वैदेशिक रोजगार, घरेलु हिंसा र विकसित प्रविधिसँगै आपसी वादविवादलगायतको कारणले झापामा पुरुषले गर्ने सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यो तथ्यांक ०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि ११ महिनाको हो। यो अवधिमा पुरुषको तर्फबाट मात्र ३ सय ४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
पुरुषको तर्फबाट पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुन निर्माण भएपछि दर्ता खुला भएको थियो।
झापा जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट चालू आव ०७५/७६ मा जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी ४ हजार ६ सय ६५ वटा विभिन्न प्रकारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि ११ महिनाको अवधिमा मात्र सम्बन्ध विच्छेदका ८ सय १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको झापा जिल्ला अदालतको स्रेस्ता शाखाले जनाएको छ।
शाखाका अनुसार महिलातर्फ ५ सय १४ र पुरुषले ३ सय ४ वटा मुद्दा दर्ता गराए। मुद्दा दर्ताको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार नै हो।
अदालतका अनुसार लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान् छन् भने श्रीमतीले र श्रीमती छन् भने श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
०७६ वैशाखमा ६० जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराए। यो संख्या जेठमा बढेर ६६ पुग्यो। त्यस्तै, असारमा भने ओरालो झरेको तथ्यांकले देखाउँछ। असारमा ५२ महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराए।
यता, पुरुषले भने वैशाखमा २४, जेठमा २६ र असारमा २० वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। महिलाको तुलनामा पुरुषले ५० प्रतिशत कमीको हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता भए पनि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछिको भने यो संख्या अधिक हो। अदालतका अनुसार नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू हुनुपूर्व यो संख्या ज्यादै न्यून थियो।
झापा जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेदका दुवैतर्फ गरी ४ सय ३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिसकेको स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले बताए। उनले भने, ‘गएको भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि पुरुषले पनि कारण देखाउँदै श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या बढ्दै गएको हो।’
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूमा अहिलेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले एकतर्फी वा दुवै पक्ष मुद्दामा उपस्थित नभएका मुद्दाहरूलाई एक वर्षसम्म नटुंगिने उनले बताए।
उनले भने,‘सकेसम्म दुवै पक्ष मिलेर जाउँन् भन्ने अदालतको उद्देश्य हो। सम्बन्ध विच्छेदको हकमा ८० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट नै टुंगो लगाइएको कारणले पनि एक वर्षसम्म उक्त मुद्दा टुंगिदैन।’
मुद्दामा अंश, बालबच्चालगायतका धेरै अन्य कारण हुने भएकोले यी सबै कुराहरूलाई सहज गर्नका लागि पनि एक वर्षसम्म पर्खिने व्यवस्था राखिएको जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा झापा बार इकाइका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले बताए।
अहिलेको कानुनमा पुरुषले सहजै अदालत गएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुन बनेपछि यसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उनको पनि भनाइ छ।
नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू हुनुभन्दा पहिले पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहँदा पनि गाविस वा नगरपालिकामा दर्ता गराइ एक वर्ष पर्खेर नमिलेपछि मात्र सोही गाउँ वा नगरकोको सिफारिस लिएर अदालत गएपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था थियो। अहिले सिधै अदालत जान सक्ने नयाँ कानुनले अधिकार दिएपछि यो संख्या बढेको निरौलाले बताए।
परपुरुषसँग यौनसम्पर्क प्रमाणित भएमा महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने भए अंश नपाइने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्यको हकमा पुरुषले मुद्दा हाले पनि अंश पाइने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद ३ ले पतिपत्नीबीच चित्त नबुझे सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। परिच्छेद ३ को दफा ९३ देखि उपदफा हुदै १०४ सम्म यो विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
