कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर बजारमा दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार पारेको ‘बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विधेयक–२०७६’ मा दर्ता, स्वीकृत र नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वीकृति पाएको स्थानवाहेक अन्यत्र सेवा सञ्चालन तथा वस्तुको विक्री वितरण गर्ने, निर्धारित समय पालना नगरी वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण गर्ने, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको स्थानलाई नगरपालिकाको स्वीकृतिविना अरु कसैलाई सञ्चालन गर्न लिजमा दिने कार्य गरेमा सोही अनुसार जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
तोकिएको गुणस्तर नभएको वस्तु सम्बन्धित व्यवसायीले ग्राहकसँग फिर्ता गर्न नमानेमा वा रकम कटौती गरी फिर्ता लिएमा ६ महिनासम्मको कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरेको छ।
यस्तै लेबलिङ नगरेमा वा लेवलमा झुट्टा कुरा उल्लेख गरेमा, अत्यावश्यक वा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएका वस्तु वा सेवा तोकिएको मूल्यभन्दा वढी हुनेगरी बिक्रि गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा अवरोध गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ‘कसैले पनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्वच्छ बजार संरक्षण वा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा अवरोध पु¥याउने कुनै प्रकारका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।
यदि गरेको पाइएमा तोकिएको निकाय वा अधिकारीले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ’ बजारसम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ।
यसैगरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाई छिपाई वा झुक्याई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा पाँच सय देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने छ। कुनै पनि वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना, मूल्यवृद्धि गर्ने, विलविजक जारी गर्न नमान्ने व्यवसायीलाई पनि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा छ।
विधेयक अनुसार नगरपालिकाले बजार अनुगमनका लागि टोलीको गठन गर्ने छ। टोलीले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप भए/नभएको, मूल्यसूची राखे÷नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, परिमाणका सम्बन्धमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ।
अनुगमन टोलीमा नगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखाको प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयले अनुगमनका लागि तोकेको कर्मचारी, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि, स्थानीय सुरक्षा निकाय (नगर प्रहरी) को प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संस्थाको नगर अध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको प्रतिनिधि, अनुगनमन गरिने सम्बन्धित वस्तु वा सेवा क्षेत्रको प्रतिनिधी सदस्य रहने व्यवस्था छ। टोलीमा निरिक्षण अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
उजुरी दिन सकिने
उपभोक्ताको हिततविपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएमा व्यक्ति वा संस्थाले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, बजार अनुगमन समिति वा बजार अनुगमन टोलीसमक्ष मौखिक वा लिखित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। उजुरी लिने निकायले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई उजुरीको रुपमा ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति
नगरपालिकाले तयार पारेको विधेयकमा गरिएका व्यवस्था विपरित कार्य गरेमा त्यसबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
‘ऐनविपरित वस्तु विक्री, त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट कुनै उपभोक्तालाई शारिरीक, मानसिक, आर्थिक भौतिक वा अन्य किसिमको हानी, नोक्सानी वा क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयम् वा निजको तर्फबाट उपभोक्ता संस्था वा निज उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भएमा हकवालाले सम्बन्धित प्रदायक उपर हानी नोक्सानी क्षति पुगेको थाहा पाएको ६ महिनाभित्र उजुर गरी क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने छ’ विधेयकमा भनिएको छ।
