गत जेठ ८ गते सुनसरीको इनरूवा-२ का ६५ वर्षीय रामजी महतोको विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। उनलाई कोरोना संक्रमण भएपछि वैशाख २८ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
महतोको उपचारका लागि उनका परिवारले त्यतिञ्जेल ४ लाख रूपैयाँ खर्चिसकेका थिए। बुवा सिकिस्त भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि छोरा नितेशले छिमेकी दाइबाट दुई लाख ऋण लिएका थिए। उनले त्यो पैसा सर्लक्क अस्पताललाई बुझाएका थिए।
उनीसँग अहिले अस्पतालले उपचारको नाममा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६३ रूपैयाँ असुलेको बिल छ। तर विराट मेडिकल कलेजले सरकारसँग कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरूमा ८३ वटा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग गरेको सम्झौता पत्रमा विराट मेडिकल कलेजको नाम पहिलो नम्बरमै छ। तर सोही अस्पतालले महतोको परिवारबाट सम्झौताविपरीत शुल्क असुलेको पाइएको हो।
अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार हुन्छ भनेर छोरा नितेशले पछि मात्र थाहा पाए। अस्पतालले समेत त्योबारे उनलाई केही बताएन।
बुवाको किरिया सकेर घरमै बसिरहेको बेला उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फोन आयो।
'जेठ २९ गते फोन आयो। बुवाको उपचार नि:शुल्क गर्नुभयो कि पैसा तिर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। मैले पैसा तिर्नुपर्यो भनेपछि उताबाट हाम्रो अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ तिर्नु पर्दैनथ्यो नि भनेर भन्नुभयो,' नितेशले भने।
मन्त्रालयबाट फोन गर्नेले उनलाई उजुरी गर्न सुझाए।
'त्यसपछि अब के कारबाही गर्ने तपाईंहरू नै गर्नुस् भनेर मन्त्रालयको मान्छेलाई भनें। उहाँले सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्नुस् भन्नुभयो। भोलिपल्टै उजुरी लिएर सिडिओ भएकहाँ पुगें,' उनले भने, 'सिडिओले उजुरी हेर्नुभयो र यसलाई भेरिफाइ गर्नुपर्छ भन्नुभयो।'
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सोधपुछ गर्दा अस्पतालले अनावश्यक शुल्क लिएको प्रमाणित भयो।
गत असार ७ गते सिडिओ कार्यालयले अस्पताललाई उपचारमा लागेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।
अस्पतालले गरेको सम्झौतामा बिरामीको उपचार नि:शुल्क गर्ने र बिरामीका आफन्तले चाहेको अवस्थामा सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी रकम लिन पाउने भनिएको छ। सरकारले गरेको सम्झौतामा सामान्य संक्रमितका उपचारका लागि दैनिक ३ हजार ५ सय, मध्यम अवस्थाका संक्रमितका लागि ७ हजार र गम्भीर संक्रमितका लागि १५ हजार लिन पाउने भनिएको छ।
अस्पतालले महतो परिवारसँग दैनिक आइसियू खर्चमात्र ३५ हजार असुलेको छ। १२ दिन आइसियूमा राखेकोमात्र ४ लाख २० हजार रुपैयाँको बिल छ। जसमा अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेअनुसार १५ हजार घटाएर २ लाख ४० हजार रुपैयाँ महतोको परिवारसँग असुलेको छ। तर सम्झौताअनुसार तोकिएको शुल्कमा ५० प्रतिशतमात्र लिनु पर्नेमा दोब्बर बढी शुल्क लिइएको पाइएको हो।
त्यसरी शुल्क लिएर उपचार गर्ने हो भने पनि अस्पतालले एकपटक परिवारलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर अस्पतालले त्यसबारे कुनै जानकारी नगराएको छोरा नितेश बताउँछन्।
'त्यसबारे कुनै कुरा भएन। यो सरासर अस्पतालको सरकारले दिएको सुविधा पनि लिने र बिरामीबाट पनि असुल्ने नीति हो। अस्पतालले दुबै हातमा लड्डु खाने काम गर्यो,' उनले भने।
सेतोपाटीले कुरा गर्दा सुरूमा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सन्तोष निरौलाले नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेर मन्त्रालयसँग सम्झौता नगरेको दाबी गरे। जबकी मन्त्रालयले पछि निजी अस्पतालसँगको सम्झौता खारेज गरे पनि सरकारी अस्पतालसँगै मेडिकल कलेजहरूसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको छ। एकैछिन अघिमात्र सम्झौता नभएको बताएका निरौलाले फेरि अस्पतालले मन्त्रालयले सोधभर्ना गर्ने रकम बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्दा कुल खर्चमा घटाइने गरेको बताए।
'हामीले हाम्रो रेटबाट तोकिएको सोधभर्नाको रेट डिस्चार्ज हुँदा घटाइदिन्छौं,'उनले भने।
महतोको हकमा भने अब रकम फिर्ता नहुने उल्लेख गर्दै निरौलाले भने, 'हामीले फिर्ता गर्छौं/गर्दैनौं भन्ने हुँदैन। अब उहाँ जुन प्रक्रियामा जानुभएको छ त्यो अगाडि बढ्ला। मन्त्रालयले पनि सम्बोधन गर्छ होला नि,' उनले भने।
नितेश भने आफूलाई अस्पतालको लुटप्रति जति रिस उठेको छ त्योभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयलसँग उठेको बताउँछन्। उनले मन्त्रालयले गरिब जनतालाई मुर्ख बनाउने काम गरेको भन्दै सेतोपाटीसँग भने, 'मलाई त अस्पतालभन्दा पनि मन्त्रालयसँग बढी रिस उठेको छ। नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेर किन सूचना निकाल्नु? किन भिडिओ बनाउनु? किन प्रचार गर्नु? हामीजस्तो गरिब जनतालाई मन्त्रालयले मूर्ख बनाउने काम गरिरहेको छ।'
