आठ महिनाअघि महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले सरकारी वकिल मोना सिंहलाई आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर सोधे-तपाईं जिल्ला प्रमुख भएर काम गर्न सक्नु हुन्छ?
‘सक्छु सर,’ उनले एकछिन पनि नसोची उत्तर दिइन्। किनकी सोचविचार गरेरमात्र उत्तर दिनुपर्ने अवस्थामा उनी थिइनन् बरू आफ्नो क्षमता देखाउने मौका कुरिरहेकी थिइन्।
०६६ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवाको सरकारी वकिल समूहमा छिरेकी सिंहसँग ९ वर्षको अनुभव थियो।
ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रदेश नम्बर ३ को नमूना कार्यालय बनाउने घोषणा गरिएको छ। नमुना कार्यालयले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, अभियुक्त र पीडितको बयान गराउने, पीडितको वकपत्र गर्ने, सरकारी साक्षीहरू उपस्थित गराउने, बहसपैरवीको काम अझै प्रभावकारी र नयाँ ढंगले गर्नु पर्ने भनिएको छ।
यही जिम्मेवारी लिएर सिंह महान्यायाधीवक्ताको च्याम्बरबाट निस्किइन्।
पहिलो पटक महिलालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्लाको नेतृत्व दिएको हो।
मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने- हामीले महिलालाई जिल्लाको नेतृत्व गर्न पठायौं, अहिले त्यहाँ चारजनै सरकारी वकिल महिला हुनुहुन्छ र कार्यालय गजबले चलाउनुभएको छ।
सिंह र उनका सहकर्मीसँग कुरा गर्न हामी ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल पुग्यौं।
सिंहको टेबुलमा केही फाइल थिए। घरमै लैजान ठिक्क पारेकी रहिछन्।
‘अफिसमा भ्याइएन भने घरै लगेर पनि हामीले मिसिल पढ्छौं,’ उनले भनिन्,‘यसरी नै चलिरहेको छ।’
उसो त उनले घर पनि ‘प्रमुख कार्यकारी’ भएरै चलाउनु पर्छ।
‘बिहान उठेपछि घरको काम दिउँसो अफिसको, बेलुका गएर फेरि घरको काममा भिड्नु पर्ने अनि कहिलेकाहिँ सुत्नुअघि अफिसमा नभ्याएको फाइल पनि पढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरको काम गरिकन अफिसको काम पनि भ्याएका छौं। कुनै पनि काममा कम्प्रमाइज गर्न छुट छैन।’
प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिलको जिम्मेवारी पाएपछिका यी आठ महिना सिंहको दैनिकी थप व्यस्त बनेको छ। उनले थप जिम्मेवारी महसुस गर्ने नै भइन्। उनलाई कतै आफ्नो काम बिग्रेला र महिलाले सक्दैनन् भन्नेहरूलाई बल पुग्ला भन्ने उत्तिकै डर छ।
‘काम उस्तै हो। तर महिलाले पनि गर्न सक्लान् र भन्ने प्रश्न आइहाल्छ। त्यस्तो सोचाइ गलत हो भन्न पनि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्नेछ। हामीले कुनै काम गर्दा बिग्रिहाल्यो भने महिला हो जानेन भन्ने कमेन्ट आउँछ त्यसैले केही गल्ती हुन्छ कि भनेर सजग हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले राम्ररी चलायौं भने अरू महिलाले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाइहाल्छन् भन्ने जिम्मेवारी मनमा आउँदो रहेछ।’
उनी लोकसेवा पास गरेर आउँदा जम्मा २ जना महिला सरकारी वकिल थिए। अहिले ७०/८० जना पुगेका छन्।
फौजदारी न्यायप्रणालीमा जिल्लामा काम गर्ने सरकारी वकिलको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। पीडितले न्याय पाउने र नपाउने कुरा उनीहरूको काममा निर्भर हुन्छ।
आपराधिक घटनाका पीडित र पीडक दुबैसँग उनीहरूले कुरा गर्नुपर्छ। यो काम महिलाले बढी सहजताका साथ गर्न सक्ने सिंहको अनुभव छ। उनका अनुसार पीडितहरूले पुरूष वकिलको तुलनामा महिलासँग खुलेर कुरा गर्छन्। पीडक पनि महिलासँग कुरा गर्न सजिलो मान्छन्। उनीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा घटनाको प्रमाण खोज्न, विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ।
सिंहमात्र होइन उनका तीनै सहकर्मीको यस्तै अनुभव छ। यीनै अनुभवका आधारमा अदालतमा प्रतिवादीका वकिलको सामना गर्छन्। कहिले त जानेमाने बरिष्ठ वकिलसँग पनि उनीहरू भिड्नु पर्छ।
आफूहरूले सहजै गर्न सक्ने कामका लागि कार्यालयको नेतृत्व र पुरूष सहकर्मीहरूले सजिलै नपत्याएको महसुस भने उनीहरूले पनि गर्छन्।
बीना खड्का सरकारी वकिल हुनुभन्दा पहिले अदालततिर थिइन्। त्यहाँ १३ वर्ष खरिदार र सुब्बा भएर काम गरिन्। उनको पहिलो पोष्टिङ जाजरकोट थियो। उनीले गर्ने काम कहिलै कुनै पुरूषले भन्दा कम हुन्न तर पनि नेतृत्व दिने कुरा आउँदा महिलाले सक्लान् र भन्ने प्रश्न उनले पनि सुनिन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा काम गर्दा यस्तै भयो। त्यहाँ फौजदारी र देवानी फाँट छुट्टाछुट्टै हुन्थे।
लेनदेन, अंश, विवाहलगायतका मुद्दा हेर्ने फाँटलाई देवानी फाँट भनिन्छ। हत्या, बलात्कारदेखि मानव बेचविखनसम्मका मुद्दा फौजदारी फाँटका हुन्। कामको विभाजन आउँदा महिलालाई सधैं देवानी फाँटमा पठाइने। फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि जटिल हुने भएकाले यस्तो काम महिलाले सक्दैनन् की भन्ने शंका पुरूष सहकर्मीको हुन्थ्यो। तर उनले महिलाले पनि कुनै फौजदारी फाँट चलाउन पाउनु पर्ने माग गरिन्। उनले फौजदारी फाँटमात्र मागेकी थिइनन् त्यो फाँटको सबै जिम्मा दिनु पर्ने पनि भनेकी थिइन्।
‘जिम्मेवारी नै नदिई त महिलाले यो काम गर्न सक्दैनौ भन्न पाइन्न भनें,’ उनले भनिन्, ‘मैले त्यति बोलेको कारणले मैले फौजदारी फाँटमा काम गर्न पाएँ।’
यस्तो अवस्था विस्तारै हट्दै गएको खड्काले बताइन्। अफिसमा त बिस्तारै समानता होला तर घर र अफिस दुबै धान्नु पर्ने महिलाको अवस्थाको अन्त्य भने उनले कल्पना गरेकी छैनन्। बरू दुबै जिम्मेवारी लिन उनले आफूलाई तयार पारेकी छन्।
‘घर र अफिस त छ नै हामीले सामाजिक व्यवहार पनि त सम्हाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यति हुँदाहुँदै काममा हामी कुनै पुरूषभन्दा कम छैनौं।’
ललितपुरको सरकारी वकिलको कार्यालय चलाइरहेका यी चार महिलासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। हेरौं उनीहरूको अनुभव :
