पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकामा सञ्चालित याङवरक, ठिङ्गेपुर, वसुम र चिण्डेअसिने खानेपानी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु चार करोड बजेट आवश्यक भए पनि पर्याप्त बजेट निकासा हुन सकेको छैन।
याङवरक–१, २ र ४ मा सञ्चालित यी योजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको तयारी थियो।
तयारीअनुसारकै बजेट कार्यालयले प्रस्ताव गर्यो तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १ ले आयोजना सम्पन्न गर्न पुग्ने बजेट नरहेको भन्दै रु ३० लाख बजेट छुट्यायो। पूरा हुने चरणमा रहेका खानेपानी आयोजनामा उक्त रकमबाट सामग्री ढुवानी गर्नसमेत नपुग्ने अवस्था छ।
फालेलुङ गाउँपालिकाका आधा दर्जन वडालाई समेट्ने तालखर्क, फोक्टे, ताङलेपा, एकतीनलगायत खानेपानी आयोजनाहरू गत आर्थिक वर्षमा सुरू भएका थिए।
आगामी आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी योजनामा चालु आवमा ठूलो बजेट आवश्यक थियो। डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहका अनुसार मुख्य पूर्वाधारका काम चालु आवमा सम्पन्न गर्दा रु २० करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक थियो। तर यस वर्ष जम्मा रु ४० लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
यी प्रतिनिधि उदाहरण जस्तै पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधिकांश खानेपानी आयोजनामा बजेटको अभाव छ।
पाँचथरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका फाक्तेप, रविबजार, सिदिन, नवमीडाँडा, पौवासारताप, रानीटार, दुर्दिम्बा, राँकेबजार, ओगेम्बा सिकारेलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सानाठूला खानेपानी आयोजनामा यस वर्ष बजेट शून्य छ । डिप बोरिङका चारवटा आयोजनामा समेत बजेट शून्य छ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरु आर्थिक विशृङ्खलताका कारण बेवारिसे अवस्थामा पुगेका हुन्।
अर्बौं बजेट आवश्यक पर्ने पाँचथरका ४५ तथा ताप्लेजुङका ३६ वटा खानेपानी आयोजनाले अहिले बजेट अभावको समस्या भोगिरहेका छन्।
ताप्लेजुङका आठराई त्रिवेणी, हप्पुखोला, तारेभिर, ढुङ्गेसाँघु, सिनाम, तेल्लोख, लेलेप, छुरेवानकेरे, फुङलिङ, साँघु, लिवाङ, कालीखोला, सिगेजालगायत खानेपानी आयोजनामा यस वर्ष बजेट शून्य छ । अन्य योजनामा आवश्यकताभन्दा ९० देखि ९५ प्रतिशत कम बजेट छुटिएको छ।
याङवरक गाउँपालिका–१ र २ वडाका ३७६ घरपरिवार लाभान्वित हुने याङवरक खानेपानी आयोजनाको निर्माण प्रगति हालसम्म करिब १२ प्रतिशत छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सूर्यमान बेघाका अनुसार यस वर्ष न्यूनतम एक करोड बजेट आवश्यक थियो । तर, चालु आवमा रु १२ लाख बजेट छुटिएको छ। गत आवमा करिब रु २० लाख लागतको निर्माण कार्य भएको यस आयोजनामा गत वर्ष सबै रकम भुक्तानी हुन सकेन।
यस आवमा मात्रै पुरानो भुक्तानी दिन सम्भव भएको बेघाको भनाइ छ । करिब रु पाँच करोड ५० लाख कूल लागतको यो आयोजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति आफैंले ट्याङ्की, पाइपलाइन, रिजर्भ ट्याङ्कीलगायत संरचना बनाइरहेका छन् । तर त्यसको बजेट निकासा भई उपभोक्ता समितिले भुक्तानी दिने समयको अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन।
यस्तै, कतिपय स्थानमा पहुँचका भरमा बजेट सुनिश्चित नै नगरी नयाँ आयोजना निर्माण थाल्ने गरिएको छ।
‘एउटा योजना पूरा नभई नजिकैको अर्को योजना अगाडि बढाउन लागिएको छ। जसमा यस आवका लागि छुटिएको बजेटको आधा हिस्सा खर्च हुने सुनेको छु’, बेघाले भने, ‘यसरी त कहिले हाम्रा योजनाहरू पूरा होलान् र ?’
ठूला मात्रै होइन् कम लागतका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। हिलिहाङ–५ मा सञ्चालित खाल्डेखोला–ढुङ्गाफुटे खानेपानी आयोजनाको कूल लागत करिब रु ३० लाख छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मङ्ग्रातीका अनुसार गत वर्ष करिब रु १० लाख लागतको निर्माण सम्पन्न भएको यस योजना थप करिब रु १८ लाख बजेट भए निर्माण कार्य पूरा हुन्छ।
मुहानमा ट्याङ्की र पाइपलाइन निर्माण सकिएकाले बस्तीसम्म खानेपानी पुगेको छ । वितरणका लागि रिजर्भ ट्याङ्की र वितरणलाइन नहुँदा खानेपानी त्यसै खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ता खानेपानी अभाव झेल्न बाध्य छन्।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिंह स्थानीयस्तरबाट मागिएका योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा प्रदेशबाट पहुँचका भरमा बजेट सुनिश्चित नगरी योजना वितरण गर्दा समस्या भएको बताउँछन्।
निर्माण थालिएका आयोजना रोकिँदा आयोजना, उपभोक्ता र सरकारलाई नै घाटा लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘लागत बढेर आयोजनाहरू पूरा गर्न कठिन पर्छ। निर्माणाधीन संरचनाको संरक्षण हुन सक्दैन’, सिंहले भने, ‘यस हिसाबले निर्धारित समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा गर्न सकिँदैन।’
निर्माण सम्पन्न हुन लागेका योजनाको पूर्णतालाई प्राथमिकतामा राखी चालु आवमा प्राप्त बजेटको प्रयोग भइरहेको उनले बताए।
