सरकारले कोरोनाभाइरस विरूद्धको खोप विश्व बजारमा आउनेबित्तिकै तत्काल नेपाल ल्याउने गरी विभिन्न समिति बनाएर आवश्यक पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ।
तिनै समितिमध्ये 'कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समिति' ले नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोप, खोप पाउने समूहको प्राथमिकता निर्धारणलगायत कार्ययोजना बनाएको छ।
समितिका संयोजक स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका पूर्वप्रमुख डा. श्यामराज उप्रेतीले नेपालको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने गरी योजना बनाइएको बताए।
'७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई दिने कुरा भएको छ। त्यसमा २८ प्रतिशत १५ वर्षमुनिका उमेर समूह पर्छन्। बाँकी भने जोखिम अनुसार दिँदै जाने हो,' डा. उप्रेतीले सेतोपाटीसँग भने।
७२ प्रतिशतलाई खोप दिने भने पनि त्यसमध्ये २० प्रतिशत खोपमात्र 'कोभ्याक्स' योजनाअन्तर्गत आउने र बाँकी ५२ प्रतिशतलाई भने नेपाल सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप प्रयोगमा आएपछि गरीब देशहरूलाई समेत समेट्ने गरी खोपको निष्पक्ष वितरण होस् भन्ने उद्देश्यले 'कोभ्याक्स' नामक योजना ल्याएको हो।
उक्त योजनाअन्तर्गत खोप प्रयोगमा आएपछि नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरूलाई खोप सहज रूपमा उपलब्ध हुने बताइएको छ।
संयोजक उप्रेतीका अनुसार 'कोभ्याक्स' योजनाअनुसार नेपालमा सुरूमा ३ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप आउने छ।
'सुरूमा कोभ्याक्सले ३ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप दिन्छ। पछि फेरि १७ प्रतिशतलाई पुग्ने गरी दिन्छौं भनेको छ। त्यो एकैचोटी नभएर चरण-चरणमा आउन सक्छ,' उनले भने।
उनले कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने २० प्रतिशत खोप सुरूमा कसलाई दिने भन्ने प्राथमिकता पनि निर्धारण भइसकेको जनाए। जसअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ। नेपालमा खोप आउनेबित्तिकै सुरूमा स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने छ।
'स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए भने स्वास्थ्य संस्था नै चल्दैन। त्यो कारणले पहिलो प्राथमिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ,' उनले भने।
दोस्रो प्राथमिकतामा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई राखिएको छ। त्यसपछि ५५ वर्षमाथि उमेर समूहका व्यक्ति र जोखिमअनुसार अन्यलाई दिँदै जाने उप्रेती बताउँछन्।
नेपालमा खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्नेचाहिँ एकिन छैन।
'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुन-कुन खोप सिफारिस हुन्छन् भनेर हेरिहरेका छौं। कुनै पनि खोप सिफारिस भयो र त्यो नेपाल सुहाउँदो छ भने त्यसलाई तत्काल ल्याउने गरी तयारी गरेका छौं,' उनले भने।
नेपालले अहिले अन्तिम चरणमा परीक्षण भइरहेका सबै प्रकारका खोप ल्याउन सक्दैन। डा. उप्रेतीका अनुसार नेपालले २ देखि ८ डिग्री तपक्रममा राख्न मिल्ने खोपलाई मात्र भण्डारण गर्नसक्छ। त्योभन्दा कम तापक्रममा खोपलाई राख्नुपर्ने भयो पूर्वाधार नभएको उनी बताउँछन्।
बेलायतले प्रयोगको अनुमति दिइसकेको 'फाइजर' कम्पनीको खोपलाई माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भनिएको छ। जुन खोप भण्डारण नेपालमा तत्काल सम्भव छैन।
'तत्काल त्यस्ता खोपलाई भण्डारण गर्ने पूर्वाधार हामीकहाँ छैन। हुन त हामी माइनस २० डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने खोपलाई पनि व्यवस्थापन गर्नसक्छौं तर त्यसलाई ठूलो मात्रामा भण्डारण गर्न सक्दैनौं। त्यसका लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ,' डा. उप्रेतीले भने।
उनले सरकारले खोप बनाइरहेका देशहरूलाई खोप आपूर्तिका लागि कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको बताए।
'परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, रूस, चीन, अमेरिकालगायत खोप विकास गरिरहेका देशहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। भोलि खोप प्रयोगमा आइहाले तत्काल उपलब्ध गराउने गरी अहिले नै अनुरोध गरिएको हो,' उनले भने।
तत्कालै प्रयोगमा आउने खोपहरू कसरी नेपालसम्म ल्याउने भन्ने कुरा टुंगो भइसकेको छैन। तत्काल खोप उपलब्ध नभएका कारण पनि अहिले नै टेन्डर आह्वान गर्नुको अर्थ छैन। उप्रेती भन्छन्, 'सरकारले 'जिटुजी' मोडल वा प्रतिस्पर्धाबाट पनि खरिद गर्नसक्छ।'
उनले खोप सहज र शीघ्र आपूर्ति गर्नलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप सिफारिस गर्नेबित्तिकै कोभ्याक्स योजनाअन्तर्गतको २० प्रतिशत खोप छिटो आउने सम्भावना धेरै रहेको जनाए।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न समितिहरू गठन गरेर खोप आपूर्तिका लागि काम गरिरहेको छ। जसअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्वमा आठ वटा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिलाई सहजीकरण गर्नलाई विभागकै निर्देशकको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयले उक्त सचिवालयले बुधबारसम्म इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम 'आइसिएस' को बैठकमा खोपसम्बन्धी प्राविधिक नोट पेश गर्न भनेको छ। उक्त नोटमा नेपालमा खोपको प्रयोग कसरी गर्नेदेखि सबै कुरा उल्लेख हुनेछ।
