सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ- 'माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।'
यसबाट चारवटा मुख्य प्रश्न उठेको छ।
एक त, सरकारले त्यत्रो बजेट र तालिमप्राप्त जनशक्तिका बाबजुद वर्षौंदेखि सुधार्न नसकेको सामुदायिक शिक्षालाई निजीले कुन जादुको छडी घुमाएर छुमन्तर गर्ने हो?
दोस्रो, बर्सेनि शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं खर्च गर्ने सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारीबाट टक्टकिन मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारले गर्नुपर्ने काम निजीलाई जिम्मा लगाउने हो भने शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका के? सरकारी संयन्त्रले काम गर्न नसक्नुको बोझ निजीलाई पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन?
तेस्रो, सरकारले आफ्नो भागको काम सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा अरूलाई पन्छाउन त खोजेको छ, तर निजी विद्यालयहरूले त्यो भार आफैं बोक्छन् कि अभिभावकको थाप्लोमा पन्छाउँछन्?
हुन त शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाका नाममा लगानी गर्ने एक-एक पैसा जनताकै हो। तर, त्यो अप्रत्यक्ष लगानी थियो। अब सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि भनेर निजी स्कुलले अभिभावकसँग शुल्क उठाउन थाले जनतामाथि प्रत्यक्ष भार थोपरिनेछ। सरकारको अक्षमताको मूल्य प्रत्येक अभिभावकले चुकाउनुपर्नेछ।
चौथो प्रश्न हो, सबै निजी स्कुल सरकारले सोचेजस्तो आर्थिक रूपले सक्षम हुँदैनन्। धेरै त आफैं घिटिघिटी चलेका हुन्छन्। त्यस्ता कमजोर क्षमताका निजी स्कुलले सामुदायिक विद्यालयको भार पनि बोक्न सक्छन् त?
शिक्षाविदहरू सरकारको यो कदम सामुदायिक र निजी दुवै स्तरका विद्यालयको हितमा नभएको बताउँछन्। शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनविपरीत यस्तो प्रावधान ल्याएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ।
कोइरालासमेतको टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा निजी र सार्वजनिक विद्यालय एकअर्काका सहयोगी हुनसक्ने उल्लेख छ। आपसी समन्वय र सहकार्यबाट ज्ञान साटफेर गरिने भनिएको छ। सहकार्य भनेको एकले अर्कालाई मद्दत गर्नु हो, न कि एकले अर्कोको जिम्मेवारी बोक्नु।
'यो कार्यक्रम यहीँनेर फेल खान्छ,' कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, 'पठनपाठनमा सहजता ल्याउन विभिन्न प्रविधि प्रयोगबारे निजीले सिकाउन सक्छन् भने विद्यार्थीलाई कसरी राम्रो वातावरण र व्यवहारमा पढाउने भन्ने सार्वजनिक विद्यालयले सिकाउन सक्छन्।'
उनले अगाडि भने, 'दुवैबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा बजेटले निजी विद्यालय नै सर्वेसर्वा हुने गरी दायित्व दिने घोषणा गरेको छ। यो उचित निर्णय होइन।’
उपत्यकाका कतिपय ठूला स्कुलले दुर्गम भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सहयोग गरिरहेकै छन्। यसलाई थप विस्तार गर्न स्वैच्छिक कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। निजी स्कुलहरूलाई यस्तो सहकार्यमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्न पनि सकिन्छ। तर, देशैभरका निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एउटा सरकारी विद्यालय रेखदेखको जिम्मा दिनु भनेको सरासर अव्यवहारिक निर्णय हो भन्ने कोइरालाको धारणा छ।
‘सक्नेले सहयोग गर्छन्, तर यो सहयोग शैक्षिण गुणस्तर वृद्धिमा हुनुपर्छ। भौतिक सहयोगतिर जानु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘सरकारको यो कदमले निजी विद्यालयलाई सधैं सक्षम देखाउने र सार्वजनिकलाई कमजोर साबित गर्ने काम गर्छ।’
शैक्षिक गुणस्तर बढाउने जिम्मेवारी दुवैको बराबर हुनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले भने, 'निजी विद्यालय पनि कमजोर छन्, सार्वजनिक विद्यालय पनि अब्बल छन्। सहयोगी भावना दोहोरो हुनु आवश्यक छ।’
यो पनि पढ्नुहोस् - नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रश्न : शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा नभएको कुरा बजेटमा कसरी आयो?
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा अहिलेको समय निजी विद्यालयलाई कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी थोपर्नु गलत भएको बताउँछन्। बरू सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारेर नमूना बनाउनुपर्ने उनको विचार छ।
संकट बेला पनि राज्यले आफ्नो क्षेत्र सुधार्न निजीको मुख ताकेर बस्छ भने सरकारसँग सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने प्रतिबद्धता नै नभएको माथेमाको आरोप छ।
‘विद्यालय सुधार्न सकिँदैन भने हात उठाउनुपर्यो, होइन भने यस्तो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नियम ल्याएर विवाद सिर्जना गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, 'सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक क्षेत्र सबल हुनु भनेको देश एक कदम अघि बढ्नु हो।'
कुनै बेला सरकारले प्राथमिकतामा राखेकै कारण दरबार हाइस्कुल लगायत पुराना स्कुल आजसम्म जीवित रहेको उनी बताउँछन्।
‘यो एउटा स्कुल बनाउने मात्र कुरा होइन, देश बनाउने कुरा हो। आफ्नो क्षमता देखाएर सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने बेला झन् कमजोर छन् भनी देखाउने?’ माथेमा प्रश्न गर्छन्, ‘आफूले गर्दै आएको काम पनि निजीलाई दिएर सरकारले के काम गर्ने? सबै काम निजीले गरेपछि के आधारले त्यो विद्यालय सरकारी भइरहन्छ?’
सरकारले आफ्ना प्रश्नको जवाफ तयार पार्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘निजी स्कुललाई नै सरकारी राहतको आश छ, यति बेला निजीलाई कुनै पनि जिम्मेवारी थप्न मिल्दैन।’
