मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले साउन १२ गतेदेखि स्नातक र १३ गतेदेखि स्नातकोत्तर तहको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्यो।
परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि विद्यार्थी संगठन र उपप्राध्यापकका संगठनहरू विभिन्न माग लिएर उपकुलपति समक्ष पुगे।
विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिले ती संगठनहरूसँग वार्ता गर्यो। वार्ताका क्रममा केही संगठनसँग कुरा नमिलेपछि परीक्षाको सञ्चालन गर्ने समयमा विश्वविद्यालयमा किचलो बढेको छ।
विभिन्न मागहरू अगाडि सारेर आन्दोलनरत केही संगठनहरूसँग सहमति हुन नसकेपछि विश्वविद्यालयले तोकिएको परीक्षा स्थगित गरी वार्ताको प्रयास जारी राखेको छ।
वार्ताको क्रममा दुइटा विद्यार्थी संगठनहरूसँग सहमति भएको छ।
विप्लव निकट नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) र एमाले निकट अनेरास्ववियु (ओली पक्ष) सँग सहमति भएको उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजक सहप्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीले बताए।
विश्वविद्यालयभित्रका नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा रहेका अरू चार विद्यार्थी संगठनसँग सहमति हुन सकेको छैन।
संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा एमाले निकट अनेरास्ववियूको माधव नेपाल समूह पनि सहभागी भएको छ।
१३ गते बेलुका आन्दोलनरत पक्षले ढुंगामुढा गर्दा फुटेको उपकुलपति निवासको झ्याल। तस्बिर : दिपकजंग शाही/सेतोपाटीसंगठनहरूले राखेका मागहरूमध्ये दुइटा विषय विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्तर्गतका मुख्य माग हुन्। जसमा विद्यार्थी संगठनहरूले उठाएको ‘वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिनुपर्ने’ र प्राध्यापक संगठनले उठाएको ‘बर्खास्त गरिएका उपप्राध्यापकलाई बहाली गर्नुपर्ने’ माग हुन्।
संयुक्त रूपमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूले १८ बुँदे माग राखेका छन्। जसमा कोभिडका बेला परीक्षार्थीहरूलाई पिसीआर परीक्षण र डबल डोज कोरोना विरूद्धको खोप लगाएर मात्र परीक्षा लिनुपर्ने माग पहिलो नम्बरमा छ।
यो गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको वैकल्पिक परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन्।
यो कार्यविधि अनुसार पहिलो चरणको कोभिडका बेला विश्वविद्यालयले अनलाइनमार्फत् परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। यो बेला भने अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन नगर्ने अडान विश्वविद्यालयको छ।
‘अघिल्लो पटक शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्न अन्तिम अवस्थामा अनलाइनबाट परीक्षा लिएका थियौं, अबदेखिका सबै परीक्षाहरू भौतिक रूपमा लिनुपर्छ,’ उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका सदस्य प्रा.डा. चन्द्र प्रसाद रिजालले भने, ‘पहिलो त प्रविधिको पहुँच नभएकोले यस्तो परीक्षा सबैको पहुँचमा छैन, अर्को कुरा पूर्ण निगरानी गरी परीक्षा लिन सकिने हामीसँग प्रविधि छैन।’
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले १५ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले १३ बुँदे माग अगाडि सारेर आन्दोलनरत छन्। यी दुवै संगठनका मागहरूभित्र उपप्राध्यापकलाई बर्खास्त गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग छन्।
असार २१ गते विश्वविद्यालयले एक जना स्थायी र एक जना करार सेवाका उपप्राध्यापकलाई बर्खास्त गरेको थियो।
इञ्जिनियरिङ संकाय स्नातकोत्तर कार्यक्रमका निर्देशक उपप्राध्यापक विश्वनाथ यादव र कानुन संकायका सुजन पन्तलाई बर्खास्त गरिएको हो।
स्थायी सेवाका यादवले आफूखुसी विद्यार्थीलाई नम्बर दिएको आरोपमा बर्खास्त गरिएको हो भने करार सेवाका पन्तलाई प्रश्नपत्र बाहिर्याएको भन्दै बर्खास्त गरिएको हो।
आर्थिक प्रलोभनमा परी परीक्षामा सामेल नै नभएका विद्यार्थीलाई आफूखुसी नम्बर दिएर पास गराएको निष्कर्ष विश्वविद्यालयले निकालेको थियो। उनीहरूमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाइएको थियो। कमिटीको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदले उनीहरूलाई हटाएको हो।
१३ गते बेलुका आन्दोलनरत पक्षले ढुंगामुढा गर्दा फुटेको गाडीको सिसा।‘शैक्षिक अपराध गरेपछि हामीले उहाँहरूलाई हटाएका हौं, गल्ती प्रमाणित भएर हटाएको मान्छेलाई हामीले फेरि ल्याउन त नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन नि,’ विश्वविद्यालयका उपकुलपछि प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंहले भने।
समितिले वार्ताका लागि प्रयास गरेको भए पनि केही संगठनहरू सभ्य रूपमा वार्तामा नआएको उपकुलपति सिंहले बताए।
‘हामी वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्न चाहन्छौं, वार्तामा बस्ने कुनै पनि बेला तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर जसले आफ्नो माग राख्नुभएको छ, उहाँहरू नै सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छैन।’
विद्यार्थीहरूले १३ गते बेलुका आफ्नो निवासमा ढुंगामुढा गरेको उनले बताए। ढुंगामुढा गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने गाडीको सिसा र घरको झ्यालमा लगाइएको सिसा फुटेका छन्।
संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएको विद्यार्थी संगठनले भने आफूहरूलाई वार्ताको लागि विश्वविद्यालयले नबोलाएको बताएका छन्।
‘अहिलेसम्म हामीलाई वार्ता गरौं भनेर बोलाइएको छैन, हाम्रा माग पूरा हुने कुरा त परको हो,’ विश्वविद्यालयका स्ववियु सभापति झक्क शाहीले भने।
उपकुलपति सिंहले भने ११ गतेको मितिमा उनीहरूलाई वार्तामा बस्न पत्र पठाएको बताए। अनौपचारिक रूपमा पदाधिकारीसँग वार्ता समेत भएको उनले बताए।
उनले संगठनहरूले ल्याएका जायज मागहरू मात्र पूरा गर्नेतर्फ विश्वविद्यालय लागेको बताए।
‘उहाँहरूले उठाउनुभएका जायज माग पूरा गर्न हामी तयार छौं, हामीले सोहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता गरौं भनेका छौं,’ ‘उपकुलपति सिंहले भने, ‘कतिपय न्यायालयमा जानुपर्ने नजायज माग हामीसँग ल्याएर पूरा हुने कुरा हुँदैन।’
