अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउने घोषणा गरे।
बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले दिवाखाजाकै लागि पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्रीले दिवाखाजा आमामार्फत् प्रदान गर्ने सरकारको तयारी रहेको पनि खुलाए।
विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउने कार्यक्रम नौलो होइन। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा करिब १५ वर्ष अघिदेखि यो कार्यक्रम चलिराखेको छ। बर्सेनि सरकारले दिवाखाजा खुवाउने विद्यालयको संख्या बढाउँदै लगेको छ।
दिवाखाजा कार्यक्रमले दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने मेसो मिलाइदिएको छ।
भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई वर्षभर टिकाएर ज्ञानगुनका कुरा सिकाउन गाह्रो भएपछि सरकारले दिवाखाजा दिएर पढाइमा निरन्तरता दिन लागेको हो।
यसअघि विद्यालयमै खाजा व्यवस्थापन समितिले खुवाउँदै आएको दिवाखाजा साउन १ गतेदेखि विद्यार्थीका आमालाई दिने सरकारको तयारी छ।
दिवाखाजाको पैसा किन आमाबाट दिन लागिएको हो? हामीले राखेको यो प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले घर र विद्यालयलाई जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले गतवर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू गर्यौं। यसवर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना भए। तर भर्ना गरेरमात्रै नहुने रहेछ। भर्ना भएका विद्यार्थी वर्षभर विद्यालयमा टिकाउनुपर्यो। उसलाई सिकाउनु पनि पर्यो,’ उनले भने,‘भर्ना हुने र बीचैमा कक्षा छाड्नेहरू धेरै देखिए। उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन दिवाखाजाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।’
बालबालिका विद्यालयमा टिकाउन घरदेखि विद्यालयसम्मको वातावरण अनुकूल हुनुपर्ने उनले बताए।
‘खाजा खुवाएरमात्रै त विद्यार्थीको सिकाइ हुँदैन। पढाउन राम्रो शिक्षक पनि चाहिन्छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले थपे, ‘घर र विद्यालयको वातावरण राम्रो हुनुपर्छ भनेरै दिवाखाजा आमाबाट खुवाउन खोजेका हौं।’
विद्यालय र घरका अभिभावक मिलेर नै विद्यार्थीलाई ज्ञानगुनका कुरा सिकाउनुपर्ने उनले बताए।
‘दिवाखाजाको पैसा कसरी विद्यार्थीको आमासम्म पुर्याउने भन्ने कार्यविधि बनाउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि यो कार्यक्रम लागू हुने भएकोले असारभित्रै कार्यविधि बनाइसक्छौं।’
शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार दिवाखाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी, विद्यालय र अभिभावकबीचको सम्बन्धलाई थप नजिक ल्याउँछ।
‘विद्यार्थी (छोराछोरी) बिहान विद्यालय पुर्याउन र बेलुकी लिन अभिभावक विद्यालय जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले विद्यार्थीको रेखदेख र शिक्षामा पनि सहयोग पुर्याउँछ। नयाँ कल्चर नै विकास गर्न खोजिएको हो।’
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले उनीहरूको शिक्षामा खासै चिन्ता राख्दैनन्। दिवाखाजा पाइने भएपछि छोराछोरीको शिक्षामा अभिभावकको चासो बढ्ने विश्वास सरकारको छ।
‘कक्षा ५ सम्म पढ्ने २३ लाख सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउने योजना हो,’ उनले भने, ‘लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृतलाई मात्रै होइन आवश्यकता हेरेर दिनैपर्ने विद्यार्थीलाई दिवाखाजा दिइन्छ।’
उनले दिवाखाजा कार्यक्रम प्रभावकारिता हेरेर विस्तार गरिने बताए।
अहिले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका सबै जिल्लाका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउन लागिएको छ।
हिमाल, पहाड र तराई सबै भूगोलका विद्यार्थी दिवाखाजाबाट लाभान्वित हुनेछन्।
‘कार्यक्रम बजेटमा परिसक्यो। पहिलो दिनदेखि नै कडाइका साथ लागू गर्छौं,’ उनले भने।
सरकारले २०७३ मा जारी गरेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार एक सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले मासिक १० हजार, एक सय ५० सम्म विद्यार्थी हुनेले मासिक १२ हजार पाँच सय, एक सय ५१ देखिमाथि संख्या हुने विद्यालयले मासिक १५ हजार दिवाखाजाका लागि बजेट पाउँदै आएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले नै हेर्छन्।
कार्यविधि बनाएपछि बजेट कसरी विद्यार्थीको आमासम्म पुर्याउने भन्ने खुलाइन्छ। विद्यार्थीलाई दिवाखाजामा के खुवाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। तर स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने शक्तिवर्द्धक खाद्य सामग्री खुवाउनुपर्ने उल्लेख छ।
गतवर्ष पनि सरकारले ४० जिल्लामा १३ लाख ५४ हजार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै दिवाखाजा खुवाउन बजेट दिएको थियो।
सरकारले गत वर्ष २ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा यसवर्ष दोब्बरले वृद्धि गरेको हो।
सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले विद्यालय खुल्ने एक सय ८० दिनको रकम एकमुष्ट विद्यालयको खातामा पठाउने गरेको थियो।
