देशभरका सरकारी तथा गुठीका जग्गा मिलेमतोमा बिक्री तथा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यस्तो गैरकानूनी काम अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका भूमि व्यवस्थित गर्न भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको हो। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब कुनै पनि व्यक्ति, संस्थाले दर्ता गर्न नसक्ने गरी उक्त प्रणालीको विकास गरिएको हो।
विसं २०७२ देखि शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म आइपुग्दा २५ वटा कार्यालयमा मात्र लागू भएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारीमन्त्री पद्मााकुमारी अर्यालको सक्रियतामा अनलाइन सेवालाई गत आवमा ७५ वटा कार्यालयमा विस्तार गरिएको हो। चालू आवको शुरूआतमै थप एउटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण कार्य रोक्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त सफ्टवेरमा देशभरका सरकारी जग्गाको विवरण उल्लेख गरेको छ। सोही सफ्टवेरमा उल्लेख गरेको विवरणका आधारमा कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन कार्यालयअन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गाहरू रहेका छन् भन्ने विवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्राविधिक टोलीले तयार गरेको छ। जसअनुसार अब देशभरका सरकारी जग्गाको सबै विवरण हेर्न सकिनेछ।
सरकारी जग्गाको खोजी गर्न आयोगको गठन गरेर काम भइरहेको छ। व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका, अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेपछि विभिन्न ठाउँमा रहेका त्यस्ता जग्गाको अवस्थाबारेमा सबैले जानकारी पाउन थालेका छन्।
भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचनाप्रविधि निर्देशक रामदत्त जोशी सबै क्षेत्रको जग्गाको विस्तृत विवरण अब सफ्टवेरमा हेर्न सकिने बताउँछन्। ‘यो प्रणालीमा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिनेदिने व्यक्ति को–को थिए लिखतको विवरण, व्यक्तिको विस्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
यी सबै कुराको नियमन केन्द्रबाटै गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। विभागमा रहेका तीन अधिकृत, दुई इञ्जिनीयरसहित १२ जनाको टोलीले उक्त काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म देशैभर तीन करोडभन्दा बढी जग्गाका कित्ताको संख्या रहेका छन्। ती सबै कित्ता अहिले सो प्रणाललीमा प्रविष्ट भएका छन्। ‘कतिपय कित्ता नम्बर दोहोरिएको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई मिलाउनुपर्ने छ’ उनले भने।
तीन वर्षअघिदेखि सो प्रणाली जडान गरिएको भए पनि गत सालदेखि मात्र यसले द्रुत गति लिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताए। ‘गत आर्थिक वर्षसम्ममा ७५ कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुभारम्भ भएकामा यस आर्थिक वर्षको शुरुआतमै एक कार्यालय थप भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा थप ४० कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने योजनामा छौँ’ उनले भने।
सबै सरकारी जग्गाको विवरण सफ्टवेरमा प्रविष्ट भइसकेपछि अब सरकारी जग्गा जथाभावी कसैले पनि बेचबिखन गर्न नपाउने भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘सरकारी जमीनमाथि विभिन्न समयमा, विभिन्न पक्षबाट बदनियतपूर्ण ढङ्गले गरिएको बेचबिखन तथा अतिक्रमण रोक्न सरकार लागिपरेको छ। त्यसअन्तर्गत नै हामीले अहिले सफ्टवेरमा सबै सरकारी जग्गाको विवरण प्रविष्ट गरेका छौँ’ उनले भनिन्।
सरकारले केही समय अघिमात्रै कलङ्की मालपोत कार्यालयलाई नमूना कार्यालयका रुपमा सञ्चालन गरेको छ। त्यो ‘पब्लिक एक्सेस’ मोडल हो। जसलाई भू–सेवा केन्द्र भनिएको महानिर्देशकको भनाइ थियो। यसलाई थप कार्यालयमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
‘चालू आवमा २५ कार्यालयमा कर्मचारी र सेवा प्रदायकलाई तालीम दिने र १५ कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाएका छौँ। कलङ्कीमा यो कार्यक्रम लागू भइसक्यो’ उनले भने।
साँखुस्थित मालपोत कार्यालयमा तयारी सम्पन्न भइसकेकाले अनलाइन प्रणालीसहित तत्काल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकसहित काठमाडौँका अन्य कार्यालयमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन्। निवेदन दिनका लागि सूचना जारी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। महानिर्देशक दुवाडीले भने, ‘काठमाडौँका बाँकी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोको कार्यालय र कास्कीका दुई वटा कर्यालयमा चालू आवमा सेवा सञ्चालन गरिने छ।’
६४ कार्यालयमा स्रेस्ता ‘स्क्यानिङ’
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने कार्य पनि सञ्चालन भइरहेको छ। मन्त्री अर्यालको सक्रियतामा कलङ्की र साँखु मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता ‘स्क्यानिङ’ गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। अब ६२ वटा कार्यालयमा स्क्यानिङ गर्ने कार्यका लागि बोपलत्र स्वीकृति भइसकेको छ।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सुशासन र चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै आएकी छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रायः सबै कार्यालयमा ‘सिसिटिभी’ जडान गरिएका छन्। २० वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जडान गरिएका सिसिटिभीको ‘कनेक्शन’ सिधैँ केन्द्रमा गरिएको छ। ती कार्यालयमा के–कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भन्नेबारेमा केन्द्रमा मन्त्रालय तथा विभागबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा थप २० वटा कार्यालयको सिसिटिभी केन्द्रमा कनेक्शन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
(रासस)
