सरकारले निजामती कर्मचारीले बढुवा हुन दुर्गममा सेवा नगरे पनि हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याएको छ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले सुगममा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा ३४ को उपदफा ‘घ’ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार काठमाडौंलगायत सुगममामात्रै काम गरेर पनि कर्मचारीहरुले १० वर्षमै बढुवा पाउने छन्।
यसअघिको निजामती ऐनले काठमाडौंलगायत सुगम ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वार्षिक १.२५ अंक दिँदै आएकोमा विधेयकमा १.६ अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसको अर्थ अब निजामती कर्मचारीले काठमाडौंमै बसेर नै १० वर्षमा बढुवा हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम १६ अंक प्राप्त गर्नेछन्।
यसको दीर्घकालीन असर हिमाली र कर्णालीलगायत दुर्गम ठाउँमा जाने कर्मचारीलाई पर्नेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पनि हिमाली जिल्लामा आवश्यकताभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम र पहाडी जिल्लामा ६० प्रतिशत कम कर्मचारी छन्।
सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले जस्ताको त्यस्तै पास गर्यो भने कालान्तरमा हिमाली र पहाडी जिल्ला जाने निजामती कर्मचारी पाउन हम्मे पर्न सक्छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म यस्तो अंकका आधारमा बढुवा हुन पाइन्छ।
२०४९ को ऐनले अति दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई वार्षिक ४, दुर्गममा काम गर्नेले ३.२५, सुविधायुक्त ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीले २.५० र सुविधासम्पन्न ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीले १.२५ अंक पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेको विधेयकमा अन्य ठाउँको अंक पहिलाको जस्तै राखिएको छ भने सुगमका काम गर्नेको मात्र वार्षिक ०.३५ अंक बढाइएको छ।
त्यो व्यवस्थाअनुसार १० वर्षभित्रै बढुवा पाउन कम्तिमा २ वर्ष दुर्गम या अति दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने हुन्थ्यो।
नत्र निजामती कर्मचारीले बढुवाका लागि पाउने १६ अंक दुर्गममा काम गरेबापत् १० वर्षमा र सुगममा काम गरेबापत् १३ वर्षमा पाउने प्रावधान थियो। यही प्रावधानअनुसार दुई वर्ष छिटो बढुवा लिन भए पनि कर्मचारी दुर्गममा जाने गर्थे।
