्रबहादुर कुँवर र छोराछोरीको साथमा बुटवल झरेकी दिलकुमारीले २० वर्ष पहिले नै प्रगतिनगरको उक्त घडेरी दुई लाख रुपैयाँमा किनेकी थिइन्। एक-दुई वर्षभित्रै लालपूर्जा पाउने आशमा ऋण गरेर घडेरी किनेको २० वर्ष पुग्न थाले पनि लालपूर्जा पाउन सकेकी छैनन्।
‘अहिले त पक्कै पाइन्छ भनेर ढुक्क थिएँ, तर आयोग नै विघटन भयो भन्ने सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तै भइयो,’ उनले भनिन्।
उनले पनि गरिब जनतालाई आशा देखाउँदै फारम भराएर आयोग नै खारेज गरी सरकारले विश्वासघात गरेको बताइन्।
‘जनतालाई कहिले यता कहिले उता नचाउनेमात्र गरेर सरकारले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेको छ, यसरी आयोग नै विघटन गर्नु थियो भने किन जनतालाई फारम भराएर आशा देखाउने काम गरियो?,’ दिलकुमारीको आक्रोश छ।
सानो भए पनि बसिरहेको घडेरीको लालपूर्जा पाए बैंकमा धितो राखेर छोरालाई पसल थापिदिने उनको योजना थियो। आयोग विघटन भएपछि उनको योजना पूरा हुन पाएन।
अमरबहादुर क्षेत्री बाग्लुङको बोहोरागाउँबाट ५५ वर्ष पहिले बुटवल झरेका थिए। ९-१० वर्षको उमेरमै बुवासँग बुटवल झरेका उनले ३६ वर्ष बढी भाडामै बसेर बिताए। ५९ सालमा तिनाउ खोलाले उकासिएको जग्गामा बस्ती बस्न थालेपछि उनले पनि सानो टुक्रा जमिनमा छाप्रो हालेका थिए। झोलुंगे पुलको नजिकै २० वर्ष अगाडि हालेको छाप्रोमा अहिले ब्लक र टिन जोडेर दुई कोठाको घर बनाएका छन्।
यही घडेरीको लालपूर्जा पर्खिँदै उनले पनि २० वर्ष बिताए। अहिले लालपूर्जा दिने भन्दै नापजाँच र फारम भर्ने काम सकेपछि आयोग विघटन भयो भन्दा उनलाई पनि चित्त बुझेको छैन।
विघटनपछि उनीहरू जस्तै लालपूर्जा कुरेर बसेका रुपन्देहीका ७७ हजार बढी परिवार निराश छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि गत फागुनमा रुपन्देहीमा पनि आयोग गठन गरिएको थियो।
बलबहादुर आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगले पाँच महिनाको अवधिमा जिल्लाका ९ वटा पालिकामा तथ्यांक संकलन गरिरहेको थियो। सात वटा पालिकामा तथ्यांक संकलनको काम करिब पूरा गरिसकेको थियो।
९ वटा पालिकामा मात्रै ७७ हजार ३ सय ५ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। तथ्यांक संकलन गर्न बाँकी रहेका दुई पालिकामा भूमिहीनको समस्या न्यून रहे पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
आयोग विघटनसँगै अहिलेसम्म पूरा भएको सम्पूर्ण काम खेर गएको आचार्यले बताए।
‘भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्ने गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, फारम भर्ने, जग्गा नाँपजाँच गर्ने लगायतका काम करिब पूरा भइसकेको अवस्थामा आयोग नै विघटन गर्दा गरिब जनतामाथि विश्वासघात भएको छ,’ आचार्यले भने।
आचार्यका अनुसार रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी छन्। दुई-तीन पुस्तादेखि नै जग्गा जोतभोग गरेर बसे पनि ६८ हजार ४ सय ७१ परिवार अव्यवस्थितको लालपूर्जा पाउने आशमा थिए। त्यस्तै, ५ हजार ९ सय ५३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। भूमिहीन, दलित परिवारको संख्या पनि २ हजार ८ सय ८१ छ।
सबैभन्दा बढी १८ हजार १५१ परिवारमा भूमिसम्बन्धी समस्या छ। जसमध्ये १६ हजार ९ सय ९८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् भने ८ सय ३६ परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र ३ सय १७ परिवार भूमिहीन दलित रहेका छन्।
यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३ सय ९५, देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४ सय ५३, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ६३ परिवार भूमिहीन छन्। यस्तै, कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ६ सय ८६, मायादेवीमा ७ सय ९६, गैंडहवामा ४ हजार १ सय ४२, सियारीमा १ हजार २ सय ९४, सुद्धोधनमा २ हजार २ सय २५ घर परिवार लालपूर्जाविहीन छन्।
बुटवल-११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले निर्वाचनका बेला सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर अहिले आफ्नै घोषणापत्र च्यात्ने काम गरेको बताए। उनले धेरै समय लगाएर भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन गरिएकोले पदाधिकारी परिवर्तन मात्रै गरेर लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, सरकारले विघटन नै गरिदिएकाले सकारात्मक सन्देश नगएको उनले बताए।
वडा नं. ११ रुपन्देहीमै सबैभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको वडा हो। क्षेत्रीले वडा नं. ११ मा मात्रै ६ हजार ५ सय भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए।
बुटवलमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलिहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनको लागि १५ जना अमिन लगाएर जग्गा नापजाँचको काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग विघटन भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै बजार क्षेत्रमा न्यूनतम् ५ धुरदेखि अधिकतम् १ कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम् तीन कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको थियो।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)मा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकनसमेत हेरेर दुई सय प्रतिशतसम्म कर लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
एक लाख ८३ हजारलाई लालपूर्जा दिने तयारी हुँदै गर्दा सरकारद्वारा सुकुम्बासी आयोग विघटन
आयोग विघटनपछि झापाका सुकुम्बासी भन्छन्ः सबै आशा सपनाझैं बिलाएर गयो
