सरकारले पेट्रोल-डिजल गाडी आयातमा कडाइ र बिजुली गाडी आयातमा सहुलियतको नीतिसहित व्यापार घाटा कम गर्ने कार्ययोजना पास गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले केही दिनअघि पास गरेको यस्तो नीतिले मुलुकलाई क्रमश: पेट्रोलियमबाट बिजुली गाडीको युगमा लैजानेछ। यसले अपनाएका रणनीतिले नेपालमा बिजुली गाडीको युगलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउनेछ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत् पेट्रोल-डिजल गाडी आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति बढाउँदैछ। सरकारले राष्ट्र बैंक पठाएको कार्ययोजनामा पेट्रोल-डिजल गाडी आयातका लागि बैंकहरूले दिँदै आएका 'टिआर' (ट्रस्ट रिसिप्ट) ऋण छ महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ।
नेपालमा सवारी साधन भित्र्याउँदा आयातकर्ता व्यवसायीले आफैं उत्पादक कम्पनीलाई पैसा तिर्दैनन्। उत्पादक कम्पनीलाई बैंकले पैसा तिरिदिन्छ। उक्त रकम व्यवसायीले गाडी बिक्री भएपछि ऋणका रूपमा ब्याजसहित चुक्ता गर्छन्।
व्यवसायीले ऋण नतिर्दासम्म सवारीसाधनको स्वामित्व बैंकसँगै रहन्छ। बैंक र व्यवसायीबीच हुने यही विश्वासको प्रमाणित पत्र नै 'ट्रस्ट रिसिप्ट' हो। यो पत्रमार्फत् जारी हुने ऋणलाई 'ट्रस्ट रिसिप्ट लोन' भनिन्छ।
अहिले सवारी आयातकर्ता व्यवसायीले बैंकबाट लागत मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म टिआर ऋण लिँदै आएका छन्। यो ऋण हट्यो भने पेट्रोल-डिजल गाडी आयातमा ठूलो असर पर्नेछ। सवारीसाधनमा मात्र नभई तिनका पार्टपूर्जा आयातमा पनि यस्तो ऋण सुविधा नदिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
टिआर ऋण बन्द गरिए व्यवसायीले सवारीसाधनको मूल्य बराबरको नगद बैंकमा जम्मा गरेपछि मात्रै भित्र्याउन सक्ने छन्। यो ऋण रोकिए वा मात्रा घटाइए गाडीको मूल्य अत्यधिक महँगो हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल अटोमोबायल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन्, 'यो व्यवस्था लागू भएमा सवारीसाधन र पार्टपूर्जाको मूल्य दोब्बर हुनेछ।'
सामान आयातका लागि नगद नै लिएर जानुपर्ने व्यवस्थाले मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनको तर्क छ।
'मूल्य उच्च हुनुका साथै ग्राहकले गाडी वा मोटरसाइकलको सानो पार्टपूर्जा पाउन पनि महिनौं कुर्नुपर्ने समस्या आउँछ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था नगर्न सुझाएको छ। सरकार भने पेट्रोल-डिजलबाट चल्ने गाडीलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजाने र बिजुली गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा दृढ देखिन्छ।
सरकारले तयार गरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण योजनालाई सघाउ पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
'मौद्रिक नीतिका लागि बल्ल सुझाव संकलन गर्यौं। ती सुझावसहित कार्ययोजनाका विषयमा अब छलफल गर्छौं,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले सेतोपाटीसँग भने।
सवारीसाधन आयातकर्ताले पाउने टिआर ऋणमा मात्र हैन, पेट्रोल गाडी किन्न ग्राहकले लिने ऋणमा पनि कडाइ गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।
त्यस्तै, इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको कर्जा (अटोलोन) मा कडाइ गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। ग्राहकले सवारीसाधन किन्दा हाल मूल्यको ५० प्रतिशत नगद भुक्तानी गरेपछि बैंकले बाँकी ऋण दिन्छ। उक्त ऋण ग्राहकले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्दै जान्छ।
ग्राहकले बैंकबाट लिने ऋणलाई पनि ५० प्रतिशतबाट झार्नुपर्ने कार्ययोजनाले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि ६५ प्रतिशत रहेको ऋण सीमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् पुनरावलोकन गरी घटाइएको हो।
गाडी किन्न ग्राहकले ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम आफैं तिर्नुपर्यो भने इन्धनबाट चल्ने गाडी किन्न मान्छे निरुत्साहित हुनेछन्। पेट्रोलियम सवारीसाधनमा कडाइ गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले बिजुली सवारीका हकमा सुविधा थप्ने योजना बनाएको छ।
अहिले नै बिजुली गाडी किन्दा बैंकहरूले ग्राहकलाई ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन्। कार्ययोजनाले यसको वित्तीय सेवामा अझै सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गाडी किन्ने ग्राहकलाई यसले ठूलो अर्थ राख्छ।
उदाहरण, ५० लाखको बिजुली कार किन्ने हो भने आफूले १० लाख हालेर बैंकबाट ४० लाख ऋण लिन पाइयो। पेट्रोल-डिजलबाट चल्ने ५० लाखको गाडी किन्न भने ३२ लाख ५० हजार नगद आफैंले हाल्नुपर्यो। बैंकबाट साढे १७ लाख मात्र ऋण पाइने भयो।
उपभोक्तालाई आफ्नो आम्दानीबाट १० लाख जोगाउनु र ३२ लाख जोगाउनुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
सरकारले दीर्घकालमै बिजुली गाडी प्रोत्साहन र पेट्रोल-डिजल गाडी निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा बिजुली र हाइब्रिड (बिजुली र पेट्रोल) गाडीको उपलब्धतासँगै तिनको प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।
'मैले बजेटमा त्यहीअनुसार व्यवस्था गरेको छु,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गएको बजेटमार्फत् हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएका छन्। हामीकहाँ आयात हुने गाडीमा औसत २१० प्रतिशत कर लाग्छ। यसअनुसार हाइब्रिडमा औसत १०५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भयो।
बिजुलीबाट मात्र चल्ने गाडीमा भन्सार झनै कम लाग्छ। बिजुलीबाट चल्ने निजी कारमा २३ र सार्वजनिक सवारीमा १४ प्रतिशत कर लाग्छ।
सरकारले पेट्रोल-डिजल गाडी निरुत्साहन र बिजुली गाडी प्रोत्साहन गर्नुका केही कारण छन्।
सबभन्दा ठूलो कारण, बढ्दो पेट्रोलियम आयात र यसले व्यापार घाटामा पुर्याएको असर हो। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबर पेट्रोलियम भित्रिएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा ३३ प्रतिशत बढी हो।
यो आर्थिक वर्षको दस महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ। एकातिर हाम्रो व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी फराकिलो हुँदै गएको छ, अर्कोतिर हामीसँग निर्यातजन्य वस्तु एकदमै कम छन्।
यस्तो बेला आयात कम गर्नु व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा उपाय हो। बिजुली गाडी प्रवर्द्धन गरेर सरकारले दीर्घकालमा पेट्रोलियम आयात कम गर्ने नीति लिएको छ।
अर्को कारण हो, बिजुलीको बढ्दो उपलब्धता। केही वर्ष अघिसम्म हामी दिनको १४-१५ घन्टा लोडसेडिङमा थियौं। अहिले नपुग बिजुली भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ।
आउने वर्ष हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एक हजार मेगावाट बिजुली थपिँदै छ। त्यसपछि भारतबाट आयात नगरिकनै लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ।
अहिले निर्माण क्रममा रहेका योजनाबाटै आउने पाँच वर्षमा थप चार हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। त्यो खपत गर्न पनि गाडी र खाना पकाउन विद्युतीय सामग्री नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
वातावरणीय फाइदा त झनै महत्वपूर्ण छँदैछ।
यी सबै कारणले अब बिजुली गाडी प्रयोगमा क्रमशः अघि बढ्नेछ, पछि फर्कन सक्ने छैन। यसले उपभोक्ता र आयातकर्ता दुवैलाई बिजुली गाडीमै जान एक हिसाबले बाध्य पार्नेछ।
नेपाल बिजुली गाडीको युगमा यथार्थमै प्रवेश गर्नेछ।
