लोक सेवा आयोगले गत बुधबार ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन विवादमा परेको छ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएको भन्दै प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रभु साहले विज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ९ हजार १ सय ६२ दरबन्दीमा कर्मचारी मागेको थियो। आफ्नो प्रदेशका लागि विज्ञापन नखुलाउन लोक सेवालाई पत्र पठाएका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै समावेशीतालाई लत्याएर खुलाएको विज्ञापनविरूद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएकोमा मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ती जनाएका हुन्।
‘संघीयताको अर्थ शासन प्रशासनमा हुनुपर्छ भन्ने तर संघीय सरकारले अंकुश लगाउने र समावेशीतालाई लत्याउने प्रयास भयो,’ राउतले भनेका छन्, ‘यो सह्य हुँदैन, हामी कानुनी उपचार खोज्छौं।’
सत्तारूढ नेकपाका सांसद प्रभु साह पनि लोक सेवाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको बताउँछन्। साहले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘लोक सेवाको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ। विज्ञापनले समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको छ।’
लोक सेवाले निकालेको विज्ञापनले संविधानको धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको दलित, महिला, मधेशी, मुश्लिम, जनजाति, थारु, पीछडावर्गलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा पनि आघात पुगेको साहले दाबी गरेका छन्।
संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनबारे उल्लेख छ।
उक्त धारामा लेखिएको छ- नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामति सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ।
संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपुर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्नेछन्।
संविधानअनुसार विज्ञापन नखुलेको भन्दै साहले थपेका छन्, ‘परिवर्तन उल्टाउने र द्वन्द्व निम्त्याउने यस कदमलाई किमार्थ सही मान्न सकिन्न। एकमुष्ट विज्ञापनलाई छुट्टाछुट्टै मान्न सकिन्न।’
प्रत्येक प्रदेशलाई एक एकाई मानेर समानुपातिक समावेशी संख्या निर्धारण गर्न साहले आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। संविधान, कानुनविपरीत गरेको विज्ञापन रोकेर संविधान र कानुनअनुसार सच्याउनुपर्ने माग साहको छ।
आयोगको विज्ञापन किन विवादमा पर्यो? भन्ने प्रश्नमा लोक सेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्माले केही कारण देखाए।
‘दुई स्थानीय निकाय जोड्न सकिएन। अलगअलग रूपमा माग आएको थियो,’ उनले भने, ‘समावेशीता पूरै कार्यान्वयन गर्न एकै समूह र एकै सेवाका लागि २७ सिटमा विज्ञापन खोल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले विज्ञापन खोलिएका ठाउँमा कम संख्या थियो।’
उनले लोक सेवाले प्राविधिक पक्षमात्रै हेर्ने बताए।
‘आयोगले आफैं नीति बनाउँदैन, प्राविधिक पक्ष मात्रै हेर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२, जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय र आयोगकै कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को प्रतिशत निर्धारण गर्ने सुत्रलाई आधार बनाएर विज्ञापन खोलिएको हो।’
अहिले पूरै समावेशीता नदेखिए पनि अर्को पटक विज्ञापन खोल्दा थप समावेशी हुने पनि उनले बताए।
सरकारले गत चैतमा कर्मचारी समायोजन गरी स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दीमध्ये ४२ हजारलाई पठाएको थियो। सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि १४ हजार कर्मचारी राख्न लोक सेवालाई सिफारिस गरे पनि ९ हजार मात्रै विज्ञापन खुलाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
लोकसेवाले माग्यो नौ हजार बढी कर्मचारी, पास भए रोजेको ठाउँमा जागिर
