विदेशमा रहेका नेपालीलाई आउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चल्न थालेपछि बन्द रहेका भारतसँगका नाका खुकुला भइसकेका थिए।
नाका खुकुलो भएसँगै सुदूरपश्चिममा जेठमात्रै ६० हजार बढी नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्किए। तर उनीहरूमध्ये अधिकांशको कोरोना परीक्षण गरिएन।
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट फर्किएका ५४ हजार ७ सय ५७ जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ।
कैलालीमा १४ हजार ६ सय ७५, कञ्चनपुरमा ७ हजार ९ सय ७९, अछाममा ५ हजार ६ सय २३, डडेल्धुरामा ४ हजार ५ सय २१ र डोटीमा ८ हजार १ सय ४३ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
यस्तै बैतडीमा ५ हजार ६ सय ८, बझाङमा २ हजार ९ सय २३, बाजुरामा ३ हजार ८ सय ३४ र दार्चुलामा १ हजार ४ सय ५१ जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिमका गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र धार्चुला नाकाबाट भित्रिएकाको कोरोना परीक्षण गर्न केन्द्रले पठाएको आरडिटी किटले चार दिन पनि धान्न सकेन। ५ हजारको मात्र आरडिटी परीक्षण गरियो। बाँकीलाई बिना परीक्षण नै नाकाबाट सिधै आ-आफ्नो जिल्ला पठाइयो।
ती जिल्लामा मानिसहरू कसरी क्वारेन्टिनमा बसेका छन् हेरौं
बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-३ का विनोद सिंह जेठ १० गते गौरीफन्टा नाका र भोलिपल्ट बझाङको तमैलस्थित पाटागाउँ पुगेर क्वारेन्टिनमा बस्न गए।
वडाध्यक्षले देखाइदिएको क्वारेन्टिनमा सुत्ने-बस्ने व्यवस्था नै थिएन। उनी पुगेपछि घरबाट ओछ्याउने मगाए, भाँडाकुँडा मगाए।
वडाध्यक्षले चामल, दाल, नुन र तेल दिए। आजभोलि उनी दिउँसोको समयमा क्वारेन्टिन बनाइएको स्कुलनजिकैको जंगलमा दाउरा ल्याउन जान्छन्। साँझबिहान त्यही दाउराले क्वारेन्टिनमा आफैं खाना पकाउँछन्। उनका घरतिर लघु जलविद्युतबाट बत्ती बले पनि क्वारेन्टिनमा बत्तीको सुविधा छैन। उनले घरबाट सोलारको पाता र ब्याट्री मगाएका छन्। उनी दिउँसो त्यसैबाट मोबाइल चार्ज गरी राति उज्यालोको काम चलाउने जुक्ति निकाले।
क्वारेन्टाइनजस्तो भए पनि उनी गाउँ आउन पाएकोमा मख्ख हुँदै बसेका छन्। आफू बस्ने क्वारेन्टिनको मापदण्ड के हो उनलाई थाहा छैन।
.png)
सुदूरपश्चिमका अरू स्थानीय तहका क्वारेन्टिनको हालत योभन्दा पनि गएगुज्रेको छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-७ लालपुरको क्वारेन्टिनमा रहेका महेन्द्र बिकका अनुसार त्यहाँ बस्ने ५० जनाले एउटै ट्युबेलको पानी खानु परेको छ, एउटै शौचालय जानु परेको छ। त्यहाँ पनि पानी अभाव छ।
'शौचालय जान एउटा बाल्टीले सबैजना पालो लाउनुपर्छ,' उनले भने, 'एकजना कोरोना लागेका व्यक्ति निस्किए भने सबैलाई सल्किसक्यो भन्ने थाहा पाए हुन्छ। क्वारेन्टिनमै पनि हामीलाई जोखिम छ।'
उनीहरूले मेसमा खाना खान्छन्। त्यो पनि कहिले जलेको त कहिले काँचै हुने उनको गुनासो छ। यस्तै खानाले गर्दा उनीसँगै बस्ने सुरेश खड्कालाई केही दिनदेखि पखाला चलेको छ।
'स्थानीय तहले क्वारेन्टिनका नाममा विद्यालयमा बिना कुनै सतर्कता बसालेकाले कोरोनासँगै झाडापखालाको पनि जोखिम बढेको छ,' उनले भने, 'बेन्च जोडेर एक कोठामा चार जना सुत्ने गरेका छौं।'
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका-१ की दीपा महत तीन महिनाको बच्चा र ६ जना आफन्तसहित क्वारेन्टिनको एउटै कोठामा बस्छिन्। बच्चाका लुगा धुन र सरसफाइ गर्न उनलाई समस्या छ। महिनावारी भयो भने शौचालय र सरसफाइ दुबैमा समस्या हुन्छ भन्ने पीर उनलाई लागिरहन्छ।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिपालिका-२ को पूर्ण आधारभुत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा गणेश सिंह पुजारासहित ६० जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। उनी बस्ने क्वारेन्टिनमा एक कोठामा ६ देखि १० जनासम्म बसेका छन्।
'एकै कोठामा बस्नुपर्दा सामाजिक दूरी पनि कायम छैन,' उनले भने, 'महाकालीपारि भएर होला मिडिया पनि आउँदैनन्। त्यसैले नगरपालिकाले खासै ध्यान दिएको छैन।'
यी त भए क्वारेन्टिनका समस्या।
सुदूरपश्चिममा भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका व्यक्तिहरूलाई ८८ वटा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यति ठूलो जनसंख्याको व्यवस्थापन स्थानीय तहले कसरी गरिरहेका छन्। उनीहरूको गाह्रोसाह्रो के छ?
हामीले डोटी जिल्लाको केआई सिंह गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुरा गर्यौं।
यो गाउँपालिकामा १४ सय मानिस भारतबाट आएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार उनीहरूलाई २१ वटा विद्यालयको क्वारेन्टिन बनाएर राखिएको छ।
१४ सय मानिसलाई ३३ पटक बसमा ओसारेर आफ्नो पालिका ल्याएको सुनाए।
'गौरिफन्टा नाकाबाट बसमा सदरमुकाम दीपायलसम्म त्यहाँबाट टिपर र ट्रयाक्टरबाट यहाँ ल्यायौं,' उनले भने।
विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाएको भए पनि त्यो मापदण्डअनुसार हुन नसकेको उनी आफैं बताउँछन्।
उनले क्वारेन्टिनमा मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्न नसकिएको पनि स्वीकार गरे।
'एउटै कोठामा ८ जनासम्म राख्नुपरेको छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम हुन सकेको छैन,' उनले भने।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित झिमेमालिका विद्यालयलमा मात्र १६० जनालाई राखिएको छ।
.jpg)
एउटै कोठामा ८ जनासम्मलाई ठाउँ पुग्छ। उनीहरूलाई सुत्ने खाट छैन। कतिले विद्यालयकै डेस्कबेन्चलाई जोडेर खाट बनाएर सुत्ने गरेका छन्। पालिकाले सामान्य बिछ्यौना दिएको छ। त्यही कपडा ओछ्याएर आठ जना मानिस एउटै कोठामा पल्टिन्छन्।
१६० जना बस्ने क्वारेन्टिनमा जम्मा तीन वटा शौचालय छन्। सरकारको मापदण्डअनुसार ६ जना व्यक्तिको लागि एउटा शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यहाँ ५३ जनाले एउटा शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष शाहीले क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरूलाई नुहाउनको लागि पानी र धाराको समेत राम्रो व्यवस्था हुन नसकेको बताए। १६० जनाले नुहाउन, लुगा धुन र हातमुख धुन प्रयोग गर्ने एउटै धारा छ।
क्वारेन्टिनमा अर्को समस्या भनेको खाना पकाउने मान्छे पनि हो। उनले केही क्वारेन्टिनमा खाना पकाउन स्थानीय खटाइएको र केही क्वारेन्टिनमा मानिसहरूले आफैं पकाएर खाने गरेको बताए। १४ सय मानिस राखिएको क्वारेन्टिनमा सुरक्षाकर्मीसमेत खटाइएको छैन।
'सुरक्षाकर्मीको अभावले क्वारेन्टिनमा एउटा पनि सुरक्षाकर्मी छैनन्। केही आपतकालीन भयो भने खबर गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,' उनले भने।
यस्तै क्वारेन्टिनमा नियमित स्वास्थ्यकर्मी पनि परिचालन हुन सकेको छैन। आपतकालीन अवस्था आइहाले त्यहाँ तत्काल उद्दार गर्ने टोली छैन। अध्यक्ष शाही भन्छन्, 'प्रत्येक क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सम्भव छ। त्यसैले क्वारेन्टिनमा केही गाह्रो भयो भने उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ र यहाँबाट स्वास्थ्यकर्मी जानुहुन्छ।'
गाउँपालिकामा जम्मा पाँच वटा स्वास्थ्य चौकी र २५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। यसरी २१ वटा क्वारेन्टिनमा एकजनाको दरले स्वास्थ्यकर्मी खटाउँदा पनि ४ जना बाँकी रहन्छन्।
१४ सय मानिस क्वारेन्टिनमा हुँदा गाउँपालिकासँग जम्मा ३ सय आरडिटी किट छ। यो पनि प्रदेशले तीन दिन अघिमात्र पठाएको शाहीले बताए।
'हामीसँग परीक्षण गर्नलाई १४ सय मानिस छन्। यो ३ सय किटले कसको परीक्षण गर्ने कसको नगर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
१४ सय मनिस आए पनि परीक्षण हुन नसक्दा संक्रमणको जोखिम कुन हदसम्मको छ भनेर औंल्याउन सकिएको छैन त्यसमाथि अझै २ हजार बढी मानिस भारतबाट आउनसक्ने अनुमान छ।
अहिले भएका मानिसहरूलाई परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएकालाई घर पठाउन सके नयाँलाई व्यवस्थापन गर्ने सकिने उनको विश्वास छ।
'बेलैमा किट आयो भने पुरानालई खाली गराएर नयाँलाई राख्ने ठाउँ हुन्छ नत्र अब आउनेलाई सिधै घर पठाउनुको विकल्प छैन,' अध्यक्ष शाही भन्छन्, 'स्वाब परीक्षणको नतिजा ढिला आउने कारणले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो।'
४५ जनाको मात्र पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाब धनगढी पठाइएको छ ६ दिन भइसक्यो, रिपोर्ट आएको छैन।
'सबैले आरडिटीको भर छैन भन्छन्। भारतबाट आएका सबैको पिसिआर गर्ने पाए ढुक्क हुन्थ्यो' अध्यक्ष शाहीले भने, 'आरडिटीको विश्वासले भोलि समुदायमा संक्रमण फैलियो भने झन् जोखिम हुन्छ। त्यो भयो भने स्थानीय तहले सम्हाल्न सक्दैन।'
अझै गाउँपालिकामा भारतबाट कम्तिमा २ हजार बढी मानिस आउने भन्दै अध्यक्ष शाहीले अहिलेदेखि नै त्यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताए।
.jpg)
'हामीसँग क्वारेन्टिन क्षमता सीमित हुन्छन्। त्यसरी ह्वारह्वारी मान्छे आए हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं,' अध्यक्ष शाहीले भने, 'कम्तिमा एक हप्ताको अन्तरालमा व्यवस्थित तरिकाले ल्याए यहाँ पुरानालाई खालि गराएर नयाँलाई राख्न सहज हुन्थ्यो।'
उनको यो गाह्रोसाह्रो बुझिदिने सुनिदिने भने कोही छैन। न त संघीय सरकारले सीमा नाकाबाट आउने मानिसहरूको व्यवस्थापन गरिदिएको छ न त आवश्यक सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीको चाँजो मिलाइदिएको छ।
प्रदेश सरकारले पनि परीक्षण किट उपलब्ध गराउने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण र व्यवस्थापनमा सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक किट र समयमै परीक्षणको नतिजा दिन सके पनि गाउँपालिकाले भारतबाट आएका आफ्ना जनतालाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने अध्यक्ष शाहीको विश्वास छ।
संघीय सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। उसलाई पनि समस्यामात्र थाहा छ, समाधान थाहा छैन।
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले पनि भारतबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्न सकस भएको बताए। जेठयता जिल्लामा ८ हजार मानिस भारतबाट आएका छन्।
'हामीलाई समेत जानकारी भएन कति मानिस आउँदैछन् भनेर। एकैचोटी धेरै मानिस आए। कति मानिस त राति आएकाले हराएर फेरि खोज्दै ल्याउनुपर्यो,' उनले भने।
प्रजिअ पौडेलले जिल्लामा अझै मानिस आउने क्रमले उनीहरूलाई राख्न क्वारेन्टिन संरचना निर्माण गर्न नै नसकिएको बताए।
'समस्याको चाङ छ। जिल्लाभर ८ हजार मानिस क्वारेन्टिनमा छन् तर मापदण्डअनुसार राख्न सकिएको छैन,' पौडेलले भने, 'क्वारेन्टिनमा खाना पकाउने मान्छे अभावका कारण समयमै मानिसहरूलाई खुवाउन सकिएको छैन। क्वारेन्टिन भवनहरू पनि पानी पर्यो भने चुहिने छ।'
.jpg)
सुदूर पश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अहिले प्रदेशभर नै परीक्षण किट र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको बताए। केही दिन अघिमात्र केन्द्रले पठाएको २४ हजार किट सबै जिल्लाहरूमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।
'किट अभावले गर्दा भारतबाट आएकाहरूको नाकामा परीक्षण गर्न सकेनौं तर अहिले किट आएको छ,' मन्त्री सुवेदीले भने, '२४ हजार किट सबै स्थानीय तहहरूमा पठाएका छौं।'
उनले प्रदेशमा अझै ५० हजार मानिस भारतबाट आउन सक्ने भन्दै थप किटको आवश्यकता परेको बताए। केन्द्रले थप ५० हजार किट उपलब्ध गराउन सके अन्य व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नसक्ने उनले दाबी गरे।
यी तिनै सरकारले समस्याको समाधान र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कुनै योजना बनाएका छैनन्।
सुदुरपश्चिममा मात्र होइन कोरोना संक्रमण बढी देखिएका कर्णाली, प्रदेश ५ र प्रदेश २ को हालत पनि उस्तै छ।
केही समयअघि भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुँदा बाँकेको नरैनापुरको एउटै क्वारेन्टिनमा १७७ जना मानिसमा कोरोना देखियो।
तिनीहरूलाई आइसोलेसनसम्म पुर्याउन स्थानीयको अवरोधका कारण गाउँपालिकालाई समेत हम्मे पर्यो। आइसोलेसनसमेत नभएर उनीहरूलाई निकै दिन बाहिरै राख्नुपरेको थियो। त्यो बेला प्रहरी र सेना पुगेर स्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्यो।
भारतबाट प्रदेशमा ५० हजारभन्दा बढी मानिस आउनसक्ने आँकलन गरेको कर्णाली प्रदेशले ५ सय ४० वटा आइसोलेसन बेडको ४० वटा आइसियू बेड, १७ वटा भेन्टिलेटरसहित कोरोनासँग लड्ने तयारी गरेको छ। तर क्वारेन्टिन र परीक्षणको समस्या भने यहाँ पनि उस्तै छ।
दुई दिनअघि मात्र कर्णाली प्रदेशको दुल्लु नगरपालिकामा रहेको विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले नाराबाजी गरे। सँगै बसेकाहरूमा कोरोना देखिएको र आफूहरूको रिपोर्ट छिटो नआएकाले घर जान पाउँ भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए।
दुल्लुमा पनि भारतबाट आउनेको संख्या दिनदिनै थपिएको छ। दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले परीक्षण, सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारले आफूहरूलाई सहयोग नगरे स्थिति भयावह हुने बताए।
कुशे गाउँपालिकामा जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा लकडाउनपछि गत सातासम्म ११ सय नागरिक भारतबाट आएका थिए। तीमध्ये २६ जनाको आरडिटी गरियो। बाँकी सबैलाई क्वारेन्टिनमा १४ दिन राखियो। कोरोनाका कुनै लक्षण नदेखिएपछि सामान्य ज्वरो जाँचेर घर पठाइयो।
गाउँपालिका प्रमुख हरिचन्द्र बस्नेत नै आफूकहाँ भएका क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नभएको बताउँछन्। बस्नेतले अब के गर्ने भन्ने कुनै मेसो पाएका छैनन्। न उनलाई माथिबाट कसैले यस्तो गर्नु भनेर अह्राएको छ।
‘हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्न सक्ने काम गरेका छौं, बाँकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने जति सहयोग हामीलाई हुन सकेको छैन,’ गाउँपालिका प्रमुख बस्नेतले भने, ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। त्यसले क्वारेन्टिन बनाएर त्यसमा खर्च गर्न सकिएला तर मुख्य कुरा त परीक्षण हो। त्यसका लागि किटहरू प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।’
प्रदेश २ का क्वारेन्टिनको पनि उस्तै हालत छ। यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका गोपाल धर्मशाला क्वारेन्टिनमा बसेका वडा नम्बर ९ का एक व्यक्तिलाई शौचालय जानै डर लाग्छ।
उनीभन्दा माथिल्लो तलामा बसिरहेका ११ व्यक्तिमा कोरोना देखियो। संक्रमितले प्रयोग गर्ने गरेको शौचालय र आफूहरूले गर्नै एउटै रहेकाले उनी डराएका हुन्।
'हामीलाई डर लागेको छ। १०/१२ वटा शौचालयहरू छन् तर तिनमा संक्रमित पनि गएका थिए,' उनले भने।
धनुषाकै नगराइन नगपालिका-७ को क्वारेन्टिनमा जयपुरबाट जटही नाका हुँदै आएका रञ्जीतकुमार दास बस्छन्। क्वारेन्टिनको बसाइमा उनलाई एउटै गुनासो भनेको शौचालय फोहोर भयो भन्ने हो।
'शौचालय सफा छैन। शौचालयमा जाँदा त्यहाँ नुहाउनका लागि दिइएको साबुन नै प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।
धनुषाको मुखियापटी मुसरनिया गाउँपालिको तुलसीयाहीस्थित क्वारेन्टाइनमा त झन् महिला पुरूषका लागि एउटै शौचालय छ। भारतबाट आएका मनोज महरा ४१ जना यो क्वारेन्टिनमा बस्छन्।
'न त पोषिलो खाना दिइन्छ न त सरसफाई नै ढंगको गरिन्छ,’ उनले भने, 'लगभग ४१ जना छौं। पुरूष र महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छैनन्। स्यानिटाइजरको त कुरै छोडौं यहाँ साबुनका लागिसमेत हारगुहार लगाउनुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले नाका खोलेपछि श्रमका लागि भारत गएका २ लाख जना प्रदेशभित्र भित्रिने आँकलन गरेको छ। तर क्वारेन्टिनको हालत भने यही हो।
क्वारेन्टिन बनाउने संक्रमितको उपचारका व्यवस्थासम्ममा संघीय सरकारले समन्वय नगरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह बताउँछन्।
'देशमा महामारी फैलिएको बेला स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने संघ सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि निर्देशिका जारी गर्नुबाहेक अहिलेसम्म केही गरेको छैन, खाली क्वारेन्टिन बनाऊ, जनचेतना फैलाऊ भन्छन् तर समन्वय र सहयोगको बेला पछाडि हट्छ,’ उनले भने।
उनले थपे- देशको चेन अफ कमाण्ड सम्हाल्ने संघले हो मैले उसलाई चै चिन्दछु र प्रदेशको बारेमा मलाई जानकारी छैन्।
नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख प्रमेश्वर यादवलाई पनि अहिलेसम्म प्रदेश र संघ सरकारले सोधीखोजी गरेको छैन।
'पूर्ण रूपले स्थानीय सरकारले आफ्नो लागतमा खर्च र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ न त यसका लागि संघबाट कुनै प्रकारको सोध खोज भएको छ न त प्रदेश सरकारबाट समन्वय र सहयोग नै,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव भने यसमा संवैधानिक मुद्दा देख्छन्।
‘संवैधानिक व्यवस्थामा चुक भएकै कारण प्रदेश सरकारको भूमिका नै कमजोर बनाइदिएको छ, जसकारण स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न अनइच्छुक देखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यदि संघीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको भए महामारीमा सजिलै समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो।’
(धनगढीबाट सविता बुढा,जनकपुरबाट नेहा झा र काठमाडौंमा विवेक राई)
