कर्णालीलाई ‘सडक मानव मुक्त’ प्रदेशका घोषणा गरिएको छ। शनिबार प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त प्रदेशका रुपमा घोषणा गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश देशकै पहिलो सहयोगापेक्षी मानव मुक्त प्रदेश बनेको छ। प्रदेशका दशवटै जिल्लामा बसेर माग्ने सहयोगापेक्षीहरूलाई मानव सेवा आश्रममा ल्याइएको छ।
सहयोगापेक्षी ‘सडक मानवमुक्त’ प्रदेश घोषणासँगै कुनै पनि व्यक्तिले अब प्रदेशभरका सडकमा बसेर माग्न पाउने छैनन्।
कुनै व्यक्ति सडकमा बसेर मागेको भेटिए प्रदेश सरकारले तत्काल उद्धार गरी मानवसेवा आश्रममा राख्ने योजना बनाइएको छ।
सडकमा बसेर माग्नुको कारण सोधपुछ गरी परिवारका सदस्यसँग पुर्नमिलन गराइनेछ। परिवार नभएकाहरूलाई मानवसेवा आश्रममै राखिनेछ।
प्रदेशमा रहेका बेसहारा, असहाय, अशक्त र अभिभावकविहीनलाई उद्धार गरेर मानवसेवा आश्रममा राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मानबहादुर बिकले बताए।
सडकमा बसेर माग्न बाध्य बेसहारा, असहाय, अशक्त तथा अभिभावकविहीनको संरक्षण प्रदेश सरकारले गर्न थालेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहयोगापेक्षी ‘सडक मानव’ मुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अभियान नै सञ्चालन गरी ५३ जना बेसहाराहरुको उद्धार गरीएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई वीरेन्द्रनगरस्थित मावनसेवा आश्रममा राखिएको छ।
सडक तथा विभिन्न धार्मिक स्थलमा रहेका मानसिक रोगबाट पीडित, असहाय, बेसाहाराहरूलाई आश्रममा राखिएको सुर्खेतस्थित मानव सेवा आश्रमकी संयोजक सिर्जना वलीले बताइन्।
उनका अनुसार आश्रममा रहेका ५३ जना (सडक बालबालिका, अशक्त, अपांगता भएका र मानसिक रोगी) मध्ये हालसम्म १३ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन समेत गराइएको छ।
कर्णालीलाई ‘सडक मानवमुक्त’ प्रदेश बनाउन आवाश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आश्रमलाई १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सडकमा बसेर माग्ने व्यक्तिको उद्धार तथा संरक्षणका लागि प्रदेशका १० वटै जिल्लामा मानवसेवा आश्रमको भवन निर्माण गरिने बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले अब कुनै पनि व्यक्तिलाई सडकमा बसेर माग्नु हुन्न भनेर कर्णालीका गाउँगाउँमा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
‘बेसहाराको पक्षमा पनि सरकार छ, भनेर अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको हो,’ उनले भने ‘अब सडकमा बसेर माग्न दिइने छैन, सबैलाई आफैं गरेर खानुपर्छ भन्ने भावना विकास होस्।’
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले अपांग पुर्नस्थापना केन्द्र खोल्ने मुख्यमन्त्री शाहीले उद्घोष गरेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले बेसाहाराहरूको उद्धार, पालपोषण, उपचार तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने दायित्व आत्मसात गरेको बताए।
‘मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुभन्दा गरिब, दिनदु:खीको सेवा गरे धर्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस अभियानमा सबै निकायको साथ सहयोग र हातेमालोको खाँचो छ।’
