सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरूवाबारे चार दिनमा तीनथरी कुरा चले।
पहिलो, बिहीबार उनीसहित मन्त्रिपरिषदले १६ जना सचिवको सरुवा गर्दा उनको नाम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय थियो।
शुक्रबार र शनिबार त्यतिकै बित्यो। आइतबारसम्म मैनालीले सरुवा भएको ठाउँबारे आधिकारिक जानकारी पाएका थिएनन्।
दोस्रो, सोमबार सरुवा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा भएको जानकारी मैनालीले पाए।
उनले यो सरुवा सिधै अस्वीकार गरे।
मंगलबार, उनको उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा भयो।
औपचारिक रूपमै पत्र आएपछि भने मैनालीलाई थाहा भयो- उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवाचाहिँ आधिकारिक हो।
‘अरूको के-के भयो थाहा भएन, मेरोचाहिँ उपराष्ट्रपति कार्यालय भएको रहेछ,’ मैनालीले सेतोपाटीसँग भने।
मैनाली शुक्रबारदेखि उपराष्ट्रपति कार्यालय हाजिर हुँदैछन्। शिक्षा मन्त्रालयमै उनी बुधबार र बिहीबार रहने छन्।
शिक्षा सचिव भएर काम गरिरहेको चार महिनामै मन्त्रिपरिषदले उनको सरुवा गरेको थियो।
साढे चार वर्षमा उनको यो आठौं सरुवा हो।
उनलाई सरुवा गरिएको भनिएको ठाउँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा टेकनारायण पाण्डेलाई पठाइएको छ।
स्रोतका अनुसार मैनालीलाई सुरूमा गरिएको सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४८ घन्टासम्म ‘होल्ड’ गरेको थियो।
पहिलो सरुवा होल्ड गरी उनलाई वित्त आयोग जान दबाब दिइएको थियो। वित्त आयोगमा पठाउने भए राजीनामा दिने मनस्थिति मैनालीले बनाएका थिए।
स्रोतका अनुसार वित्त आयोगमा अमरराज मिश्र सदस्य छन्। उनी निजामती सेवामा लेखा अधिकृतबाट जागिर छोडेका व्यक्ति हुन्।
वरियताअनुसार सदस्य सचिवभन्दा माथिको पद हो।
‘निजामती सेवामा लेखा अधिकृतको जागिर छोडेर गएको व्यक्ति सदस्य भएको ठाउँमा गएर उनलाई हाकिम मान्नुभन्दा राजीनामा दिने मनस्थिति बनेको थियो,’ मैनालीनिकट स्रोतले भन्यो।
उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सुरूमा देवकुमारी गुरागाईंको सरुवा भएको थियो। गुरागाईंको अहिले वित्त आयोगमा भएको छ र उनको सरुवा भएको ठाउँ उपराष्ट्रपति कार्यालयमा मैनाली पुगेका हुन्।
स्रोतका अनुसार मैनालीले वित्त आयोग नजाने अडान लिएका थिए। मंगलबार उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा भएको पत्र आएपछि भने उनले पत्र बुझेका छन्।
सचिव मैनाली २०७८ असार १ गते अर्थात् अब चार महिनापछि निजामती सेवाबाट बिदा हुँदैछन्। उनी २०७३ सालमा सचिव भएका थिए।
मैनाली, गुरागाईं र पाण्डेको सरुवा बीचमै फेरबदल भएकोबारे भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अनभिज्ञता जनाएको छ।
प्रवक्ता शंकर नेपालले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताए। ‘यो मैले बोल्ने क्षेत्रभित्र परेन,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुस्:
चार वर्षमा आठपटक सरुवा भएका सचिव मैनाली
