महिनावारीका कुरा
पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडा कर्णाली प्रदेश प्रहरीद्वारा आयोजित 'छाउगोठ अन्त्य कार्यक्रम' का लागि सुर्खेत पुगेकी थिइन्। तीनदिने भ्रमणमा उनले छाउगोठ मात्र भत्काइनन्, स्थानीयको मनमा रहेको 'पाप' को डर पनि आफ्नै पोल्टामा लिइन्।
'महिलाहरूमा छाउगोठ नबस्दा आइपर्ने देवताको डर मनभित्र गढेर बसेको छ,' सुर्खेतको अनुभव साट्दै शृंखलाले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'गोठ भत्काउँदा पाप लाग्छ भने त्यो पाप मै बोकुँला नै लाग्छ भनेपछि उहाँहरूले भत्काउन दिनुभयो।'
उनका अनुसार सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउँदा पुरातन सोच बोकेका मान्छेले अप्ठ्यारो मानिरहेका थिए भने नयाँ पुस्ताले राहत। युवाहरू खुसी मात्रै भएनन्, छाउगोठ भत्काउन स्वयम् अघि सरे।
केही समययता सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ। छाउगोठ र महिनावारी बार्ने चलन हटाउने अभियानमा शृंखला पहिलेदेखि सक्रिय थिइन्। सरकारी अभियान क्रममा अहिलेसम्म आठ हजार सात सय छाउगोठ भत्किसकेका छन्। यसबारे संसदमा पनि बहस जारी छ। यसले समाजमा पुर्खौंदेखि चलिआएको कुचलन 'समाप्त' हुने विश्वास गरिएको छ।
तर छाउघर भत्काए पनि महिलाहरूले महिनावारी बार्न नछाडेको र उल्टो खुला आकाशमुनि वा अझै विजोगमा बस्नुपरेका खबर आइरहेका छन्।
'प्रहरीका डरले केही महिला महिनावारी बेला घरभित्र छिर्न थाले पनि धेरै अझै त्रिपाल ओडेर छाउप्रथालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्,' शृंखलाले भनिन्, 'बाहिरी मान्छे आएर दुई-चार गोठ भत्काउँदैमा प्रथा हराउने होइन। हामीले उनीहरूको मनको डर हटाउन जरुरी छ।'
छाउपडी उन्मूलन कानुन कार्यान्वयनको दबाबले छाउगोठप्रति कडा कदम चाल्नु स्थानीय सरकारलाई टाउको दुखाइ पनि बनेको छ।
लामो समय पश्चिमी गाउँमा काम गरेकी स्वास्थ्यकर्मी तथा लेखक राधा पौडेलका अनुसार छाउगोठको प्रकृति र स्वरूप ठाउँअनुसार फरक छ।
काठमाडौंमा पढे-लेखेकाहरूमै पनि महिनावारी बार्ने चलन हटेको छैन। यस्तोमा गाउँघरमा त्यसरी छाउगोठ भत्काएर मात्र समस्या सामाधान नहुने भए पनि यो अभियान नयाँ परिवर्तनका लागि उठाइएको कदमका रूपमा हेर्न सकिने उनी बताउँछिन्।
'२०७४ सालमा कानुन नभएकाले छाउगोठविरुद्ध जाहेरी दिँदा प्रहरीले लिन मानेको थिएन। त्यो अवस्था अहिले छैन। कानुन आइसकेपछि पनि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएन भने अझै गोठमा महिला मरिरहन्छन्,' उनले भनिन्।
कानुनमा महिनावारी वा छाउपडीका कारण कसैलाई विभेद वा हिंसा भयो भने तीन महिना जेल वा जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सरकारले नेतृत्व र नीति बनाई कार्यदिशा र बजेट छुट्टाएर गरेको काममा दोष लगाउन आवश्यक नभएको राधा बताउँछिन्।
'केही साताअघि मात्र बुहारीलाई छाउगोठ पठाइएको भन्दै जेठाजुलाई कारबाही गरिएको समाचार आयो। यसमा सरकारले सांकेतिक रूपमा कडा कानुनबारे सचेत गराएको हुनसक्छ,' उनले भनिन्।
सरकारले कानुनमा अडेर कार्यान्वयन गर्दा महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बहुपक्ष वा जटिलतालाई प्रचारप्रसार गरेर अघि बढाउनुपर्ने थियो। कडा कदम चाल्दा केही पक्षपाती घटना भएको राधाको भनाइ छ।
महिनावारी अभियानबारे बहस नभएकाले पनि विकल्प नदिई गोठ भत्काएको विषयले नकारात्मक चर्चा पाएको राधा बताउँछिन्।
नेपाललाई 'छाउगोठको देश' बाट 'मर्यादित महिनावारीको देश' मा परिवर्तन गर्न खोजिएको काममा आलोचनाभन्दा आफ्नो तहबाट मर्यादित महिनावारीबारे बहस गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ।
गोठ भत्काएपछि गुफा वा त्रिपालमा बसेका महिलामा महिनावारीबारे ज्ञान अझै पुगेको छैन। सदियौंदेखि मान्छेको मनमा बसेको महिनावारीको डर र अज्ञानता हटाइएको भए अहिले छाउगोठ भत्काउँदा वा नहुँदा समस्या हुन्थेन।
'महिनावारीको स्वास्थ्य र सरसफाइबारे महिला र पुरुष दुवैलाई ज्ञान हुनुपर्छ,' राधा भन्छिन्, 'यसबारे सकेसम्म धेरै बहस गर्नुपर्छ। घरमा छोरी-बुहारी महिनावारी भएको थाहा नपाउनु वा त्यो बेला सँगै बसेर खाँदैमा परिवर्तन आउने होइन। यसो गर्दा झन् मौनता सिर्जना हुन्छ।'
महिनावारीबारे खुलेर बोल्न सकिँदैन भने स्तन र पाठेघर क्यान्सरबारे बोल्न सक्ने अवस्था झनै कम हुने उनको धारणा छ।
'यहाँ भौतिक गोठभन्दा मनको गोठ भत्काउन आवश्यक छ,' उनी भन्छिन्, 'वास्तवमा पीडितहरूको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउनुपर्थ्यो। तर त्यो सिद्धान्तले काम नभएपछि सरकारले कडा पहल उठाउन बाध्य भएको हुनसक्छ।'
'ढिलोचाँडो कसैले नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो र अहिले त्यही अवस्था आएको हो। अझै पनि मर्यादित महिनावारीको ठोस नीति कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ। जबसम्म महिनावारीको चर्चा गर्दा मर्यादाको कुरा गरिँदैन तबसम्म यो अभियानले राम्ररी काम गर्दैन,' उनले थपिन्।
अभियानमा सहभागी शृंखला खतिवडा भने छाउगोठ भत्काएकोमा शतप्रतिशत सकारात्मक हुँदै भन्छिन्, 'स्थानीयमा ज्ञान पलाएर छाउगोठ हट्ने पर्खाइमा बस्यो भने महिलाहरूले कहिलेसम्म यो प्रथा सहने भन्ने प्रश्न उठ्छ।'
.JPG)
