झापाका पन्ध्र वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सुरू भएको छ। स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाहेकका स्थानीय तहका दुई हजार पाँच सय ४४ झापालीले रोजगार पाएका छन्।
आगामी पाँच वर्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिक रोगजारकै लागि विदेश जानु नपरोस् भन्दै सरकारले यस वर्षबाट मुलुकभर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। एक आर्थिक वर्षमा एउटा स्थानीय तहले न्यूनतम् एक सय जनालाई रोजगारी दिलाउने सरकारको उद्देश्य छ।
झापामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका कामदारले सडक सरसफाइ गर्ने, झाँडी फाड्ने, विद्यालयमा रंगरोगन लगाउने, भत्किाएका पुल–पुलेसा मर्मत गर्ने, सडकका खाल्डो पुर्ने, निर्माणाधीन कालोपत्रे सडकमा सवारी चलाउन रोक्ने लगायतका काम गर्छन्। कतिपय कामदार एक महिनाका लागि सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट शिक्षक समेत बनेका छन्।
शिवसताक्षी नगरपालिका ११ नम्बर वडाबाट एक महिनाका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट भएकी कविता किस्कू स्थानीय मैनाचरी प्राथमिक विद्यालयमा पढाउँछिन्। उनले नगरले जे काम दियो त्यही गर्नेगरी आवेदन दिएकी थिइन्। उनीसँगै छनोटमा परेका अन्य कामदारले तातो घाममा सडक सरसफाइ गरिरहेका छन्।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका कामदारलाई दिने कामको प्रकृति लगभग एकै किसिमको छ। कनकाई नगरपालिकामा ९ सय ४४ जनाले सडक सर्मत, खाल्डा पुर्ने काम गर्छन्।
उनीहरूलाई एक महिनाका लागि काम दिएको नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘धनुषकोटी धामको सरसफाइ, विद्यालयमा रंगरोगन र सडकका खाल्डापुर्ने समस्या थियो, त्यही काम दिइएको हो।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्नातक उत्तीर्ण गरेका युवा पनि समेटिएका छन्। कतिपय कामदारले क्षमता अनुसारको काम पाउने आशा गरेका थिए। तर, काँधमा गैंती र कोदालो अनि हातमा झाडु लिएर सडकमा निस्कँदा आफ्नो क्षमता अनुसारको काम नभएको स्वयम् कामदार बताउँछन्।
विर्तामोड नगरपालिकाले काम दिएर रोजगार बनेका एक युवा स्नातक तह उत्तीर्ण छन्। उनले अंग्रेजी ऐच्छिक विषय लिएर अध्ययन गरेका थिए। तर, शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र घरमै थन्क्याएर उनी अन्य आम्दानीको स्रोत नहुँदा कुटो कोदालो लिएर सडकको झाँडी सफाइ गर्न थालेका हुन्। शुक्रबार विर्तामोडको मुक्तिचोकमा उनी काम गरिरहेका थिए। उनले भने, ‘एक महिनाको पारिश्रमिकले घरको रोजीरोटी चन्दैन।’ त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषमा उनलाई चिन्ता छ।
झापामा मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। कतिपयले यो रकम राज्य कोषको दोहन भनेर टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस शिवसताक्षी नगरका सभापति पर्शुराम ढुगानाले नेकपाले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न यो कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट मुलुकले केही फाइदा लिन सक्दैन, राज्यको व्ययभार मात्र बढ्दै जान्छ।’
वडा अध्यक्षले अह्राए बमोजिम कामदारले विकास निर्माणका काम गर्छन्। बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजवंशीले भने, ‘गाँउपालिकाको विकास निर्माणभन्दा फरक विषयमा पालिकाले उहाँहरूलाई काम दिँदैन।’ कामदारलाई पालिकाले कार्यक्रम सकिएपछि भुक्तानी दिने अर्जुनधारा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भूर्तेलले बताए।
कुन स्थानीय तहमा कतिले पाए रोजगारी?
