कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम यथावत रहे पनि परीक्षण भने ह्वात्तै घटेको छ। सरकारले निश्चित समूह बाहेक अन्यको परीक्षण गर्दा शुल्क लाग्ने निर्देशिका जारी गरेसँगै कोरोना भाइरसको परीक्षण ह्वात्तै घटेको हो।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दैनिक १५ सय जनाको परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने औसत पाँच सय जनाको परीक्षण हुँदै आएको छ।
प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै परीक्षण घटेको छ। पहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट जति स्वाब आउँथ्यो त्यो अहिले कमी भएको छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आइतबार प्रयोगशालामा जम्मा १ सय ७८ जनाको परीक्षण भएको छ। ताकि प्रयोगशालाको दैनिक परीक्षण क्षमता नै १५ सय बढी हो।
मन्त्रालयले नै देशभर रहेका प्रयोगशालाबाट दैनिक २६ हजार जनाको परीक्षण गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर अहिले आधा अर्थात दैनिक औसत १३ हजार जनाको परीक्षण हुँदै आएको छ।
गत कात्तिक २ गते मन्त्रालयले परीक्षण गरेबापत शुल्क लाग्ने निर्णय गरेसँगै परीक्षण घटेको हो। सरकारले जारी गरेको परीक्षण सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकामा निश्चत आधार भएका व्यक्तिहरूको मात्र निशुल्क परीक्षण हुने भनिएको छ।
जसमा विपन्न वर्ग, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्ति छन्। यी आधार भएका व्यक्तिहरूको सरकारले निशुल्क परीक्षण गर्ने भनेको हो।
अहिले निशुल्क परीक्षण गर्नलाई यी व्यक्तिहरूले नमूनासँगै आफ्नो आधार अनुसार प्रमाणित गर्ने कागजात वा फाराम पनि बुझाउनुपर्छ।
सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै परीक्षणमा कडाइ गरेसँगै सबै सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण ह्वात्तै घटेको छ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालको दैनिक ६ सय जनाको परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि अहिले दैनिक औसत २ सय जनाको परीक्षण हुँदै आएको छ। गत दुई दिनमा प्रयोगशालामा जम्मा ४ सय १३ जनाको परीक्षण भएको छ।
प्रयोगशालामै खटिएका एक स्वास्थ्यकर्मी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट नमुना कम आउन थालेकाले परीक्षण घटेको बताउँछन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नयाँ निर्देशिका जारी भएसँगै स्थानीय तहहरूलाई मापदण्ड अनुसार नमुना पठाउन आग्रह गरेको छ।
‘एउटा फाराम तयार पारेका छौं। सोही अनुसार उहाँहरूले पठाउनुपर्छ,’ प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी गुप्ताले भने, ‘७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, फ्रन्टलाइनर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक छन् भने कागजात समेत राख्दिनुपर्छ।’
उनले नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि प्रयोगशालाले अहिले स:शुल्क र नि:शुल्क दुबै तरिकाले परीक्षण गरिरहेको जनाए। यसअघि भने प्रयोगशालाले नि:शुल्क नै परीक्षण गर्दै आएको थियो। प्रयोगशालाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आएका नमुना मात्र परीक्षण गर्ने गरेको थियो।
अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट नमुना नै कम आउन थालेपछि प्रयोगशालाले आफैं स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न थालेको हो।
विज्ञहरूले भने सरकारको यो कदमले संक्रमण थप फैलिन सघाउ पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। संक्रमितकै उपचारमा खटिएका एक चिकित्सकले परीक्षण घट्दा संक्रमण थप फैलिने बताए।
संक्रमण रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, ‘परीक्षण घट्नु राम्रो हैन। परीक्षण गरियो भने संक्रमितलाई छुट्याउन पाइन्छ। जसले गर्दा संक्रमण समुदायमा थप फैलिनबाट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।’
अन्य देशले पनि परीक्षणलाई आक्रामक बनाएकाले कतिपयमा संक्रमण नियन्त्रणमा समेत आएको बताए। सरकारले अग्रसरता नदेखाएमा धेरै संक्रमित व्यक्ति आफैं परीक्षण गर्न नजाने उनले बताए। ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई संक्रमण भएको थाहा नहुन सक्छ। जसले गर्दा उनीहरु बाहिर घुमिरहेका पनि हुन सक्छन्, त्यसले जोखिम थप बढाउँछ,’ उनले भने।
साथै शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णयले पनि परीक्षण संख्या घटेको उनको बुझाइ छ। कतिपय व्यक्तिहरू पैसाकै कारण परीक्षण गराउन नसकेको आफूले पनि सुनेको भन्दै डा. पुनले भने।
‘पैसाकै कारणले परीक्षण गर्न पाइएन भने व्यक्तिहरू बाहिर हिँडडुल गर्न सक्छन्। जसले गर्दा समुदायमा थप संक्रमण फैलिने डर हुन्छ।’
